नागपूर : लोकसभा निवडणुकीसाठी जास्तीत जास्त मतदान व्हावे म्हणून मतदार यादीचे प्रत्येक पान, प्रत्येक बुथ, प्रत्येक वॉर्ड आणि प्रभाग असे नियोजन करणाऱ्या आणि त्यासाठी स्वतंत्रपणे एका कार्यकर्त्याची नियुक्ती करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षात मतदान कमी झाल्याने अस्वस्थता आहे. विशेष म्हणजे, एवढी सर्व यंत्रणा असतानाही मतदार यादीतून नावे वगळण्याची बाब मतदानाच्या दिवशीपर्यंत निदर्शनास न येणे व त्यामुळे लाखो मतदार मतदानापासून वंचित राहणे हे अस्वस्थतेचे प्रमुख कारण मानले जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कुठलीही निवडणूक असो बुथनिहाय, मतदार यादीतील प्रत्येक पानानुसार नियोजन केले जात असल्याने निवडणुकीतील वाढीव मतदानाचा फायदा भाजपला होतो, असे सांगितले जाते. २०२४ च्या निवडणुकीसाठीही ही यंत्रणा मागील सहा महिन्यांपासून कार्यरत असतानाही यावेळी २०१९ च्या तुलनेत मतदानाची टक्केवारी वाढली नाही. ५४ टक्केच मतदान झाले. यादीत नाव नसल्याने लाखो मतदार मतदानापासून वंचित राहिले. याचा फटका भाजप आणि काँग्रेसला बसण्याची शक्यता असली तरी लढतीतील चुरस लक्षात घेता ही बाब भाजपसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. या शक्यतेने भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे. कमी मतदानाचे खापर भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी निवडणूक यंत्रणेवर फोडले असले तरी घरा-घरापर्यंत संपर्क यंत्रणा असल्याचा दावा करणाऱ्या भाजपला मतदार याद्यांमधील घोळ लक्षात कसा आला नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

हेही वाचा…लोकजागर : एका ‘मागणी’चा मृत्यू!

स्थानिक निवडणुका न होण्याचा फटका?

स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था व तत्सम निवडणुकांच्या निमित्ताने कार्यकर्ते पक्षासोबत जुळून राहतात. पक्षाकडून रसदही पुरवली जाते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढतो. याचा फायदा निवडणुकीत होतो. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून महापालिकेसह कोणतीही निवडणूक झाली नाही. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा पक्षासोबत येणारा संपर्क कमी झाला. महापालिकेत भाजपचे १०५ नगरसेवक होते. निवडणुका न झाल्याने त्यांचा वॉर्डांशी संपर्क तुटला. लोकांचेही त्यांच्याकडे येणे कमी झाले. याचा एकत्रित परिणाम नागपूरसारख्या शहरी भागात मतदानाची टक्केवारी न वाढण्यात झाला, असे बोलले जात आहे.

फक्त समाजमाध्यमावर अवलंबून सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्वी भाजप कार्यकर्ते प्रत्यक्ष संपर्कात राहात होते. परंतु, यावेळी प्रचारासाठी समाजमाध्यमांचा भरपूर वापर करण्यात आला. मतदारांना दूरध्वनी करून मतदानाची आठवण करून देण्यात येत होती. मात्र, यंदा मतदान झाले किंवा नाही याबाबत खात्री करण्यात आली नाही, मतदार यादीची पक्ष पातळीवरून होणारी पडताळणीही झाली नाही. भाजपच्या अनेक मतदारांची नावे यादीत नसल्याचे कार्यकर्त्यांना मतदानाच्या दिवशीच कळले. खुद्द भाजप आमदाराच्या भगिनीचे नाव यादीत नव्हते, हे येथे उल्लेखनीय.

हेही वाचा…नागपूर : बाप रे बाप, एकाच घरात तब्बल सव्वीस साप!

“जास्तीत जास्त मतदान व्हावे यासाठी भाजपची संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा सक्षमपणे काम करीत होती. पन्नाप्रमुख, बुथ प्रमुखांनी लोकांना मतदान केंद्रापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच सकाळच्या सत्रात मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले. मतदार यादीत अनेक त्रुटी असल्याने विशेषत: दुसऱ्या यादीत अनेक नावे गाळण्यात आल्याने लाखो लोकांना मतदान करता आले नाही. ही बाब लोकशाहीसाठी मारक आहे. यासाठी सरकारी यंत्रणा जबाबदार आहे. निवडणुकीत आम्हीच जिंकू असा आम्हाला विश्वास आहे.” – चंदन गोस्वामी, प्रवक्ते, भाजप.

कुठलीही निवडणूक असो बुथनिहाय, मतदार यादीतील प्रत्येक पानानुसार नियोजन केले जात असल्याने निवडणुकीतील वाढीव मतदानाचा फायदा भाजपला होतो, असे सांगितले जाते. २०२४ च्या निवडणुकीसाठीही ही यंत्रणा मागील सहा महिन्यांपासून कार्यरत असतानाही यावेळी २०१९ च्या तुलनेत मतदानाची टक्केवारी वाढली नाही. ५४ टक्केच मतदान झाले. यादीत नाव नसल्याने लाखो मतदार मतदानापासून वंचित राहिले. याचा फटका भाजप आणि काँग्रेसला बसण्याची शक्यता असली तरी लढतीतील चुरस लक्षात घेता ही बाब भाजपसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. या शक्यतेने भाजपमध्ये अस्वस्थता आहे. कमी मतदानाचे खापर भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी निवडणूक यंत्रणेवर फोडले असले तरी घरा-घरापर्यंत संपर्क यंत्रणा असल्याचा दावा करणाऱ्या भाजपला मतदार याद्यांमधील घोळ लक्षात कसा आला नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

हेही वाचा…लोकजागर : एका ‘मागणी’चा मृत्यू!

स्थानिक निवडणुका न होण्याचा फटका?

स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था व तत्सम निवडणुकांच्या निमित्ताने कार्यकर्ते पक्षासोबत जुळून राहतात. पक्षाकडून रसदही पुरवली जाते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढतो. याचा फायदा निवडणुकीत होतो. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून महापालिकेसह कोणतीही निवडणूक झाली नाही. त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा पक्षासोबत येणारा संपर्क कमी झाला. महापालिकेत भाजपचे १०५ नगरसेवक होते. निवडणुका न झाल्याने त्यांचा वॉर्डांशी संपर्क तुटला. लोकांचेही त्यांच्याकडे येणे कमी झाले. याचा एकत्रित परिणाम नागपूरसारख्या शहरी भागात मतदानाची टक्केवारी न वाढण्यात झाला, असे बोलले जात आहे.

फक्त समाजमाध्यमावर अवलंबून सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्वी भाजप कार्यकर्ते प्रत्यक्ष संपर्कात राहात होते. परंतु, यावेळी प्रचारासाठी समाजमाध्यमांचा भरपूर वापर करण्यात आला. मतदारांना दूरध्वनी करून मतदानाची आठवण करून देण्यात येत होती. मात्र, यंदा मतदान झाले किंवा नाही याबाबत खात्री करण्यात आली नाही, मतदार यादीची पक्ष पातळीवरून होणारी पडताळणीही झाली नाही. भाजपच्या अनेक मतदारांची नावे यादीत नसल्याचे कार्यकर्त्यांना मतदानाच्या दिवशीच कळले. खुद्द भाजप आमदाराच्या भगिनीचे नाव यादीत नव्हते, हे येथे उल्लेखनीय.

हेही वाचा…नागपूर : बाप रे बाप, एकाच घरात तब्बल सव्वीस साप!

“जास्तीत जास्त मतदान व्हावे यासाठी भाजपची संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा सक्षमपणे काम करीत होती. पन्नाप्रमुख, बुथ प्रमुखांनी लोकांना मतदान केंद्रापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच सकाळच्या सत्रात मोठ्या प्रमाणात मतदान झाले. मतदार यादीत अनेक त्रुटी असल्याने विशेषत: दुसऱ्या यादीत अनेक नावे गाळण्यात आल्याने लाखो लोकांना मतदान करता आले नाही. ही बाब लोकशाहीसाठी मारक आहे. यासाठी सरकारी यंत्रणा जबाबदार आहे. निवडणुकीत आम्हीच जिंकू असा आम्हाला विश्वास आहे.” – चंदन गोस्वामी, प्रवक्ते, भाजप.