भंडारा : मागील काही दिवसांत जिल्ह्यातील अवैध वाळू तस्करी चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या वाळू तस्करी प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींकडून लावून धरण्यात आली. त्यानंतर काल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशाने तुमसरच्या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी झालेली ही कारवाई योग्यच, यात दुमत नाही. पण स्वतःचे कातडे वाचविण्यासाठी काही लोकप्रतिनिधींनी आणि अधिकाऱ्यांनी या दोन अधिकाऱ्यांना “बळीचा बकरा” करून कारवाई केली अशा चर्चांना आता जिल्ह्यात उधाण आलेले आहे. दरम्यान चौकशी समितीच्या अहवालाची शंभर टक्के अमलबजावणी झालेली आहे का? या प्रकरणात गोवलेले मोठे मासे गळाला लागणार का? असे प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी उपस्थित केले आहेत.
भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा आणि बावनथडी नदीच्या उच्च गुणवत्ता असलेल्या चंदेरी रेतीला जिल्ह्याबाहेर प्रचंड मागणी आहे. यातूनच कोट्यवधींच्या कमाईसाठी अवैध रेती तस्करी फोफावली. जिल्ह्याबाहेर आणि परराज्यात मोठ्या प्रमाणात रेती उत्खनन करून तस्करी करण्यास सुरुवात झाली. शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवून प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत रेतीची चोरी आणि रेतीची अवैध वाहतूक सुरू आहे. दरम्यान सत्ताधारी पक्षाचे आमदार राजू कारेमोरे यांनी रेती चोरी आणि खनिज वाहतुकीत ‘महसूल मंत्र्यांपासून गृहमत्रांपर्यंत देणे घेणे’ असल्याचा घणाघाती आरोप करणारे एक पत्र तहसीलदारांना लिहिले आणि रेती तस्करी हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला.
अवैध तस्करीत कोणकोणते अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी अधिक सक्रिय आहेत, कोण किती पैसे घेतो, कोणत्या अधिकाऱ्यापासून कुणापर्यंत कमिशन पोहोचविले जाते अशा अनेक विषयांवर चर्चा रंगू लागल्या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही रेती तस्करीवर विरोधकांनी रान उठवले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) गटाचे नेते जयंत पाटील, काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले यांनी अधिवेशनात हा विषय उचलून धरला. आमदार नाना पटोले यांनी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे कॉल रेकॉर्ड व सीडीआर तपासणीची मागणी करत ‘कुंपणच शेत खात असल्याचे’ आरोप केले. आमदार पटोले यांच्या मागणीनंतर महसूल मंत्रालयातून २० मार्च रोजी तुमसर विभागीय कार्यालयात चौकशीचे आदेश धडकले. त्यानंतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली. चौकशी सुरू झाली.
तुमसर उपविभागात अवैधरित्या वाळूचे उत्खनन व वाहतुकीला तुमसर महसूल विभाग दोषी असल्याचा ठपका ठेवत अखेर काल तुमसरचे उपविभागीय अधिकारी दर्शन निकाळजे व तहसीलदार मोहन टिकले यांना निलंबीत करण्यात आले. या दोन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाच्या कारवाईनंतर आता अनेक चर्चांना ऊत आलेला आहे. दरम्यान, शासनाच्या चौकशी समितीच्या अहवालाची शंभर टक्के अमलबजावणी झालेली आहे काय? आमदार कारेमोरे यांनी या रेती चोरीत अनेकांचे हात ओले झाल्याचे म्हटले होते मग त्यांची निष्पक्ष चौकशी झाली का? अनेक लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाने हे सर्व सुरू असताना दोनच अधिकारी जबाबदार कसे? या तकलादू कारवाईमुळे अवैध रेती व्यवसाय संपृष्टात येणार का? ज्या लोकप्रतिनिधींचे रेती तस्करीत साटेलोटे आहे त्यांचीही चौकशी होणार का? असे अनेक प्रश्न शरद पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष चरण वाघमारे यांनी आता उपस्थित केले आहेत.
तुमसर-मोहाडी तालुक्यात अवैधरित्या वाळूचे उत्खनन व वाहतूक हा कोणत्याही एका विभागाच्या सहमतीने चालणारा विषय नसून हा एक संघटीत गुन्हेगारीचा प्रकार आहे. जिल्ह्यातील अवैध रेती वाहतुकीवर आळा घालण्याकरीता शासनाच्या अनेक विभागाची जबाबदारी आहे. त्यात महसूल, खनिकर्म, पोलीस, आरटीओ या सर्वच विभागांची महत्वाची जबाबदारी आहे आणि त्याहून महत्वाची भूमिका म्हणजे स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची. असे असतांना तुमसर-मोहाडी तालुक्यातील अवैध रेती वाहतुकीला फक्त दोनच अधिकारी तेवढे जबाबदार कसे? असू शकतात असा प्रश्न चरण वाघमारे यांनी उपस्थित केला आहे. या अवैध रेती व्यवसायात आणखी कोणत्या शासकीय विभागाच्या अधिकारांचा सहभाग आहे, या व्यवसायातील रेती माफीया व लोकप्रतिनिधी यांचे संबंध उघड करायचे असल्यास चौकशी समितीने रेती व्यवसायाशी संबंधीत सर्व शासकीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे फोन कॉल रेकॉर्डची तपासणी करण्याची मागणी चरण वाघमारे यांनी केली आहे. या कारवाईनंतर रेती तस्करीत सक्रिय असलेलेच चौकशीची मागणी करून नामानिराळे होण्याची धडपड करीत करीत असून चोराच्या उलट्या बोंबा सुरू असल्याच्या चर्चांनाही उधाण आले आहे.
