नागपूर: नागपूर सुधार प्रन्यासच्या(एनआयटी) भुखंड नियमितीकरणावरुन वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बचावासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात किल्ला लढवत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र या भूखंड नियमितीकरणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत भाजपनेच चौकशीची मागणी केल्याची बाब समोर आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आपल्यात सर्व काही आलबेल असल्याचे दाखवत असतानाच हिवाळी अधिवेशनात एनआयटी भूखंड नियमितीकरणाचे प्रकरण समोर आल्याने विधानभवन परिसरात उलट सुलट चर्चेला उधाण आले आहे. विरोधकांनी मंगळवारी दोन्ही सभागृहात हे प्रकरण उपस्थित करीत मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. विधान परिषदेत आजही या प्रकरणावरुन शिंदे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला.  उपमुख्यमंत्री फडणवीस मात्र गेले दोन दिवस सारे कसब  वापरुन शिंदे यांचा बचाव करताना हा घोटाळा नसल्याचे सांगत विरोधकांची खिल्ली उडवत होते. प्रत्यक्षात मात्र भाजपच्या काही सदस्यांनी याबाबत विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. 

आणखी वाचा

आपल्या प्रदेशाध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीतच फडणवीस यांना मुख्यमंत्री झाल्याचे पाहायचे आहे, अशी इच्छा व्यक्त करणारे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रविण दटके, नागोराव गाणार यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत  एनआयटीकडून गुंठेवारी अधिनियमांतर्गत  करण्यात आलेल्या नियमितीकरणात गैरव्यवहार झाल्याबद्लचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या तिघांनी  नागपूर सुधार प्रन्यासच्या माध्यमातून गुंठेवारी कायद्यानुसार सुरू असणाऱ्या नियमितीकरणात आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. अनधिकृतपणे मागील दिनांकांचे स्टॅम्प पेपर घेऊन जमीन मालक व भूखंड धारक यांचे खोटे करार दाखवून भूखंड वाटप करण्यात आले हे खरे आहे का,  तसे झाले असल्यास प्रन्यासमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या मालमत्तेचे लेखापरीक्षण करावे. तसेच भूखंड वाटप करण्यात येत असल्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी लेखी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली आहे का, असे लेखी प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना विचारले होते. त्यावर गैरव्यवहार झाल्याचे खरे नाही.  प्रन्यास मार्फत गुंटेवारी अधिनियमांतर्गत कोणतेही भूखंड वाटपाची कार्यवाही केली जात नाही. सुधार प्रन्यासाकडून करण्यात आलेल्या नियमितीकरणात कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले नाही, असे स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे हा प्रश्न दीड महिन्यापूर्वीच विचारण्यात आला होता.