प्रशांत राॅय
नागपूर : टोमॅटोने काही कालावधीसाठी दरांमध्ये चमक दाखवून अनेक शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांना लाभ मिळवून दिला. आता टोमॅटोचे भाव स्थिरावण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, आगामी काळात कांद्याच्या दरात मोठी वाढ होणार अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे आधीच महागाईने होरपळणारे नागरिक आणखी त्रस्त होण्याची भीती आहे.
परिणामी जनमतही विरोधात जाण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना आखण्यास प्रारंभ केला आहे. मात्र, या सरकारी धोरणांचा फटका कांदा उत्पादकांना बसणार असल्याचे जाणकार, तज्ज्ञांचे मत आहे. दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी अन्य पिकांसह कांद्याचाही ‘बफर स्टाॅक’ करते. ऐनवेळी किमती जास्त वाढल्या किंवा उत्पादनात घट किंवा अन्य कारणांमुळे या बफर स्टाॅकमधून धान्य राज्य सरकारला विविध संस्थांमार्फत पुरवण्यात येते.
हेही वाचा >>> भरधाव ट्रकची मोटारसायकलला धडक; भीषण अपघातात एकाच परिवारातील तिघांचा मृत्यू
यामुळे आवक वाढून दर नियंत्रणात राहतात. यंदा पावसामुळे कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्याचा परिणाम बाजारातील आवकेवर होऊन दर वाढणार असल्याचे बोलले जात आहे. कांदा रोजच्या स्वयंपाकात वापरला जात असल्यामुळे त्याची दररोज गरज भासते. मात्र, आवक कमी झाल्यास दरवाढ होते. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होत असतो. हे सर्व टाळण्यासाठी केंद्र सरकार बफर स्टॉकमधून तीन लाख मेट्रिक टन कांदा खुल्या बाजारात आणणार आहे. ज्या राज्यांमध्ये कांदा खराब झाला आहे किंवा उत्पादनासह आवक घटली आहे त्या राज्यांना केंद्रामार्फत कांदा स्वस्त दरांमध्ये पुरवला जाणार आहे. या उपाययोजनेमुळे कांद्याचे दर नियंत्रणाबाहेर जाणार नाही, असा विश्वास केंद्र सरकारला आहे.
‘ई-ऑक्शन’, ‘ई-कॉमर्स’द्वारे विक्री
कांदा दराबाबत नुकतीच केंद्रीय ग्राहक संरक्षण सचिवांनी नाफेड आणि एमसीसीएफच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसोबत बैठक घेतली. बैठकीत कांदा दरवाढ, किमतीचे नियंत्रण, कांदा साठा व मर्यादा आदींबाबत चर्चा केली. केंद्राच्या बफर स्टाॅकमधून या संस्थांमार्फत कांदा विक्री करणे तसेच ‘ई-ऑक्शन’ आणि ‘ई-कॉमर्स’द्वारेही स्वस्त कांदा विक्रीच्या पर्यायांचा विचार करण्यात आला आहे.
कांदा मुळात जीवनावश्यक वस्तू नाही. अनेकवेळा कांद्याचे दर एवढे घसरलेले असतात की उत्पादकांची मुद्दलही निघत नाही. काही वेळा भाव वाढतात मात्र त्याचा लाभ शेतकऱ्यांऐवजी व्यापारी किंवा मध्यस्थांनाच होतो. त्यामुळे ‘बफर स्टाॅक’मधून कांदा बाजारात आणणे हे शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच लाभदायक ठरत नाही. सरकारने नागरिकांसह कांदा उत्पादकांनाही दिलासा मिळेल, असे धोरण राबवावे. डाॅ. शरद निंबाळकर, माजी कुलगुरु, कृषी विद्यापीठ, अकोला</p>
कांदा साठवणूक
वर्ष — ‘बफर स्टाॅक’
२०२१-२२ — १
२०२२-२३ — ३ (लाख मेट्रिक टनांमध्ये)
