नागपूर : महाराष्ट्रात २०१६ साली राज्य सरकारच्या पुढाकाराने ५० कोटी वृक्षलागवड योजना राबवण्यात आली. मात्र, त्याच वेळी राज्यात विविध विकासकामांसाठी हजारो वृक्षांचा बळीही देण्यात आला. यामुळे राज्यात केवळ १६ टक्केच जंगल शिल्लक राहिले आहे. राज्यातील एकूण ३६ जिल्ह्यांपैकी २५ जिल्ह्यांमध्ये वनक्षेत्रात घट झाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्याचे वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी २०१६ साली तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ५० कोटी वृक्षलागवड योजना जाहीर केली. मोठा गाजावाजा करत वृक्षलागवडीचे सर्व टप्पे पार पडले. मात्र, त्यानंतर आघाडी सरकारच्या काळात या वृक्षलागवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. याच कालावधीत राज्यात रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी हजारो झाडांची कत्तल करण्यात आली. दरम्यान, पुन्हा युती सरकार सत्तेत आले आणि मुनगंटीवार यांना वृक्षलागवडीच्या आरोपातून निर्दोषत्व देण्यात आले. मात्र, राज्यातील वृक्षतोडीचे प्रमाण वृक्षलागवडीच्या तुलनेत जास्त असल्याने राज्यातील वनक्षेत्र १६.५५ टक्के एवढेच राहिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बुलढाणा : क्रेनचा लोखंडी टप अंगावर कोसळून मजूर ठार!

जंगलाबाहेर वृक्षआच्छादन वाढले

वाढणारे वनक्षेत्र हे जंगलाच्या आरोग्याचे सूचक मानले जाते. मात्र, या अहवालात वनक्षेत्रात नाही तर जंगलाबाहेर वृक्षआच्छादन वाढल्याचे नमूद आहे. जंगलाबाहेर वाढलेले वृक्षआच्छादन हे प्रामुख्याने शेतजमीन, शेतावरील बांध, घरे आणि खासगी जमिनीवर करण्यात आलेल्या वृक्षारोपणामुळे आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्याचे वनक्षेत्र २०.१ टक्के इतके होते. आता ते १६ टक्के उरले आहे. तीन दिवसांपूर्वी प्रकाशित करण्यात आलेल्या भारतीय वनसर्वेक्षण अहवालातून हा तपशील समोर आला आहे.

हेही वाचा – गोंदिया : दोन तालुक्यांतील ४८ गावांचा पाणी पुरवठा बंद, काय आहे कारण?

झुडपी जंगल केवळ एक टक्क्यावर

महाराष्ट्रात सध्याच्या स्थितीत ५० हजार ८५३.५३ चौरस किलोमीटर इतके वनाच्छादित क्षेत्र आहे. तीन हजार ६४५.६७ चौरस किलोमीटर इतके झुडपी जंगल आहे. झुडपी जंगल १.१८ टक्के इतकेच आहे. राज्यात एकीकडे वाघांची संख्या वाढत असताना वनक्षेत्र वाढलेले नाही. वनक्षेत्राबाहेरील वृक्षआच्छादन मात्र वाढले आहे. त्यानंतर कर्नाटक व मध्यप्रदेशचा क्रमांक लागतो. केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या अहवालात ही बाब नमूद आहे.

राज्याचे वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी २०१६ साली तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ५० कोटी वृक्षलागवड योजना जाहीर केली. मोठा गाजावाजा करत वृक्षलागवडीचे सर्व टप्पे पार पडले. मात्र, त्यानंतर आघाडी सरकारच्या काळात या वृक्षलागवडीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. याच कालावधीत राज्यात रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी हजारो झाडांची कत्तल करण्यात आली. दरम्यान, पुन्हा युती सरकार सत्तेत आले आणि मुनगंटीवार यांना वृक्षलागवडीच्या आरोपातून निर्दोषत्व देण्यात आले. मात्र, राज्यातील वृक्षतोडीचे प्रमाण वृक्षलागवडीच्या तुलनेत जास्त असल्याने राज्यातील वनक्षेत्र १६.५५ टक्के एवढेच राहिले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बुलढाणा : क्रेनचा लोखंडी टप अंगावर कोसळून मजूर ठार!

जंगलाबाहेर वृक्षआच्छादन वाढले

वाढणारे वनक्षेत्र हे जंगलाच्या आरोग्याचे सूचक मानले जाते. मात्र, या अहवालात वनक्षेत्रात नाही तर जंगलाबाहेर वृक्षआच्छादन वाढल्याचे नमूद आहे. जंगलाबाहेर वाढलेले वृक्षआच्छादन हे प्रामुख्याने शेतजमीन, शेतावरील बांध, घरे आणि खासगी जमिनीवर करण्यात आलेल्या वृक्षारोपणामुळे आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्याचे वनक्षेत्र २०.१ टक्के इतके होते. आता ते १६ टक्के उरले आहे. तीन दिवसांपूर्वी प्रकाशित करण्यात आलेल्या भारतीय वनसर्वेक्षण अहवालातून हा तपशील समोर आला आहे.

हेही वाचा – गोंदिया : दोन तालुक्यांतील ४८ गावांचा पाणी पुरवठा बंद, काय आहे कारण?

झुडपी जंगल केवळ एक टक्क्यावर

महाराष्ट्रात सध्याच्या स्थितीत ५० हजार ८५३.५३ चौरस किलोमीटर इतके वनाच्छादित क्षेत्र आहे. तीन हजार ६४५.६७ चौरस किलोमीटर इतके झुडपी जंगल आहे. झुडपी जंगल १.१८ टक्के इतकेच आहे. राज्यात एकीकडे वाघांची संख्या वाढत असताना वनक्षेत्र वाढलेले नाही. वनक्षेत्राबाहेरील वृक्षआच्छादन मात्र वाढले आहे. त्यानंतर कर्नाटक व मध्यप्रदेशचा क्रमांक लागतो. केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या अहवालात ही बाब नमूद आहे.