उद्योजक घडविण्यासाठी ‘बार्टी’चे पाऊल ; शासकीय योजनांचे लवकरच ‘बेंच मार्क सर्वेक्षण’

याशिवाय राज्यातील अनुसूचित जातीच्या सर्व शासकीय योजनांचे ‘बेंचमार्क सर्वेक्षण’ करून धोरणात्मक शिफारशीसह संशोधन अहवाल शासनास सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती ‘बार्टी’चे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी दिली.

हेही वाचा >>> भाजपाकडून पक्ष प्रवेशाची ऑफर आहे का? तर्कवितर्कांवर विश्वजीत कदमांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

‘लोकसत्ता’च्या नागपूर कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता त्यांनी ‘बार्टी’च्या विविध योजनांवर चर्चा केली. गजभिये यांनी सांगितले की, हल्ली शासकीय नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत आहे. त्यामुळे तरुणांनी कौशल्य विकास आणि स्वयंरोजगाराकडे वळणे आवश्यक आहे. यासाठी बार्टीने ५० हजार युवा उद्योजक घडवण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. यासाठी समाज कल्याण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली असून आतापर्यंत पाच हजार युवा गट तयार झाले. याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत अठराशे कुटुंबांचे संशोधन झाले असून यामुळे कोणती योजना परिणामकारक आहे, त्याची अंमलबजावणी, सुधारणा व नवीन योजना आणण्यास मदत होणार असल्याचेही गजभिये यांनी सांगितले.

खोटया आरोपांद्वारे दबावतंत्र..

राज्यातील वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्याचा उद्देश असून यादिशेने बार्टीचा वापर व्हायला हवा. याचाच भाग म्हणून प्रशिक्षण संस्थांचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला. संस्था सक्षम व्हाव्या म्हणून त्यांना आधी सहा महिन्यांचा वेळ दिला. त्यानंतर गुणवत्ता मागितली असता काही संस्था खोटे आरोप करून दबावतंत्र निर्माण करू पाहत आहेत, याकडेही गजभिये यांनी लक्ष वेधले.

आंतरराष्ट्रीय शोधपत्रिका..

संस्थेचे आंतरराष्ट्रीय शोधपत्रिकेवर काम सुरू असून ती लवकरच प्रसिद्ध केली जाणार आहे. याशिवाय ‘समता दूत’ नावाचे मासिकही सुरू होणार असून यामध्ये विविध योजना व उपक्रमांची माहिती राहणार आहे. संविधान कक्ष, सांस्कृतिक केंद्र उभारून या माध्यमातून प्रचार- प्रसाराचे काम सुरू आहे, असेही गजभिये यांनी सांगितले.

करणार काय?

वयाची अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या युवक-युवती, ज्यांना समाजकार्याची आवड आहे व ज्यांची स्वत:चा उद्योग व्यवसाय सुरू करण्याची तयारी आहे अशांचा समावेश केला जाणार आहे. याशिवाय बार्टीतर्फे राज्यातील अनुसूचित जातीच्या सर्व शासकीय योजनांचे ‘बेंचमार्क’ सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

संशोधनही..

याअंतर्गत राज्याच्या अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या सर्व ५९ जातींची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक सद्यस्थिती तसेच शासकीय योजनांचा लाभ घेण्याचे प्रमाण, लाभ न घेण्याची कारणे आदी विषयांवर संशोधन करण्यात येणार आहे.