‘सरल अ‍ॅप’चा ताप व उमेदवारीचा धाक, भाजपा नेते कोंडीत

सध्या बूथ पातळीवर हे काम जोमात सुरू आहे. एका बुथवर एकतीस कार्यकर्त्यांची माहिती द्यावी लागते. पंधरा मुद्दे ‘सरल’वर भरावे लागतात. कार्यकर्त्यांचे महाविद्यालय, शाळा, व्यवसाय, कुटुंब सदस्य व अन्य स्वरुपातील ही माहिती बूथ प्रमुखास भरून द्यावी लागत आहे. घरबसल्या आहे ती माहिती भरून टाकण्याचा सोपस्कार चालत नाहीच. कारण अर्धवट माहिती दिल्यास ‘सरल’ ते स्वीकारतच नाही. त्यात बराच वेळ जातो. त्यामुळे ही ‘सरल’ प्रक्रिया किचकट ठरत असल्याचे एकाने नमूद केले. मात्र, करावे तर लागणारच. कारण त्यावर पुढील नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीचे तिकीट वाटप ठरणार.

हेही वाचा – विदर्भाला पावसाने झोडपले; वीज पडून दोघांचा मृत्यू, पिकांचे मोठे नुकसान

हेही वाचा – काँग्रेसने निलंबित केलेले डॉ. आशीष देशमुख आहेत तरी कोण? कसा आहे राजकीय प्रवास?

एका विधानसभा क्षेत्रात तीनशेच्या जवळपास बूथ आहेत. तर लोकसभा क्षेत्रात अठराशे बूथ आहेत. या कामात मंद गती दिसून आल्यास चालणार नाही, असे आढावा सभेत संघटन सचिव उपेंद्र कोठेकर यांनी स्पष्ट केले. माजी लोकप्रतिनिधी या कामात टाळाटाळ करीत असल्याचे त्यांना दिसून आले. त्यांनी तंबीच दिली. नोंदणीत हयगय दिसून आल्यास पक्षाकडून तिकिटाची अपेक्षा ठेवू नका, पक्ष तुम्हास मोठे करतो, तुम्ही पक्षासाठी काय करता, हे महत्त्वाचे आहे, असे ते म्हणाले. त्यामुळे ‘सरल’चा ताप व तिकीटचा धाक अशा कोंडीत भाजपा पदाधिकारी सापडले आहे.