नागपूर : ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ परीक्षेच्या प्रशिक्षणाचा कुठलाही अनुभव नसणाऱ्या राज्यातील १९ संस्थांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने(बार्टी) नवीन निविदा प्रक्रिया न राबवता दुसऱ्यांदा दोन वर्षांसाठी कोट्यवधींचे कंत्राट दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यातील काही संस्थांनी ‘बार्टी’कडे ‘जेईई’, ‘नीट’ परीक्षेच्या प्रशिक्षणाचा अनुभव आणि निकालाची खोटी कागदपत्रे सादर करून हे कंत्राट मिळवल्याचा आरोप आहे.
संस्थेची प्रत्यक्ष पडताळणी करूनच कंत्राट देण्याचा नियम असताना ‘बार्टी’ने कुठल्या आधारावर कंत्राट दिले, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. ‘बार्टी’ने २०२३ पासून ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ परीक्षेच्या एक वर्षाच्या पूर्व प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम सुरू केला. यासाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर व नागपूर अशा सहा ठिकाणांसाठी १९ प्रशिक्षण संस्थांची निवड केली. यावर्षी यात बदल करून एक वर्षाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम दोन वर्षांचा करण्यात आला. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागतही झाले. परंतु, दोन वर्षांच्या प्रशिक्षणासाठी संस्थांची निवड करताना ‘बार्टी’ने नव्याने निविदा प्रक्रिया न राबवता मागील वर्षी प्रशिक्षण केंद्र असणाऱ्यांनाच पुन्हा कंत्राट दिले. विशेष म्हणजे, यातील बहुतांश संस्थांकडे एक वर्षही ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ परीक्षांचे प्रशिक्षण दिल्याचा अनुभव नाही. १९ पैकी बहुतांश संस्था या केवळ यूपीएससी, एमपीएससी, बँक किंवा अन्य स्पर्धा परीक्षांची शिकवणी घेणाऱ्या आहेत. बहुतांश संस्थांच्या संकेतस्थळावर ‘जेईई’, ‘नीट’ शिकवणीचा उल्लेख नाही. देशपातळीवरील महत्त्वाच्या परीक्षेसाठी तज्ज्ञ संस्थांची आवश्यकता असताना ‘बार्टी’ने कुठल्या आधारावर या संस्थांची निवड केली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक संस्थांनी केली आहे.
हेही वाचा >>>‘या’ पदभरती प्रक्रियेतही घोळ? प्रतीक्षा यादीसह काही नावे…
निकष काय?
‘बार्टी’च्या संकेतस्थळावर दिलेल्या निविदा अटींनुसार, अर्जदार संस्थेला संबंधित अभ्यासक्रमाचा किमान पाच वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. तसेच संस्थेतून ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्यांची यादी स्वाक्षरीनीशी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, १९ पैकी नागपूर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक येथील संस्थांनी कधीही ‘जेईई’, ‘नीट’ची शिकवणी घेतली नाही. उलट बनावट कागदपत्रे दाखवून कंत्राट मिळवले, असा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, पुणे येथील एका संस्थेचे नावच ‘यूपीएससी अकॅडमी’ असे आहे. यावरून ‘बार्टी’ने कुठल्या आधारावर प्रशिक्षण कंत्राट दिले, हा प्रश्नच आहे.
ज्या संस्थांना प्रशिक्षणाचा अनुभवच नाही त्यांना कुठल्या आधारावर काम देण्यात आले, हा प्रश्न आहे. शिवाय नव्याने दोन वर्षांचे कंत्राट देताना बार्टीने निविदा प्रक्रिया न राबवता जुन्यांनाच काम दिले. नव्याने निविदा काढल्या असत्या तर स्पर्धा आणखी वाढून दर्जेदार संस्था येऊ शकल्या असत्या.- उमेश कोर्राम, स्टुडंट्स राईट्स असो.
हेही वाचा >>>माकडचाळे… महिलेची पर्स बंधाऱ्यात फेकली, २१ हजारासह सोन्याची पोतही वाहून गेली
मागील वर्षी प्रशिक्षण शुल्क कमी असल्याने काहीच संस्थांनी निविदा भरल्या होत्या. प्रशिक्षणास आधीच विलंब झाल्याने तात्काळ ही प्रक्रिया राबवली. यंदा त्यात बदल करून दोन वर्षांसाठी ‘जेईई’ व ‘नीट’चे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना लाभ व्हावा हाच आपला उद्देश आहे. संस्थांच्या कागदपत्रांमध्ये गोंधळ असल्यास त्याबाबत चौकशी करू.- सुनील वारे, महासंचालक, बार्टी.
संस्थेची प्रत्यक्ष पडताळणी करूनच कंत्राट देण्याचा नियम असताना ‘बार्टी’ने कुठल्या आधारावर कंत्राट दिले, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. ‘बार्टी’ने २०२३ पासून ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ परीक्षेच्या एक वर्षाच्या पूर्व प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम सुरू केला. यासाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर व नागपूर अशा सहा ठिकाणांसाठी १९ प्रशिक्षण संस्थांची निवड केली. यावर्षी यात बदल करून एक वर्षाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम दोन वर्षांचा करण्यात आला. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागतही झाले. परंतु, दोन वर्षांच्या प्रशिक्षणासाठी संस्थांची निवड करताना ‘बार्टी’ने नव्याने निविदा प्रक्रिया न राबवता मागील वर्षी प्रशिक्षण केंद्र असणाऱ्यांनाच पुन्हा कंत्राट दिले. विशेष म्हणजे, यातील बहुतांश संस्थांकडे एक वर्षही ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ परीक्षांचे प्रशिक्षण दिल्याचा अनुभव नाही. १९ पैकी बहुतांश संस्था या केवळ यूपीएससी, एमपीएससी, बँक किंवा अन्य स्पर्धा परीक्षांची शिकवणी घेणाऱ्या आहेत. बहुतांश संस्थांच्या संकेतस्थळावर ‘जेईई’, ‘नीट’ शिकवणीचा उल्लेख नाही. देशपातळीवरील महत्त्वाच्या परीक्षेसाठी तज्ज्ञ संस्थांची आवश्यकता असताना ‘बार्टी’ने कुठल्या आधारावर या संस्थांची निवड केली, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक संस्थांनी केली आहे.
हेही वाचा >>>‘या’ पदभरती प्रक्रियेतही घोळ? प्रतीक्षा यादीसह काही नावे…
निकष काय?
‘बार्टी’च्या संकेतस्थळावर दिलेल्या निविदा अटींनुसार, अर्जदार संस्थेला संबंधित अभ्यासक्रमाचा किमान पाच वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. तसेच संस्थेतून ‘जेईई’ आणि ‘नीट’ परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्यांची यादी स्वाक्षरीनीशी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, १९ पैकी नागपूर, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक येथील संस्थांनी कधीही ‘जेईई’, ‘नीट’ची शिकवणी घेतली नाही. उलट बनावट कागदपत्रे दाखवून कंत्राट मिळवले, असा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, पुणे येथील एका संस्थेचे नावच ‘यूपीएससी अकॅडमी’ असे आहे. यावरून ‘बार्टी’ने कुठल्या आधारावर प्रशिक्षण कंत्राट दिले, हा प्रश्नच आहे.
ज्या संस्थांना प्रशिक्षणाचा अनुभवच नाही त्यांना कुठल्या आधारावर काम देण्यात आले, हा प्रश्न आहे. शिवाय नव्याने दोन वर्षांचे कंत्राट देताना बार्टीने निविदा प्रक्रिया न राबवता जुन्यांनाच काम दिले. नव्याने निविदा काढल्या असत्या तर स्पर्धा आणखी वाढून दर्जेदार संस्था येऊ शकल्या असत्या.- उमेश कोर्राम, स्टुडंट्स राईट्स असो.
हेही वाचा >>>माकडचाळे… महिलेची पर्स बंधाऱ्यात फेकली, २१ हजारासह सोन्याची पोतही वाहून गेली
मागील वर्षी प्रशिक्षण शुल्क कमी असल्याने काहीच संस्थांनी निविदा भरल्या होत्या. प्रशिक्षणास आधीच विलंब झाल्याने तात्काळ ही प्रक्रिया राबवली. यंदा त्यात बदल करून दोन वर्षांसाठी ‘जेईई’ व ‘नीट’चे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना लाभ व्हावा हाच आपला उद्देश आहे. संस्थांच्या कागदपत्रांमध्ये गोंधळ असल्यास त्याबाबत चौकशी करू.- सुनील वारे, महासंचालक, बार्टी.
