नागपूर : सरकार स्थापनेदरम्यान सत्ताधाऱ्यांनी राज्यपालांच्या अधिकारावर गदा आणून घटनात्मक पदाचे अवमूल्यन केले, असा आरोप विरोधी पक्षाने केला. यावरून राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान सत्ताधारी, विरोधी पक्षात खडाजंगी झाली. विरोधी पक्षाकडून शिवसेनेचे (शिंदे) भास्कर जाधव यांनी अभिभाषणावरील चर्चेची सुरुवात केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रारंभीच जाधव यांनी अभिभाषणातील ६० मुद्द्यांमध्ये ‘माझे सरकार’ या शब्दाचा उल्लेख असल्याकडे लक्ष वेधले. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. हे सरकार राज्यपालांचे कसे काय होऊ शकते, असा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच यामुळेच आम्ही, सत्ताधारी संविधानाचा अपमान करतात असे वारंवार सांगत असतो, असेही जाधव म्हणाले. सर्वांत मोठ्या पक्षाने सरकार स्थापनेचा दावा करायचा असतो. राज्यपाल त्यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित करतात आणि शपथविधीची तारीख जाहीर करतात. परंतु सर्वात मोठ्या पक्षाने सरकार स्थापनेचा दावा केला नाही व स्वत:च शपथविधीची तारीख जाहीर केली. पंतप्रधान आणि इतरांचा दौरा देखील निश्चित झाला. तसेच आझाद मैदानावर शपथविधी सोहळ्यासाठी मांडव टाकण्याचे काम देखील सुरू झाले. मात्र, राज्यपालांच्या कार्यालयांकडून अधिसूचना निघालीच नाही.

नक्की वाचा

हेही वाचा >>>विधान परिषद सभापतीपदासाठी भाजपच्या राम शिंदेंच्या नावार शिक्कामोर्तब

देवेंद्र फडणवीस आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी ५ डिसेंबरला पद आणि गोपनियतेची शपथ घेतली. भाजपचा गटनेता ४ डिसेंबरला निवडण्यात आला. परंतु त्यापूर्वीच शपथविधीची तारीख निश्चित झाली होती. राज्यपाल या घटनात्मकपदाचे महत्त्व कमी करण्याचा हा प्रकार आहे, असा आरोपही भास्कर जाधव यांनी केला. त्यावर सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनी आक्षेप घेतला.

प्रारंभीच जाधव यांनी अभिभाषणातील ६० मुद्द्यांमध्ये ‘माझे सरकार’ या शब्दाचा उल्लेख असल्याकडे लक्ष वेधले. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. हे सरकार राज्यपालांचे कसे काय होऊ शकते, असा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच यामुळेच आम्ही, सत्ताधारी संविधानाचा अपमान करतात असे वारंवार सांगत असतो, असेही जाधव म्हणाले. सर्वांत मोठ्या पक्षाने सरकार स्थापनेचा दावा करायचा असतो. राज्यपाल त्यांना सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित करतात आणि शपथविधीची तारीख जाहीर करतात. परंतु सर्वात मोठ्या पक्षाने सरकार स्थापनेचा दावा केला नाही व स्वत:च शपथविधीची तारीख जाहीर केली. पंतप्रधान आणि इतरांचा दौरा देखील निश्चित झाला. तसेच आझाद मैदानावर शपथविधी सोहळ्यासाठी मांडव टाकण्याचे काम देखील सुरू झाले. मात्र, राज्यपालांच्या कार्यालयांकडून अधिसूचना निघालीच नाही.

नक्की वाचा

हेही वाचा >>>विधान परिषद सभापतीपदासाठी भाजपच्या राम शिंदेंच्या नावार शिक्कामोर्तब

देवेंद्र फडणवीस आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी ५ डिसेंबरला पद आणि गोपनियतेची शपथ घेतली. भाजपचा गटनेता ४ डिसेंबरला निवडण्यात आला. परंतु त्यापूर्वीच शपथविधीची तारीख निश्चित झाली होती. राज्यपाल या घटनात्मकपदाचे महत्त्व कमी करण्याचा हा प्रकार आहे, असा आरोपही भास्कर जाधव यांनी केला. त्यावर सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनी आक्षेप घेतला.