लोकसत्ता टीम
अकोला: माजी आमदार, माजी खासदार, शासकीय कर्मचारी यांची पेन्शन कमी करून आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मासिक मानधन सुरू करा, अशी मागणी भारत कृषक समाजाचे चेअरमन डॉ. प्रकाश मानकर यांनी केंद्र व राज्य सरकारकडे केली आहे.
जुनी सेनानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासाठी सर्व शासकीय विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाज, वैद्यकीय सेवा, शिक्षण विभाग, शाळा, शेतकऱ्यांची कामे, पंचनामे आदी सर्व काही ठप्प झाले. अगोदरच संकटात असलेला शेतकरी संपामुळे आणखी अडचणीत सापडला आहे. गरिब रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला. शासकीय कामकाज संपूर्ण विस्कळीत झाले.
आमदार, खासदारांना मोठ्या प्रमाणात वेतन, सेवानिवृत्ती वेतन व इतर सोयी सवलती मिळतात. कर्मचारी, शिक्षक यांनाही भरपूर पगार, सोयी सवलती आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना कुठलाही लाभ मिळत नाही. शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या धान्याला योग्य मोबदला मिळत नाही. उत्पादित केलेल्या मालावर अडते, दलाल, व्यापारी, उद्योजक, कारखानदार श्रीमंत होत असताना शेतकऱ्यांवर मात्र कायमस्वरूपी कर्जबाजारी राहून आत्महत्येची वेळ येते. त्यामुळे माजी आमदार, माजी खासदार, शासकीय कर्मचारी यांची पेन्शन कमी करून शेतकऱ्यांना मासिक मानधन चालू करावे, अशी मागणी डॉ. प्रकाश मानकर यांनी केली. या मागणीचे निवेदन केंद्रीय अर्थमंत्री व राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना पाठवण्यात आले आहे.
