नागपूर : मागील सहा वर्षांपासून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या ७२ वसतिगृहांचा विषय शासनाने अजूनही सोडवलेला नाही. राज्य शासनाचा वित्त विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग अजूनही याबाबत गंभीर दिसत नाही. यामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृहे आणि आधार योजनेपासून वंचित राहू शकतात, असा आरोप करीत या विरोधात गुरुवारी रेशीमबाग चौक येथे सकाळी १० वाजता भीक मांगो आंदोलन करण्यात आले.

हेही वाचा – पाच मित्रांची यशोगाथा! एकत्र अभ्यास केला अन् एकाच वेळी एमपीएससीच्या दोन परीक्षेत घवघवीत यश

Devendra Fadnavis, Sandeep Naik, Khairane MIDC office,
फडणवीस यांचे संदीप नाईकांना आव्हान, खैरणे एमआयडीसी कार्यालयात पत्रकार परिषद
Daily Horoscope 18 November 2024 in Marathi
१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…
vip political leaders checking during the election campaign
बॅग तपासणीवरून नवे वादंग; नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न, महाविकास आघाडीचा आरोप, विरोधकांकडून केवळ राजकारण : महायुतीचे प्रत्युत्तर
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
indian rupee falls to all time low against us dollar
अग्रलेख : काका… मला वाचवा!
article about sudhamma life in forest
व्यक्तिवेध : सुधाम्मा
Hadapsar, NCP, Hadapsar latest news,
हडपसरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये वर्चस्वासाठीची लढाई
devendra fadnavis assured to farmers if rate is less than guaranteed price government will pay difference
“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन

हेही वाचा – अद्भूत! टॅबलेट, कॅप्सूलपासून साकारले गणराय, मोताळ्यातील ‘फार्मासिस्ट’ची अनोखी कलाकृती; दर्शनासाठी भाविकांची रीघ

यावेळी शासन पैशाची अडचण सांगत असल्याने भीक मागून पैसे गोळा करत सरकारचा निषेध करण्यात आला. उमेश कोर्राम यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. शाळा महाविद्यालये सुरू होऊन ३ महिने उलटले आहेत. तरी ७२०० विद्यार्थ्यांसाठी ७२ ओबीसी वसतिगृहे, २१६०० विद्यार्थ्यांसाठी सावित्रीबाई फुले आधार योजना, ७५ विद्यार्थ्यांसाठी विदेश शिष्यवृत्ती योजना सुरू झाली नाही. वरील योजना महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त व बहुजन कल्याण विभागाने अडवून ठेवल्या आहेत. यासाठी या आंदोलनातून गोळा झालेला पैसा शासनाच्या वित्त विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागास पाठविण्यात येणार आहे.