निविदा प्रक्रियेविना ३० केंद्रांना ४५ कोटींचे कंत्राट
देवेश गोंडाणे
नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमध्ये (बार्टी) स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या नावावर कोटय़वधींचा गैरव्यवहार सुरू असल्याचे केंद्र वाटपात झालेल्या गोंधळावरून दिसून येत आहे. ‘बार्टी’ने राज्यात ३० ठिकाणी बँक, रेल्वे, एलआयसी आदी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रांसाठी कोटय़वधी रुपयांचे कंत्राट देताना कुठल्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया राबवली नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. समानतेच्या तत्त्वाला पायदळी तुडवून अनेक वर्षांपासून प्रशिक्षण देणाऱ्या अनुभवी संस्थांना निवड प्रक्रियेतून बाद करत सामाजिक न्याय विभागातील बडय़ा अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने काही संस्था संचालकांच्या एका गटाला तब्बल पाच वर्षांसाठी सर्व कंत्राट देण्यात आले आहेत.
राज्यभरात ‘बार्टी’कडून २०११ पासून ४३ खासगी प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून बँक, रेल्वे, एलआयसी आदी स्पर्धा परीक्षांचे पूर्व प्रशिक्षण दिले जाते. यासाठी खासगी संस्थांना एका वर्षांचे कंत्राट देत प्रती विद्यार्थी निधी दिला जायचा. २०१८ पासून या प्रशिक्षण कार्यक्रमात खंड पडला. मात्र, आता प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे कंत्राट देणाऱ्या ‘बार्टी’ या स्वायत्त संस्थेला डावलून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने विशेषाधिकार वापरून निविदा प्रक्रिया, अर्ज मागवणे किंवा संस्थांची तपासणी करणे, अशी कुठलीही कार्यवाही न करता आधी काम केल्याच्या आधारावर काही संस्थांच्या ३० प्रशिक्षण केंद्रांना पाच वर्षांसाठी ४५ कोटींचे कंत्राट देण्याचा आदेश ऑक्टोबर २०२१ मध्ये काढला. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी कायम निधीची चणचण असल्याची ओरड करणाऱ्या सामाजिक न्याय विभागाने प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू होण्याच्या आधीच या संस्थांना ४० टक्के निधीही देऊन टाकला. हे करताना २०११ पासून वरील स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या तेरा संस्थांना कुठलेही कारण न देता डच्चू देण्यात आला आहे. या ३० केंद्रांची यादी पाहिली असता एकाच संस्थेला चार ते पाच केंद्र देण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रकारावरून प्रशिक्षण कार्यक्रम हे बार्टी आणि सामाजिक न्याय विभागासाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरत असल्याचा आरोप होत आहे. याविरोधात काही संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायायामध्ये याचिकाही दाखल केली आहे.
निधीमधील वाढ संशयाच्या भोवऱ्यात
२०११ ते २०१८ या कालावधीमध्ये याच प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी वर्षांला २० ते ३० लाख रुपये संस्थांना दिले जात होते. मात्र, अचानक २०२१-२२ मध्ये यात वाढ करीत एका संस्थेला वर्षांला दीड कोटींपर्यंतचा निधी दिला जाणार आहे. त्यामुळे मर्जीतील संस्थांना प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे होणारे वाटप आणि निधीमध्ये होणारी वाढ अनेक संशय उपस्थित करीत आहे. शासन निर्णयानुसार, आता प्रत्येक संस्थेमध्ये वर्षांतून ३०० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार असून यासाठी ‘बार्टी’ या केंद्रांना प्रतिविद्यार्थी ५० हजार रुपये देणार आहे. यानुसार एका संस्थेला वर्षांला दीड कोटी रुपये याप्रमाणे ३० केंद्रांना ४५ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. शासकीय नियमानुसार तीन लाखांहून अधिकच्या निधीचे कंत्राट देताना निविदा प्रक्रिया राबवणे गरजेचे आहे. मात्र, ४५ कोटींचे काम देताना कुठलीही निविदा प्रक्रिया न राबवता या संस्थांना कंत्राट देण्याचा प्रताप सामाजिक न्याय विभागाने केला आहे.
आरोप काय?
प्रशिक्षण संस्था संचालकांच्या एका गटाने ‘बार्टी’मधील बडे अधिकारी आणि काही राजकीय नेत्यांना हाताशी धरून प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि संपूर्ण आर्थिक बाबींची आखणी केली, या गटाने प्रशिक्षणासाठीचा २० ते ३० लाखांचा निधी दीड कोटींपर्यंत वाढवून घेतला़ तसेच, राज्यकत्र्यांच्या मदतीने ३० प्रशिक्षण केंद्र केवळ एका गटातील संस्थांना देण्यात आल्याचा आरोप न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या संस्थाचालकांकडून होत आहे.
‘बार्टी’ने सर्व संस्थांची तपासणी करून प्रशिक्षणासाठी निवड केली आहे. ज्या संस्था निकषात बसत नाही त्यांना वगळण्यात आले आहे. तरीही ज्या संस्थांची निवड झाली नाही त्यांच्यासाठी पुन्हा एकदा जाहिरात काढण्याचे विचाराधीन आहे.
– धनंजय मुंडे, मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य.
