सरकारच्या तिजोरीत पैसे नाही असे कारण देत शासनाने विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक भरतीत खोडा घातला आहे. त्यामुळे राज्यात उच्चशिक्षित नेट, सेट, पीएच.डी. पात्रधारकांमध्ये रोष वाढत असून गांधी जयंतीचे औचित्य साधून विविध प्राध्यापक संघटनांनी ‘भीक मांगो’ आंदोलन केले. या आंदोलनातून जमा होणारे पैसे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये पाठवून सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला जाणार आहे.
हेही वाचा- नागपूर : ‘जाहिरातीमधून महिलांचे विक्षिप्त रुप दाखविणाऱ्यांना विरोध करा’
या आंदोलनात प्राध्यापक भरती महासंघ व महाराष्ट्र अंशकालीन प्राध्यापक संघटना नागपूरचे अध्यक्ष डाॅ. प्रमोद लेंडे, शिक्षणक्रांती संघटनेचे राज्य समन्वय डाॅ. विवेक कोरडे, डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी संघटना नागपूर विद्यापीठ, लक्षार्थ आंदोलनाचे डाॅ.लखन इंगळे, प्रा.नितीन गायकवाड, डाॅ.कपिल राऊत, डाॅ.सूरज देशमुख, डाॅ.निलेश फटींग आदी प्राध्यापक मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला माल्यार्पण करून भिक मांगो आंदोलनाला सुरूवात केली. संविधान चौकात भिक मागून गोळा झालेला २०१ रुपयांचा निधी जिल्हाधिकारी नागपूर यांचे मार्फत मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात येणार आहे. २०८८ जागांना पदभरतीची मान्यता देऊनही त्याचे नाहरकत पत्र का दिले जात नाही.
हेही वाचा- शाळांमध्ये तांदूळ आहेत; पण इंधन, तेल नाही.. ; राज्यात शालेय पोषण आहार योजनेची दयनीय स्थिती
राज्यातील विद्यापीठे आणि संपूर्ण महाविद्यालयांमध्ये ८० टक्के जागा रिक्त आहेत. सरकारच्या आडमुठे धोरणामुळे दरवर्षी पदभरती लांबून आता १२ वर्षे झालेली आहेत. प्रत्येकवर्षी तासिका प्राध्यापकांच्या भरोशावर महाविद्यालयाचा गाडा सुरळीत चालतो. तेव्हा सरकारने १०० टक्के प्राध्यापक पदभरती करावी यासाठी ‘भीक मांगो’ आंदोलन करण्यात आले.
१०० टक्के प्राध्यापक पदभरती करा, तासिका प्राध्यापक पूर्णकालीक सेवेत अनुभव ग्राह्य धरावा, रुजू प्राध्यापकाला ३० वर्षे सेवा द्यावी, रुजू प्राध्यापकाला पेंशन सेवा मिळावी, तासिका प्राध्यापकांना सहाय्यक प्राध्यापक समकक्ष महिन्याचे वेतन द्यावे, तासिका प्राध्यापकाचा कालावधी १ वर्षातील ११ महिन्याचा असावा, तासिका प्राध्यापकांना युजीसीचे सर्व वेतन लाभ, संशोधन प्रकल्प मिळावे. तासिका प्राध्यापक धोरण कायमस्वरूपी बंद करून शिक्षणक्षेत्रातील वेठबिगारी कायमची संपवावी, पारदर्शक भ्रष्टाचारमुक्त प्राध्यापक पदभरती राबवावी.