गडचिरोली : केंद्रवर्ती अर्थसंकल्पीय योजनेअंतर्गत आदिवासी बांधवांना व्यवसायासाठी दुभत्या, दुधाळ गायी घेण्याकरिता थेट लाभ हस्तांतरण ( डीबीटी) माध्यमातून देण्यात आलेल्या अनुदानात घोळ झाल्याची बाब लोकसत्ताने उघडकीस आणले. याप्रकरणी भामरागड प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी असे काहीच घडले नसल्याचे सांगितले आहे. मग आदिवासी लाभार्थ्यांच्या गायी आणि खात्यातील रक्कम कोणत्या कर्मचाऱ्यांनी दिशाभूल करून पळविले, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
केंद्र व राज्य शासनाकडून आदिवासींच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवण्यात येतात. गडचिरोली जिल्ह्यातील अतीदुर्गम भामरागड आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातून अशा योजना राबवल्या गेल्या. त्यात नुकतेच दुधाळ व संकरित गायी घेण्याकरिता २० आदिवासी लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून प्रत्येकी एक लाख असे एकूण २० लाख रुपये खात्यात जमा करण्यात आले.
हेही वाचा >>>गोंदिया : दोन चालकांच्या भांडणात ट्रेलर सुटला अन् थेट खासदाराच्या वाहनाला धडकला; पुढे काय झाले वाचा..
केंद्रवर्ती अर्थसंकल्पीय योजनेतून हा लाभ देण्यात आला. मात्र, ‘शहानवाज’ नावाच्या व्यक्तीसोबत प्रकल्प कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी लाभार्थ्यांना बँकेत नेऊन त्यांच्या खात्यातील रक्कम काढून घेतली. इतकेच नव्हे तर एक मरणासन्न अवस्थेत असलेली गाय सुध्दा सोबत दिली. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेत कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न करता असा प्रकार घडलाच नाही. असे सांगून दोषींचा बचाव केला.
हेही वाचा >>>दक्षिण नागपुरात वीज संकट, कधीही पुरवठा खंडित होण्याचा धोका, काय आहे कारण?
यानंतर ‘लोकसत्ता’ने पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष लाहेरी, कुक्कामेटा, धोडराज आदी दुर्गम गावांना भेट देऊन लाभार्थ्यांना विचारपूस केली असता त्यांनी काही प्रकल्प कार्यालयाचे कर्मचारी येऊन गायी आणि पैसे देऊ कुणाला काहीही सांगू नका, असे समजावून गेल्याचे स्पष्ट केले. सोबतच निरीक्षकाने आमचे गाय सोबतचे फोटो देखील काढल्याचे सांगितले. सर्व लाभार्थ्यांच्या प्रतिक्रियेवरून त्यांची फसवणूक झाली, हे स्पष्ट होते. मग प्रकल्प अधिकारी कुणाला वाचवू पाहत आहे. असा प्रश्न लाभार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा >>>वृक्षतोड व पर्यावरणीय समस्येवर आदित्य ठाकरे घेणार नागपुरात परिषद
सर्व प्रक्रिया नियमानुसार?
हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर प्रकल्प अधिकारी शुभम गुप्ता यांना विचारणा केली असता. त्यांनी लिखित स्वरूपात असे काही घडलेच नसल्याचे सांगितले. सर्व प्रक्रिया नियमानुसार केली असल्याचे देखील स्पष्ट केले. मग लाभार्थ्यांना गडचिरोली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र येथे नेऊन त्यांच्या खात्यातील एक लाख रुपये दिशाभूल करून कोणत्या कर्मचाऱ्यांनी काढले याचे उत्तर कोण देणार ? मागील आठवडाभर हे कर्मचारी त्या लाभार्थ्यांकडे चकरा का मारत आहेत ? अहेरी येथील अनोळखी व्यक्तींच्या खात्यात पैसे कसे काय गेले ? पडताळणीनंतर अनुदान खात्यात टाकले तर मग आता हे कर्मचारी गायीसोबत फोटो काढण्याची धडपड का करत आहेत ? लाभार्थ्यांनी लावलेल्या आरोपांवर काय कारवाई झाली. असे अनेक प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. त्यामुळे त्यांच्या हेतुवर देखील शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.
