नागपूर : भाजपकडून दक्षिण- पश्चिम नागपूरात सर्व नियम धाब्यावर बसवून सर्रार दिवाळीनिमित्त फराळ, मिठाई, शर्टचे वाटप केले जात आहे. त्याबाबत पोलीस आणि जिल्हा प्रशासन भाजपला नोटीसही देत नाही. परंतु ‘आम्ही भारताचे लोक’ अभियान संघटना झोपडपट्यांमध्ये नियमानुसार संविधान जागरचे पत्रक वाटत असतांना मात्र आम्हाला नोटीस दिली जाते. हा देशात कोणता कायदा? असा प्रश्न संघटनेकडून व्यक्त केला गेला.
नागपुरातील प्रेस क्लबमध्ये सोमवारी (४ नोव्हेंबर) झालेल्या पत्रकार परिषदेत आम्ही भारताचे लोक अभियानद्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला गेला. संघटनेच्या अरुणा सबाने म्हणाल्या, आम्ही भारताचे लोक ही नागरिक समाज संस्था आहे. ही संस्था भारतीय संविधान, संविधानिक राष्ट्रवादाचा जागर, समाजामध्ये संविधानिक मूल्ये म्हणजे समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय या मूल्यांचा प्रचार- प्रसार करून संविधानाबद्दल जनजागृती करते. त्यातून समाजाला मूलभूत अधिकारांची जाणीव होते.
हेही वाचा…बापाने मुलावर गोळी झाडली, तरीही न्यायालयाकडून हत्येचा गुन्हा रद्द… कारण,…
u
दरम्यान दिवाळीच्या दुसऱ्याच दिवशी संस्थेकडून धंतोली परिसरातील दलित झोपडपट्टी वस्त्यांमध्ये संविधानाने दिलेल्या मतदानाच्या मूलभूत हक्कांची, अधिकारांची माहिती पत्रक वाटून दिली जात होती. त्यावेळी येथे आमची कार्यकर्ती राधिका देशमुख ही तरुणी रस्त्यावर उभी होती. तिच्या हातात आमच्या जनजागृतीचे पत्रकासह काहीही नव्हते. त्यानंतरही तिच्याकडे पोलीस आले. त्यांनी तिची माहिती घेतली. तिने संविधान जनजागृतीबाबत माहिती दिली. त्यानंतर लगेच पोलिसांकडून तिला आगामी रार्वत्रिक विधानसभा निवडणूकीनिमित्त लागलेल्या आचारसंहितेचा संदर्भ देत १६८ बीएनएसएस अन्वये नोटीस बजावत कारवाईचा इशारा दिला गेला. या तरुणीकडे काहीही नसतांना पोलिसांकडून तिला थेट नोटीस बजावून कारवाईची धमकी देणे घटनाबाह्य असून हे कृत्य पोलीस कुणाच्या दबावात करत आहे? हा प्रश्नही सबाने यांनी उपस्थित केला. विजय ओरके म्हणाले, संविधान जागरनिमित्त पत्रक वाटणे नियमात असतांना आम्हाला नोटीस बजावून अडवले जाते. दुसरीकडे एका दिवसापूर्वी दाते ले- आऊट येथे सर्रास भाजपकडून मिठाई, फराळ, शर्टचे वाटप होते. त्याबाबतचे व्हिडिओही समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले आहे. त्यानतंरही त्यांना नोटीस मिळत नसल्याने त्यांचे काम नियमात प्रशासनाने बसवले काय? हा प्रश्नच उपस्थित होतो. त्यामुळे नागपुरात दक्षिण- पश्चिम मतदार संघ आणि इतरत्र दोन वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आहे काय? हा प्रश्नही ओरके यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा…वंचितला मोठा धक्का…अधिकृत उमेदवाराची माघार…आता काँग्रेसला…
राज्यात गुंडगिरी सुरू आहे काय?
अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक- अध्यक्ष प्रा. श्याम मानव यांच्या आजपर्यंत राज्यात साठहून जास्त संविधान बचाओ देश बचाओ सभा झाल्या. त्यांना नियमानुसार परवानग्या मिळाल्या. परंतु दक्षिण पश्चिम मतदारसंघात मात्र परवानगी नकारली गेली. त्यापूर्वी एका कार्यक्रमात भाजप कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला. तर आता संविधान जागरची अडवणूक केली जात आहे. ही राज्यात गुंडगिरी सुरू आहे काय? असा प्रश्नही प्रज्वला तट्टे यांनी उपस्थित केला.
नागपुरातील प्रेस क्लबमध्ये सोमवारी (४ नोव्हेंबर) झालेल्या पत्रकार परिषदेत आम्ही भारताचे लोक अभियानद्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला गेला. संघटनेच्या अरुणा सबाने म्हणाल्या, आम्ही भारताचे लोक ही नागरिक समाज संस्था आहे. ही संस्था भारतीय संविधान, संविधानिक राष्ट्रवादाचा जागर, समाजामध्ये संविधानिक मूल्ये म्हणजे समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय या मूल्यांचा प्रचार- प्रसार करून संविधानाबद्दल जनजागृती करते. त्यातून समाजाला मूलभूत अधिकारांची जाणीव होते.
हेही वाचा…बापाने मुलावर गोळी झाडली, तरीही न्यायालयाकडून हत्येचा गुन्हा रद्द… कारण,…
u
दरम्यान दिवाळीच्या दुसऱ्याच दिवशी संस्थेकडून धंतोली परिसरातील दलित झोपडपट्टी वस्त्यांमध्ये संविधानाने दिलेल्या मतदानाच्या मूलभूत हक्कांची, अधिकारांची माहिती पत्रक वाटून दिली जात होती. त्यावेळी येथे आमची कार्यकर्ती राधिका देशमुख ही तरुणी रस्त्यावर उभी होती. तिच्या हातात आमच्या जनजागृतीचे पत्रकासह काहीही नव्हते. त्यानंतरही तिच्याकडे पोलीस आले. त्यांनी तिची माहिती घेतली. तिने संविधान जनजागृतीबाबत माहिती दिली. त्यानंतर लगेच पोलिसांकडून तिला आगामी रार्वत्रिक विधानसभा निवडणूकीनिमित्त लागलेल्या आचारसंहितेचा संदर्भ देत १६८ बीएनएसएस अन्वये नोटीस बजावत कारवाईचा इशारा दिला गेला. या तरुणीकडे काहीही नसतांना पोलिसांकडून तिला थेट नोटीस बजावून कारवाईची धमकी देणे घटनाबाह्य असून हे कृत्य पोलीस कुणाच्या दबावात करत आहे? हा प्रश्नही सबाने यांनी उपस्थित केला. विजय ओरके म्हणाले, संविधान जागरनिमित्त पत्रक वाटणे नियमात असतांना आम्हाला नोटीस बजावून अडवले जाते. दुसरीकडे एका दिवसापूर्वी दाते ले- आऊट येथे सर्रास भाजपकडून मिठाई, फराळ, शर्टचे वाटप होते. त्याबाबतचे व्हिडिओही समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले आहे. त्यानतंरही त्यांना नोटीस मिळत नसल्याने त्यांचे काम नियमात प्रशासनाने बसवले काय? हा प्रश्नच उपस्थित होतो. त्यामुळे नागपुरात दक्षिण- पश्चिम मतदार संघ आणि इतरत्र दोन वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आहे काय? हा प्रश्नही ओरके यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा…वंचितला मोठा धक्का…अधिकृत उमेदवाराची माघार…आता काँग्रेसला…
राज्यात गुंडगिरी सुरू आहे काय?
अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक- अध्यक्ष प्रा. श्याम मानव यांच्या आजपर्यंत राज्यात साठहून जास्त संविधान बचाओ देश बचाओ सभा झाल्या. त्यांना नियमानुसार परवानग्या मिळाल्या. परंतु दक्षिण पश्चिम मतदारसंघात मात्र परवानगी नकारली गेली. त्यापूर्वी एका कार्यक्रमात भाजप कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला. तर आता संविधान जागरची अडवणूक केली जात आहे. ही राज्यात गुंडगिरी सुरू आहे काय? असा प्रश्नही प्रज्वला तट्टे यांनी उपस्थित केला.
