वर्धा: शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी व पुढे सुरू राहण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला दरवर्षी देणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेकांसाठी ही नसती डोकेदुखी ठरते. प्रामुख्याने ज्येष्ठ मंडळींना याचा खूप मनस्ताप होत असल्याचे बोलल्या जाते. हे शासनाच्या कानी पडले असावे. म्हणून आता नवा निर्णय आला. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य खात्यातर्फे काही योजना राबविल्या जातात. त्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजनेतील ५० वर्ष व त्यापुढील वयोगटातील लाभार्थ्यांना आता दिलासा आहे. या लाभार्थ्यांना आता उत्पन्नाचा दाखला दरवर्षी देण्याची गरज राहली नाही. हेही वाचा. महापारेषण कंपनीत लवकरच बंपर भरती या घटकांकडून असा उत्पन्न दाखला पाच वर्षांतून एकदाच घेण्याचे निर्देश खात्याने दिले आहे. हा निर्णय ज्येष्ठ व वृद्ध लोकांची पायपीट थांबविण्यासाठी उपयुक्त ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया आहे.
