नागपूर : नागपूर जिल्हा परिषदमध्ये काँग्रेसची सत्ता असताना महायुती सरकारने अनेक योजनांचा निधी रोखून धरला होता. कॉंग्रेसचा कार्यकाळ संपल्यानंतर लगेचच प्रशासकाची नियुक्ती करून रोखलेल कोटी निधी मंजूर केला व त्याचे श्रेय घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.
राज्यात उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अडिच वर्षाचा काळ करोनात गेला. त्यानंतर भाजपने त्यांचे महाविकास आघाडी सरकार पाडले. शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार आले. या सरकारने जिप.मध्ये कॉंग्रेसची सत्ता असल्याने विविध योजनांसाठी सरकारकडून मिळणारा निधी रोखून जिल्हा परिषदेची व पर्यायाने कॉंग्रेसची कोंडी केली होती. आता जि.प.वर प्रशासक असला तरी सर्व सुत्रे पालकमंत्री अर्थात भाजपकडे आहे. त्यामुळे अखर्चित असलेला निधी मंजूर केला आता जिल्हा परिषदेला १४२ कोटी खर्च करता येणार आहे,असा दावा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रसिद्धी पत्रकात करण्यात आला आहे.
या संदर्भात अलीकडेच झालेल्या नागपूर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ४२ कोटी रुपयांच्या अखर्चित निधीबद्दल बावनकुळे यांनी हा निधी लगेच सरकारकडून प्राप्त करून घेण्याबाबत सुतोवाच केले होते. तसेच करोना काळातील १०० कोटींचा असा एकूण १४२ कोटी रुपयांचा निधी आता नागपूर जिल्हा परिषदेला प्राप्त होईल आणि या माध्यमातून नागपूर जिल्ह्यातील अनेक विकास कामे आता मार्गी लागतील,असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
जिल्हा परिषदेमध्ये कॉंग्रेसची सत्ता असताना महायुती सरकारने पदाधिकाऱ्यांना कामेच करू दिली नाही.निधी रोखल्याने अनेक विकास कामे ठप्प पडली. दुसरीकडे भाजपने कॉंग्रेसला विकास कामांवरून लक्ष्य केले. अशा दुहेरी कोंडीत कॉंग्रेसने जिल्हापरिषदेत पाच वर्षे काढली. आता भाजप तेथे सक्रिय झाली आहे. जि.प.ला मिळालेला निधी त्याचेच द्योतक आहे,अशी टीका कॉंग्रेसकडून केली जात आहे.
