राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर शहराच्या विकासासाठी विविध योजनांची घोषणा करताना काही आश्वासने देण्यात आली. आता वर्षपूर्ती होत असताना त्यातील काही आश्वासने मार्गी लागली तर काही प्रलंबित आहेत. स्मार्ट सिटी म्हणून नागपूर शहराची निवड आणि मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मार्गी लागणे ही शहरासाठी मोठी उपलब्धी असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर रद्द झाल्यानंतर महापालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी सुधारण्यात मात्र राज्य शासनाला यश आले नाही. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात तीनशे कोटीचे सिमेंट रस्ते तयार करण्याची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र काम सुरू झालेले नाही.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा