राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर शहराच्या विकासासाठी विविध योजनांची घोषणा करताना काही आश्वासने देण्यात आली. आता वर्षपूर्ती होत असताना त्यातील काही आश्वासने मार्गी लागली तर काही प्रलंबित आहेत. स्मार्ट सिटी म्हणून नागपूर शहराची निवड आणि मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मार्गी लागणे ही शहरासाठी मोठी उपलब्धी असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर रद्द झाल्यानंतर महापालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी सुधारण्यात मात्र राज्य शासनाला यश आले नाही. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात तीनशे कोटीचे सिमेंट रस्ते तयार करण्याची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र काम सुरू झालेले नाही.
– स्मार्ट सिटीसाठी शहराची निवड
– मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मार्गी – मोरभवन बस सथानकाची जागा महापालिकेला हस्तांतरित
– हद्दवाढ झालेल्या क्षेत्रास पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ६३.०५ कोटी मंजूर (हुडकेश्वर, नरसाळा) – मोरभवनच्या मागे असलेली आणि मॉरेस कॉलेजची जागा पंजाबराव कृषी विद्यापीठाकडून मिळाली.
– सिमेंट रस्त्यांसाठी ३०० कोटींपैकी १०० कोटी राज्य सरकारचे मिळाले.
– तुळशीबाग मत्स्य बाजारासाठी असलेला स्थगनादेश हटवून जागा हस्तांतरित – केळीबाग रोड रुंदीकरण योजनेस मान्यता
– नासुप्रच्या विविध योजनातंर्गत भूसंपादित जागेवर अनधिकृत अभिन्यासातील भूखंडाचे नियमितीकरण
– स्थाानिक स्वराज्य संस्था कर रद्द झाल्यानंतर ६३ कोटी मागणी केली असताना ३० कोटी मिळाले
– सिमेंट रस्त्यांची कामे अजूनही सुरू नाहीत.
– अग्निशमन विभागात पदभरती नाही.
– टीटीएल मशीन प्रस्ताव प्रलंबित.- जेएनएनयूआरच्या प्रलंबित प्रकल्पासाठी निधी मिळाला नाही. – नागनदी सौदर्यीकरणाची केवळ घोषणा.
