लोकसत्ता टीम
अमरावती : गेल्‍या दोन वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असताना शहरातील मुलभूत प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. एरवी नगरसेवकांच्‍या नावाने शिमगा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय राजवटीत काय केले, असा प्रश्‍न आता उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाच्‍या उदासीनतेमुळे प्रश्‍न सुटत नसल्‍याने नागरिक हतबल झाले आहेत. गेल्‍या वर्षी ८ मार्चपासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू करण्‍यात आली. विविध कारणांमुळे महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक लांबत चालली आहे. एकीकडे माजी नगरसेवकांसह इच्‍छूक उमेदवारांमध्‍ये अस्‍वस्‍थता वाढलेली असताना समस्‍या सुटत नसल्‍याने लोकांमध्‍येही रोष व्‍यक्‍त होऊ लागला आहे.
शहरात रस्‍ते, पाणी, स्‍वच्‍छतेसह इतर मुलभूत नागरी सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. शहर बकाल झाले आहे. जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसतात. गरजेच्‍या कामांसाठी नागरिकांना महापालिका कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. काही वर्षांपुर्वी प्रशासनाकडून निधी नसल्‍याचे कारण पुढे केले जात होते. अजूनही परिस्थितीत बदल झालेला नाही. निधी प्राप्‍त करून घेण्‍यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्‍न अपुरे पडत असल्‍याचे दिसून येत आहे. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रकल्‍प रखडले आहेत. महापालिकेचा आर्थिक गाडा हा पन्‍नास टक्‍क्‍यांहून अधिकच्‍या सरकारी अनुदानावर अवलंबून आहे.
आणखी वाचा-अकोला : वराहांमध्ये ‘आफ्रिकन स्वाईन फिवर’चा प्रादुर्भाव, अशी घ्या काळजी…
महापालिका सभागृहाची मुदत ८ मार्च २०२२ रोजी संपली. त्‍यामुळे महापालिकेवर प्रशासकांची नियुक्‍ती करण्‍यात आली. आयुक्‍तांकडेच प्रशासकांचा कारभार देण्‍यात आला आहे. मुख्‍य सभागृह, स्‍थायी समितीसह इतर अधिकार प्रशासकांकडे लाले आहेत. शहराचे हिताचे निर्णय घेण्‍यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना संधी चालून आली. मात्र, गेल्‍या दोन वर्षांत चित्र फारसे बदलले नाही. निवडणुका होऊन सभागृह अस्तित्‍वात येईपर्यंत प्रशासकांचा कालावधी राहणार आहे.
महापालिकेच्‍या हद्दीतील सुमारे साडेसहा लाख लोकसंख्‍येसाठी मापदंडानुसार ३ हजार सफाई कर्मचारी आवश्‍यक असताना महापालिकेकडे केवळ आठशेच्‍या जवळपास कामगार असल्‍याने कंत्राटदारांमार्फत १ हजार कामगार पुरवले जात आहेत, तरीही ही संख्‍या अपुरी आहे. या व्‍यवस्‍थेवर दरवर्षी अंदाजे ३५ कोटी रुपये खर्च केले जातात, तरीही शहरात कचऱ्याचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. महापालिकेला उत्‍पन्‍न आणि खर्चाचा ताळमेळ साधताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. स्‍थानिक संस्‍था कराच्‍या मोबदल्‍यात भरपाई देण्‍याच्‍या धोरणानुसार महापालिकेला १४६.५३ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्‍त झाला असला, तरी सातवा वेतन आयोग आणि सहाव्‍या वेतन आयोगाची थकबाकी मोठी आहे. नागरिकांना मुलभूत सुविधा पुरविणे, स्‍वच्‍छता, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्‍य, शिक्षण या खर्चात वाढ झाली आहे. उत्‍पन्‍नाच्‍या स्‍त्रोत वाढीच्‍या मर्यादा स्‍पष्‍ट झाल्‍या आहेत.
आणखी वाचा-बेवारस मृतदेहांच्या अंत्यविधीसाठी पराग ठरला वारसदार; २० दिवसांत १५ मृतदेहांवर विधिवत अंत्यसंस्कार
लोकशाही शासन व्‍यवस्‍थेत दीर्घकाळ चालणारी प्रशासकीय राजवट अभिप्रेत नाही. लोकप्रतिनिधी हे जनतेला उत्‍तरदायी असतात. सध्‍याच्‍या व्‍यवस्‍थेत प्रशासन हे स्‍वत:ला मालक समजू लागले आहे. लोकांच्‍या मुलभूत प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष आहे. कचऱ्याचा प्रश्‍न कायम आहे, नाल्‍या तुंबलेल्‍या आहेत, अतिक्रमणे, आरोग्‍याचे प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. लवकरात लवकर निवडणुका घेणे आवश्‍यक असल्‍याचे मत माजी नगरसेवक प्रा. प्रदीप दंदे यांनी व्‍यक्‍त केले आहे