महेश बोकडे, लोकसत्ता

नागपूर : केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजना केंद्रा’तून विक्री होणाऱ्या औषधांवर योजनेचे नाव संक्षिप्त रूपात ‘भा.ज.प.’ असे भगव्या रंगात मुद्रित केल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नवा वाद उद्भवण्याची चिन्हे आहेत.

95 percent of the country foreign trade is carried out through the coast print eco news
किनारपट्टीद्वारे देशाचा ९५ टक्के परराष्ट्र व्यापार
economic survey nuances
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…
jayalalithaa wealth case
१० हजार साड्या, ७५९ चपलेचे जोड, हजार किलो चांदी, जयललिता यांची डोळे दीपवणारी संपत्ती आता सरकार दरबारी जाणार
Emphasis on exports of finished goods Prime Minister appeals for value addition of raw materials
तयार मालाच्या निर्यातीवर भर; कच्च्या मालाचे मूल्यवर्धन करण्याचे पंतप्रधानांचे आवाहन
marathi sahitya sammelan loksatta news
अन्वयार्थ : हा रमणा थांबवा!
Akhil Bhartiya marathi sahitya sammelan
‘विश्व मराठी संमेलना’च्या पाहुण्यांवर खैरात!
Festival allowance of Rs 10 thousand for men and Rs 15 thousand for women weavers in state
राज्यातील पारंपरिक विणकरांना मदतीचा हात! राज्य शासनाच्या वतीने दिला जाणार ‘उत्सव भत्ता’
diamond imprest authorisation
केंद्र सरकारची हिरे निर्यातीला चालना देण्यासाठी विशेष योजना

भारतीय जनता पक्षाचे संक्षिप्त रूप ‘भाजप’ असे आहे. ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी परियोजने’च्या प्रथम अक्षराला जोडून त्याचेही संक्षिप्त रूप ‘पी.एम.-भा.ज.प.’ असे करण्यात आले आहे. या केंद्रातून विक्री होणाऱ्या औषधांच्या वेष्टनावर देवनागरीत योजनेच्या नावातील प्रथम अक्षरे ‘भा.ज. प.’ भगव्या रंगात स्वतंत्रपणे एकाखाली एक पद्धतीने लिहिलेली आहेत. उर्वरित शब्द निळ्या रंगात तर ‘प्रधानमंत्री’ हा शब्द सर्वांत वर हिरव्या रंगात आहे. त्यामुळे भगव्या रंगातील ‘भाजप’ हाच शब्द ठसठशीतपणे दिसून येतो. विशेष म्हणजे, पूर्वी या योजनेच्या नावात परियोजना हा शब्द नव्हता. पण ‘भाजप’ अशी अक्षरजुळवणी व्हावी म्हणून योजनेचे ‘परियोजना’ असे नामकरण करण्यात आले, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, या दुकानांना औषधपुरवठा फार्मास्युटिकल्स अॅण्ड मेडिकल डिव्हायसेस ब्युरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआय) या सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून केला जातो आणि तेथून ग्राहकांना कमी किमतीत त्यांची विक्री केली जाते.

हेही वाचा >>> मोदींच्या हस्ते हजारो कोटींच्या रेल्वे प्रकल्पांची पायाभरणी

वर्षभरात एक हजार कोटींची औषधविक्री

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी योजनेअंतर्गत देशभरात २०२३-२४ या वर्षात एक हजार कोटी रुपयांची औषधे आणि साहित्य विक्री झाली आहे. या योजनेमुळे गेल्या नऊ वर्षांत नागरिकांच्या अंदाजे २५ हजार कोटी रुपयांची बचत झाल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजनेवरून वादाची चिन्हे आहेत, कारण योजनेचे पी.एम.-भा.ज.प.असे संक्षिप्त रूप औषधांवर मुद्रित केल्याने त्यावर आक्षेप घेण्यात येत आहे…

शासकीय औषध विक्री केंद्रातील औषधांचा दर्जा सुधारण्यावर भर द्यायला हवा. प्रचारासाठी औषधाच्या वेष्टनावर भा.ज.प. किंवा अन्य राजकीय पक्षाचे नाव छुप्या पद्धतीने लिहिणे योग्य नाही.

डॉ. अशोक आढावमाजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए)

या केंद्रातून कोट्यवधी रुग्णांना माफक दरात औषधे उपलब्ध होत आहेत. औषधांवरील योजनेच्या नावाचा भारतीय जनता पक्षाशी संबंध जोडला जात असेल तर ते योग्य नाही.

डॉ. बाळासाहेब हरफळेराज्याध्यक्ष, भाजप वैद्याकीय आघाडी

सरकारच्या तिजोरीत जमा होणारा पैसा हा जनतेच्या करातून येतो. त्यामुळे या पैशातून यापूर्वी जाहिरातबाजी केली जात नव्हती. आता प्रत्येक गोष्टीची जाहिरात केली जाते. हे योग्य नाही.

अतुल लोंढेमुख्य प्रवक्ते, काँग्रेस</p>

Story img Loader