चंद्रपूर : ओबीसी, व्हीजे एनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ ओबीसी वसतिगृह, आधार योजना, विदेश शिष्यवृत्ती या मागण्यांसाठी गांधी चौक येथे ओबीसी सेवा संघतर्फे मुसळधार पावसात भीक मांगो सत्याग्रह करण्यात आले. मागील ६ वर्षांपासून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या ७२ वसतिगृहांचा विषय शासनाने अजूनही सोडवला नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य शासनाचा वित्त विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग गंभीर नाही. यामुळे ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृहे आणि आधार योजनेपासून वंचित आहेत.अनेक विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह सुरू होतील या आशेने जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रवेश घेतला आहे. मात्र अजूनही वसतिगृह सुरू झाले नाही. विद्यार्थ्यांना मिळेल ते काम करून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. अनेक विदयार्थी गरिबीमुळे खचून गेले आहे. शाळा महाविद्यालये सुरू होऊन ३ महिने उलटले आहेत तरी ७२०० विद्यार्थ्यांसाठी ७२ ओबीसी वसतिगृहे, २१६०० विद्यार्थ्यांसाठी सावित्रीबाई फुले आधार योजना, ७५ विद्यार्थ्यांसाठी विदेश शिष्यवृत्ती योजना यावर निर्णय झालेला असताना अजूनही वरील योजना शासनाने सुरू केल्या नाहीत. वरील योजना महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त व बहुजन कल्याण विभागाने अडवून ठेवल्या आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे मुखवटे लावून ओबीसी आंदोलकांचे मुंडन

चालढकल करत शासन ओबीसी समाजावर अन्याय करत आहे. ५२ टक्क्यांच्या वर असलेल्या कष्टकरी, अन्नदाता समाजाची शासनाला पर्वा नाही. शासनाकडे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी निधी नाही. त्यामुळे या सर्व बाबींचा निषेध करण्यासाठी भीक मांगो सत्याग्रहाच्या माध्यमातून सरकारसाठी भीक मागितली व मिळालेली भीक सरकारला पाठविण्यात आली. याची दखल घेऊन सरकारने न्याय द्यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करू असा इशारा ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.अनिल डहाके यांनी दिला.

यावेळी ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अनिल डहाके, जिल्हा महासचिव ॲड. विलास माथनकर, भाविक येरगुडे, प्रलय म्हशाखेत्री, अक्षय येरगुडे, भूषण फुसे, गीतेश शेंडे सहभागी झाले होते.

हेही वाचा – बाह्ययंत्रणेमार्फत शिक्षक भरतीला विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचा विरोध; सरकारने पुनर्विचार करावा : आमदार अडबाले

सरकार जाणीवपूर्वक ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या न्याय मागण्या मान्य करत नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या योजनेसाठी सरकारकडे निधी नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांची पर्वा नाही. आमच्या न्याय मागण्या मान्य झाल्या नाही तर यापुढे तीव्र आंदोलन करू. – प्रा. अनिल डहाके, जिल्हाध्यक्ष, ओबीसी सेवा संघ, चंद्रपूर</p>

राज्य शासनाचा वित्त विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग गंभीर नाही. यामुळे ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृहे आणि आधार योजनेपासून वंचित आहेत.अनेक विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह सुरू होतील या आशेने जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रवेश घेतला आहे. मात्र अजूनही वसतिगृह सुरू झाले नाही. विद्यार्थ्यांना मिळेल ते काम करून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. अनेक विदयार्थी गरिबीमुळे खचून गेले आहे. शाळा महाविद्यालये सुरू होऊन ३ महिने उलटले आहेत तरी ७२०० विद्यार्थ्यांसाठी ७२ ओबीसी वसतिगृहे, २१६०० विद्यार्थ्यांसाठी सावित्रीबाई फुले आधार योजना, ७५ विद्यार्थ्यांसाठी विदेश शिष्यवृत्ती योजना यावर निर्णय झालेला असताना अजूनही वरील योजना शासनाने सुरू केल्या नाहीत. वरील योजना महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त व बहुजन कल्याण विभागाने अडवून ठेवल्या आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा – मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे मुखवटे लावून ओबीसी आंदोलकांचे मुंडन

चालढकल करत शासन ओबीसी समाजावर अन्याय करत आहे. ५२ टक्क्यांच्या वर असलेल्या कष्टकरी, अन्नदाता समाजाची शासनाला पर्वा नाही. शासनाकडे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी निधी नाही. त्यामुळे या सर्व बाबींचा निषेध करण्यासाठी भीक मांगो सत्याग्रहाच्या माध्यमातून सरकारसाठी भीक मागितली व मिळालेली भीक सरकारला पाठविण्यात आली. याची दखल घेऊन सरकारने न्याय द्यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करू असा इशारा ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.अनिल डहाके यांनी दिला.

यावेळी ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. अनिल डहाके, जिल्हा महासचिव ॲड. विलास माथनकर, भाविक येरगुडे, प्रलय म्हशाखेत्री, अक्षय येरगुडे, भूषण फुसे, गीतेश शेंडे सहभागी झाले होते.

हेही वाचा – बाह्ययंत्रणेमार्फत शिक्षक भरतीला विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचा विरोध; सरकारने पुनर्विचार करावा : आमदार अडबाले

सरकार जाणीवपूर्वक ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या न्याय मागण्या मान्य करत नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या योजनेसाठी सरकारकडे निधी नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांची पर्वा नाही. आमच्या न्याय मागण्या मान्य झाल्या नाही तर यापुढे तीव्र आंदोलन करू. – प्रा. अनिल डहाके, जिल्हाध्यक्ष, ओबीसी सेवा संघ, चंद्रपूर</p>