अकोला : राज्य सरकारने मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जारी केलेले शासन राजपत्र मराठा समाजाचा विश्वासघात करणारे आहे. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग अधिनियम २००० मधील जात प्रमाणपत्राचे जुनेच नियम शब्दच्छल करीत कायम ठेवल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मनोज पाटील जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मराठा समाज एकजूट झाला. लोकसभा निवडणुकीत आपले पानिपत होईल, या भीतीने राज्य सरकारने घाईघाईत २६ जानेवारी रोजी अधिसूचना जरी केली. या अधिसूचनेत शब्दच्छल करीत जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतचे २००० सालचे नियम कायम ठेवल्याने मराठा समाजाला सरसकट व सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही, असा दावा डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केला.
हेही वाचा – “नागपुरात १४० कोटींची सिंधू आर्ट गॅलरी” काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस….
सरकारने जारी केलेली अधिसूचना ही कायदा नसून नियमांचा मसुदा आहे. या अधिसूचनेवर शासनाने १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत हरकती किंवा सूचना मागविल्या आहेत. त्यामुळे या अधिसूचनेवर लोकांनी हरकत घेतल्यास सरकार त्यामध्ये बदल करू शकते. अधिसूचना मराठा समाजाला आरक्षण देणारा अध्यादेश नसून केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी केलेली तात्पुरती उपाययोजना आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग अधिनियम २००० मध्ये २९ ऑक्टोबर २०१२ पर्यंत सुधारणा केल्यानुसार यापूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी १३ ऑक्टोबर १९६७ किंवा या दिनांकाच्या आधी जन्म झालेल्या रक्तसंबंधातील नातेवाईक वडील, काका, आत्या, आजोबा, पणजोबा, खापरपणजोबा ज्यांच्याशी नाते दर्शवणारी वंशावळ काढता येते. अशी भावकीपैकी कुणाचाही कुणबी असल्याचा पुरावा मिळविण्यासाठी पर्याय उपलब्ध होते. शिंदे सरकारने काढलेल्या नवीन अधिसूचनेत हीच बाब कायम ठेवली आहे. सगेसोयरे शब्दाची व्याख्या करताना सगेसोयरे वर्गातील नातेवाईक अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पणजोबा व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न संबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. मात्र सगेसोयरे यांचा सर्वसाधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पद्धतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल, असे अधिसूचनेत नमूद केले आहे. २४ वर्षांपासून हेच नियम लागू असताना सरकारने हेच नियम अधिसूचनेत परत नमूद करून केवळ शब्दच्छल केला. सरकारने नव्याने कोणताही दिलासा मराठा समाजाला दिला नाही, असा आरोप डॉ. ढोणे यांनी केला आहे.
हेही वाचा – ताडोबात ऑनलाईन बुकिंगच्या नावाने फसवणूक, एक अटकेत; दुर्गापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
रक्त नातेवाइकांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार
सगेसोयरे यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे सरकारने जाहीर केल्यानंतर अधिसूचनेत मात्र सगेसोयरे याचा अर्थ २४ वर्षांपासून गृहीत धरलेले नातेवाईकच परत नमूद केले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला यातून काहीही फायदा होणार नाही. मराठा समाजातील यापूर्वी ज्यांच्याकडे त्यांच्या पूर्वजांकडे कुणबी प्रमाणपत्र किंवा नोंद असेल त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र असून मराठा समाजातील त्यांच्या सगेसोयरे यांना मात्र आरक्षण मिळणार नसल्याचा दावा डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केला.
मनोज पाटील जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मराठा समाज एकजूट झाला. लोकसभा निवडणुकीत आपले पानिपत होईल, या भीतीने राज्य सरकारने घाईघाईत २६ जानेवारी रोजी अधिसूचना जरी केली. या अधिसूचनेत शब्दच्छल करीत जात प्रमाणपत्र देण्याबाबतचे २००० सालचे नियम कायम ठेवल्याने मराठा समाजाला सरसकट व सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही, असा दावा डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केला.
हेही वाचा – “नागपुरात १४० कोटींची सिंधू आर्ट गॅलरी” काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस….
सरकारने जारी केलेली अधिसूचना ही कायदा नसून नियमांचा मसुदा आहे. या अधिसूचनेवर शासनाने १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत हरकती किंवा सूचना मागविल्या आहेत. त्यामुळे या अधिसूचनेवर लोकांनी हरकत घेतल्यास सरकार त्यामध्ये बदल करू शकते. अधिसूचना मराठा समाजाला आरक्षण देणारा अध्यादेश नसून केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी केलेली तात्पुरती उपाययोजना आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग अधिनियम २००० मध्ये २९ ऑक्टोबर २०१२ पर्यंत सुधारणा केल्यानुसार यापूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी १३ ऑक्टोबर १९६७ किंवा या दिनांकाच्या आधी जन्म झालेल्या रक्तसंबंधातील नातेवाईक वडील, काका, आत्या, आजोबा, पणजोबा, खापरपणजोबा ज्यांच्याशी नाते दर्शवणारी वंशावळ काढता येते. अशी भावकीपैकी कुणाचाही कुणबी असल्याचा पुरावा मिळविण्यासाठी पर्याय उपलब्ध होते. शिंदे सरकारने काढलेल्या नवीन अधिसूचनेत हीच बाब कायम ठेवली आहे. सगेसोयरे शब्दाची व्याख्या करताना सगेसोयरे वर्गातील नातेवाईक अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पणजोबा व त्यापूर्वीचे पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न संबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. मात्र सगेसोयरे यांचा सर्वसाधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पद्धतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल, असे अधिसूचनेत नमूद केले आहे. २४ वर्षांपासून हेच नियम लागू असताना सरकारने हेच नियम अधिसूचनेत परत नमूद करून केवळ शब्दच्छल केला. सरकारने नव्याने कोणताही दिलासा मराठा समाजाला दिला नाही, असा आरोप डॉ. ढोणे यांनी केला आहे.
हेही वाचा – ताडोबात ऑनलाईन बुकिंगच्या नावाने फसवणूक, एक अटकेत; दुर्गापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
रक्त नातेवाइकांनाच कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार
सगेसोयरे यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे सरकारने जाहीर केल्यानंतर अधिसूचनेत मात्र सगेसोयरे याचा अर्थ २४ वर्षांपासून गृहीत धरलेले नातेवाईकच परत नमूद केले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला यातून काहीही फायदा होणार नाही. मराठा समाजातील यापूर्वी ज्यांच्याकडे त्यांच्या पूर्वजांकडे कुणबी प्रमाणपत्र किंवा नोंद असेल त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र असून मराठा समाजातील त्यांच्या सगेसोयरे यांना मात्र आरक्षण मिळणार नसल्याचा दावा डॉ. सुधीर ढोणे यांनी केला.
