वर्धा: शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी व पुढे सुरू राहण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला दरवर्षी देणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेकांसाठी ही नसती डोकेदुखी ठरते. प्रामुख्याने ज्येष्ठ मंडळींना याचा खूप मनस्ताप होत असल्याचे बोलल्या जाते. हे शासनाच्या कानी पडले असावे. म्हणून आता नवा निर्णय आला.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य खात्यातर्फे काही योजना राबविल्या जातात. त्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजनेतील ५० वर्ष व त्यापुढील वयोगटातील लाभार्थ्यांना आता दिलासा आहे. या लाभार्थ्यांना आता उत्पन्नाचा दाखला दरवर्षी देण्याची गरज राहली नाही.

Loksatta Analysis in Mulund Control inflation through budget mumbai new
अर्थसंकल्पातून महागाईवर नियंत्रण कितपत?उद्या सायंकाळी मुलुंडमध्ये ‘लोकसत्ता विश्लेषणा’तून वेध
Mulund renamed new Dharavi Dharavi redevelopment rehabilitation Mulund residents agitated boards
‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…
The startup ecosystem needs process restructuring along with financial support from the budget print eco news
नवउद्यमी परिसंस्थेला अर्थसंकल्पातून आर्थिक पाठबळासह प्रक्रियेच्या पुनर्रचनेची गरज
jayalalithaa wealth case
१० हजार साड्या, ७५९ चपलेचे जोड, हजार किलो चांदी, जयललिता यांची डोळे दीपवणारी संपत्ती आता सरकार दरबारी जाणार
"Ex-IMF Executive Director discussing tax policy reforms in India"
Budget 2025 : “…त्याचा फायदा तुम्हा आम्हाला नाही तर…”, आयएमएफच्या माजी अधिकाऱ्याची भारतीय Tax System वर टीका
Congress Statistical Analysis Department head Praveen Chakraborty allegations regarding voter turnout Mumbai news
मतदारवाढ अनाकलनीय; काँग्रेसच्या सांख्यिकी विश्लेषण विभागाचे अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती यांचा आरोप
Amit Shah unveils BJP’s Delhi manifesto with promises for Mahabharata Corridor, Yamuna Riverfront, and 50,000 government jobs.
महाभारत कॉरिडॉर ते ५० हजार सरकारी नोकऱ्या, दिल्लीसाठी भाजपाच्या तिसऱ्या जाहीरनाम्यात काय?
new income tax bill latest news in marathi
विश्लेषण : नवीन प्राप्तिकर विधेयक यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात? प्राप्तिकरात कपातीची शक्यता किती?

हेही वाचा… महापारेषण कंपनीत लवकरच बंपर भरती

या घटकांकडून असा उत्पन्न दाखला पाच वर्षांतून एकदाच घेण्याचे निर्देश खात्याने दिले आहे. हा निर्णय ज्येष्ठ व वृद्ध लोकांची पायपीट थांबविण्यासाठी उपयुक्त ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया आहे.

Story img Loader