भंडारा : धान केंद्र वाटप, भरडाईत तफावत, संस्थांची तपासणी न करणे आदी कारणांमुळे धान घोटाळे होत असतानाही केवळ कागदोपत्री कारवाई करणाऱ्या भंडारा जिल्हा पणन अधिकारी भारतभूषण रमेश पाटील यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> उपमुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू सचिव सुमित वानखेडे यांचा वारंवार होणारा वर्धा जिल्हा दौरा; रहस्य काय, वाचा…
भंडारा जिल्ह्यात सुरुवातीला १०० कोटींचा धान घोटाळा उघडकीस आला होता. सीआयडी तपासानंतर हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यानंतर भंडारा जिल्ह्यात धान घोटाळ्याची मालिकाच सुरू झालेली आहे. जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी धान खरेदी आणि भरडाईत तफावत असतानासुद्धा सदर संस्थांचा कोणताही पूर्व इतिहास तपासला नाही. जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी त्या संस्थांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. तुमसर तालुक्यातील पिपरा येथे हजारो गोणी धानसाठा पुरात वाहून गेल्याचे प्रकरण पुढे आले होते. परंतु, त्याठिकाणी धानसाठा शिल्लकच नसल्याचे दिसून आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हा पणन अधिकारी पाटील यांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. त्यांच्या अशा भूमिकेमुळे जिल्हा पणन महामंडळाचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले असून हलगर्जीपणा आणि दिरंगाई करणाऱ्या संस्थांना गैरव्यवहार करण्यास वाव मिळाला, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> बाळासाहेबांच्या शिवसेनेमध्ये मतभेदाची दरी
भंडारा जिल्ह्यातील किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत हंगाम २०२१-२२ मध्ये धान खरेदी संस्थांना धान खरेदीचे काम देताना संबंधित संस्थांकडून प्रत्येकी १० रुपये अनामत रक्कम आणि ५० लाख रुपये रकमेचा बोजा घेतला नसल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे पणन महासंघाचे २०,२६,३७,३२६ रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. याशिवाय संबंधित आठ खरेदीदार संस्थांकडून धान खरेदी करताना झालेल्या अनियमिततेमध्ये पणन महासंघाचे २८ कोटी ३९ लाख ३१ हजार ३६५ चे नुकसान झाले आहे. या सर्व प्रकरणात जिल्हा पणन अधिकारी पाटील यांचा दुर्लक्षितपणा, बेजबाबदारपणा असल्याचे त्यांना महासंघाच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> उपमुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू सचिव सुमित वानखेडे यांचा वारंवार होणारा वर्धा जिल्हा दौरा; रहस्य काय, वाचा…
भंडारा जिल्ह्यात सुरुवातीला १०० कोटींचा धान घोटाळा उघडकीस आला होता. सीआयडी तपासानंतर हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यानंतर भंडारा जिल्ह्यात धान घोटाळ्याची मालिकाच सुरू झालेली आहे. जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी धान खरेदी आणि भरडाईत तफावत असतानासुद्धा सदर संस्थांचा कोणताही पूर्व इतिहास तपासला नाही. जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी त्या संस्थांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. तुमसर तालुक्यातील पिपरा येथे हजारो गोणी धानसाठा पुरात वाहून गेल्याचे प्रकरण पुढे आले होते. परंतु, त्याठिकाणी धानसाठा शिल्लकच नसल्याचे दिसून आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हा पणन अधिकारी पाटील यांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. त्यांच्या अशा भूमिकेमुळे जिल्हा पणन महामंडळाचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले असून हलगर्जीपणा आणि दिरंगाई करणाऱ्या संस्थांना गैरव्यवहार करण्यास वाव मिळाला, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> बाळासाहेबांच्या शिवसेनेमध्ये मतभेदाची दरी
भंडारा जिल्ह्यातील किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत हंगाम २०२१-२२ मध्ये धान खरेदी संस्थांना धान खरेदीचे काम देताना संबंधित संस्थांकडून प्रत्येकी १० रुपये अनामत रक्कम आणि ५० लाख रुपये रकमेचा बोजा घेतला नसल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे पणन महासंघाचे २०,२६,३७,३२६ रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले. याशिवाय संबंधित आठ खरेदीदार संस्थांकडून धान खरेदी करताना झालेल्या अनियमिततेमध्ये पणन महासंघाचे २८ कोटी ३९ लाख ३१ हजार ३६५ चे नुकसान झाले आहे. या सर्व प्रकरणात जिल्हा पणन अधिकारी पाटील यांचा दुर्लक्षितपणा, बेजबाबदारपणा असल्याचे त्यांना महासंघाच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे.
