नागपूर : समान धोरणाच्या नावावर आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे, बार्टी, सारथी, महाज्योतीच्या विविध योजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अधिछात्रवृत्ती योजनांना आधीच कात्री लावण्यात आली असताना, आता पुन्हा या संस्थेमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी आयुक्त ‘टीआरटीआय’ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करून संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात आणल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, ही समिती स्पर्धा परीक्षेचे प्रशिक्षण देणाऱ्या आठ खासगी संस्थांची निवड करणार असून त्यांच्याकडूनच प्रशिक्षण योजना राबवणे सर्वांना बंधनकारक असणार आहे.
राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी टीआरटीआय, अनुसूचित जाती व नवबौद्धांसाठी ‘बार्टी’, ओबीसींसाठी महाज्योती, मराठा, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा समाजाकरिता सारथी, खुल्या प्रवर्गातील दुर्बल घटकांसाठी अमृत अशा विविध संस्था कार्यरत आहेत. या सर्वच संस्थांमार्फत त्या-त्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रामुख्याने अधिछात्रवृत्ती, परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती, एमपीएससी, यूपीएससी, बॅंकिंग, रेल्वे व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण योजना राबवण्यात येतात. परंतु प्रत्येक संस्थेची विद्यार्थी संख्या, इतर निकष वेगवेगळे असल्याचे कारण देत यात सुसूत्रता आणण्याच्या नावावर एक समान धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये घेतला. यामुळे प्रशिक्षण कार्यक्रम, परदेशी शिष्यवृत्ती आणि पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती अशा अनेक योजनांमधील लाभार्थी संख्येला कात्री लावण्यात आली. याविरोधात राज्यभरात विद्यार्थ्यांनी आंदोलनेही केली. असे असतानाही संस्थेमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी समिती गठित करून पुन्हा एकदा वंचित घटकांच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचा प्रकार सुरू असल्याची ओरड होत आहे.
हेही वाचा – ‘एमपीएससी’च्या मुलाखतीत गुण वाढवून देण्यासाठी ‘निनावी’ फोन, पडद्यामागे कोण…
संचालक मंडळ, महासंचालकांच्या अधिकारावर घाला
बार्टी, सारथी, महाज्योतीकडून विविध स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षणासाठी निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून खासगी संस्थांची निवड केली जाते. परंतु, आता ‘टीआरटीआय’ यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीमुळे ही व्यवस्थाच मोडकळीस निघेल. आठ प्रशिक्षण संस्थांची निवड करून त्यामार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवणे सर्वांना बंधनकारक राहिल. विशेष म्हणजे, या सर्व संस्थांचे प्रमुख हे आयएएस दर्जाचे अधिकारी असतात. शिवाय सर्व संस्थांचे संचालक मंडळ आहे. असे असताना नवीन संस्था या प्रशिक्षण कार्यक्रमांवर नियंत्रण ठेवून संचालक मंडळ आणि संस्थांचे व्यवस्थापकीय संचालक, महासंचालकांच्या अधिकारावर घाला घालत असल्याचा आरोप हाेत आहे.
समान धोरणाचे कारण पुढे
हा निर्णय संस्थेच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणारा आहे. सर्व संस्था वेगवेगळ्या घटकातील विद्यार्थ्यांची सामाजिक, शैक्षणिक व अर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्यांची ध्येयधोरणे, नियमावली, उद्दिष्टे भिन्न अहेत. परंतु, समान धोरणाचे कारण पुढे करून ही रचनाच बदलली जात आहे, असा आरोप स्टुडंट हेल्पिंग हँड संघटनेचे कुलदीप आंबेकर यांनी केला आहे.
हेही वाचा – बुलढाण्यात महायुतीत महाफूट, भाजप लोकसभा प्रमुखांचे बंड; उमेदवारी अर्ज दाखल
शासनाच्या निर्णयानुसार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमात समानता आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. याबाबत शासनाला आम्ही प्रस्ताव पाठवला आहे. – डॉ. राजेंद्र भारूड, आयुक्त तथा अध्यक्ष स्पर्धा, परीक्षा अंमलबजावणी व संनियंत्रण समिती.
