लोकसत्ता टीम
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, मोफत तीर्थ यात्रा अशा एकापेक्षा एक सरकारी खर्चाने सुरू केलेल्या योजनांमुळे घसघशीत यश मिळवणाऱ्या भाजपने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका जिंकण्यासाठी आणखी एका सरकारी नियमांचा पक्षासाठी फायदा करून घेण्याची तयारी सुरू केली आहे.
सरकारच्या विविध योजना लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी शासनाची स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा असताना वेगवेगळ्या समित्यांवर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना संधी देऊन त्यामाध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. महसूल मंत्र्यांनी राज्यात एक लाख ९४ हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी ( स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर) नियुक्तीची केलेल्या घोषणेकडे वरील अनुषंगाने बघितले आहे.
महसूल मंत्री व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी नागपुरात वरील घोषणा केली. त्यानुसार महाराष्ट्रात आता प्रत्येक पाचशे मतदारांमागे कार्यकारी अधिकारी राहणार असून, याप्रमाणे राज्यभरात सुमारे एक लाख ९४ हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी जिल्ह्यात नियुक्त केले जाणार आहेत. प्रत्येक ठिकाणी ३३ टक्के महिलांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. बावनकुळे हे स्वतः विशेष कार्यकारी अधिकारी राज्य निवड समितीचे अध्यक्ष आहेत.
वरवर ही घोषणा प्रशासकीय स्वरूपाची वाटत असली तरी हा निर्णय घेण्याची वेळ, निर्णय घेणारे मंत्री व त्यांचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असणे आणि काही महिन्यांनंतर होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीच्या घोषणेमागे भाजपचा राजकीय स्वार्थ लपून राहात नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावरच लढण्याचा मनोदय यापूर्वीच भाजपच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. या निवडणुका स्थानिक मुद्द्यांवर लढल्या जात असल्याने कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क महत्वाचे ठरते. भाजपकडे कार्यकर्ते आहेत. विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्याची परतफेड करण्यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. या पूर्वी अडिच वर्ष भाजपच्या नेतृत्वाखालीलच शिंदे सरकार होते. मात्र त्यावेळी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या इतक्या मोठ्या संख्येने करण्यात आल्या नव्हत्या. आता मात्र त्यासाठी नियमात बदल करण्यात आले. आता नियुक्त्या करताना भाजप कार्यकर्त्यांना प्राधान्य देण्यात येण्याची शक्यता आहे.यामागे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचेच कारण स्पष्ट होते.
लाडकी बहीण योजना जाहीर झाल्यानंतर त्यासाठी नियुक्त केलेल्या विविध समित्यांवर सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. जिल्हा पातळीवर पालकमंत्री सदस्य व जिल्हाधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. विशेष कार्यकारी अधिकारी शोभेचे पद नसणार नाही. तर त्यांना १३ ते १४ विशेष अधिकार देण्यात येणार आहेत असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे तसेच शासनाच्या अनेक महत्त्वाच्या योजनांमध्ये सहकारी म्हणून काम करणार आहे. प्रशासन आणि पोलिसांशी समन्वय साधणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांशी त्यांचा संबंध येणार असून त्यामाध्यमातून लोकांना पक्षासोबत जोडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
काय म्हणाले बावनकुळे?
सुधारित निर्णय सरकारने केला असून, आता सरकारी सेवा व सुविधांसाठी लागणारी कागदपत्रे सुलभपणे मिळतील. जेणेकरून सरकार आपल्या दारी असल्याचे दिसून येईल. विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमताना महिला वर्गाला महत्त्वपूर्ण स्थान देण्यात आले आहे. ३३ टक्के महिलांची नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच राज्य सरकारच्या महत्वाच्या पाच पुरस्कार विजेत्यांनाही या पदावर नेमले जाणार आहे. या पदावरील व्यक्तीचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल. तसेच ग्रामसभेत या अधिकाऱ्यांना विशेष निमंत्रित केले जाईल. -चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री व अध्यक्ष, निवड समिती
