भंडारा : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनाअंतर्गत प्रशिक्षणाचा कालावधी वाढवून ११ महिन्यांचा करण्यात आला असल्याचे शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले असून त्या अनुषंगाने जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त यांनीही पत्र काढले. त्यानुसार शिक्षण विभागाने या योजनेतील प्रशिक्षणार्थींना मुदतवाढ देण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, असे निर्देश प्राप्त झालेले असताना शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी ६ महिने पूर्ण झालेल्या प्रशिक्षणार्थ्याना कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश दिले असून पुनर्नियुक्ती करण्यासंबंधी कोणतेही पत्र दिलेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक प्रशिक्षणार्थी गोंधळलेल्या स्थितीत आहेत.
शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन युवकांमध्ये रोजगार क्षमता वाढविण्याच्या हेतूने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जुलै २०२४ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आली. या योजने अंतर्गत प्रशिक्षणार्थ्यांना जिल्हयातील विविध शासकीय, निमशासकीय, खाजगी आस्थापनांमध्ये ६ महिन्यांकरिता कार्य प्रशिक्षणासाठी रूजू करण्यात आले. आता हा कार्य प्रशिक्षणाचा कालावधी ५ महिन्यांनी वाढवून ११ महिने करण्यासंबंधी १० मार्च २०२५ रोजी परिपत्रक काढून शासन मान्यता देण्यात आली.
शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद भंडारा अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी ७१३ प्रशिक्षणार्थी कार्यरत असून अनेकांना रुजू होऊन सहा महिने पूर्ण झालेले आहेत तर काहीना पुढील काही दिवसांत पूर्ण होतील. शासन निर्णयानुसार ६ महिने पूर्ण झालेल्या प्रशिक्षणार्थींना पुन्हा पुढील ५ महिन्यांसाठी नियमित करण्यात यावे असे जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त डॉ. झळके यांनीही १७ मार्च रोजी पत्राद्वारे स्पष्ट केले. असे असताना शिक्षणाधिकारी प्राथमिक रवींद्र सोनटक्के यांनी २८ मार्च रोजी सर्व गटशिक्षणाधिकारी यांना पत्राद्वारे सहा महिने पूर्ण झालेल्या प्रशिक्षणार्थ्याना कार्यमुक्त करण्यात यावे असे निर्देश दिले. शिवाय पाच महिन्यांसाठी नियमित करण्याबाबत कोणतेही आदेश निर्गमित केलेले नाही. त्यामुळे संभ्रमावास्थेत असलेल्या प्रशिक्षणार्थीनी ‘लोकसत्ता’शी बोलून त्यांची कैफियत मांडली आणि जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने प्रशिक्षणार्थींना नियमित करण्याबाबत त्वरित आदेश काढण्याची मागणी केली आहे.
शिक्षणाधिकारी सोनटक्के हे शासन आदेशाला केराची टोपली दाखवून स्वतःच्या मर्जीने निर्णय घेत आहेत असा आरोप नितेश बावनकर, मनीषा थोटे, कुणाल जनबंधू, ममता मेश्राम, हितेश नंदागवळी, करिश्मा हटवार, मंगेश तलमले, प्रियंका भुजाडे, कुलदीप सुखदेवे, निकिता बावनकर घोगरे, पायल भिवगडे, पल्लवी पचारे, राजेश नान्हे, सोनाली जनबंधू, मारोती दिघोरे यांच्यासह शेकडो
प्रशिक्षणार्थीनी केला आहे.
एप्रिल महिन्यापासून मुदतवाढ दिली तर पुढचे दोन महिने सुट्ट्या आहेत. मग मे आणि जून महिन्याचे पैसे फुकट द्यायचे का ? त्यामुळे नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतर तिथून पुढील पाच महिने प्रशिक्षणार्थ्याना मुदतवाढ देण्यासंबंधी जिल्हाधिकारी यांना विनंती करणार आहोत. शिवाय जिल्हा कौशल्य विकास विभागाकडून अद्याप कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नाही.
रवींद्र सोनटक्के, शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, भंडारा
शासन निर्णयानंतर आमच्या विभागाने पत्र काढून सहा महिने पूर्ण झालेल्या प्रशिक्षणार्थ्याना पुढील पाच महिन्यासाठी नियमित करण्याबाबत सूचना केलेल्या आहेत.
डॉ. सुधाकर झळके, सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, भंडारा
जिल्हा परिषदेच्या शाळा एप्रिल महिन्यातही सुरू असतात. मग एप्रिल ते जून असे तीन महिने घरी बसून आम्ही काय करायचे आणि त्या तीन महिन्याच्या काळात इतरत्र रोजगाराची संधी मिळाली तर ? की तीन महिन्यांनंतर रुजू होण्यासाठी वाट बघत राहायची? प्रशिक्षणार्थी यांच्यावर अन्याय करून शिक्षणाधिकारी यांनी स्वामर्जीने आणि सोयीचे निर्णय घेऊ नयेत.
नितेश बावनकर, प्रशिक्षणार्थी, पवनी.
मे आणि जून या दोन महिन्यात शिक्षकानाही सुट्ट्या असतात. मग त्यांना पगार देताना प्रशासन असाच विचार करेल का ?
सोनाली जनबंधू, प्रशिक्षणार्थी.
