संसदीय लोकशाहीतले राजकारण समस्याकेंद्री असावे की अस्मिता वा धर्मकेंद्री हा तसा वादाचा विषय. अलीकडे राजकीय फायद्यासाठी केले जाणारे राजकारण हे समस्याकेंद्री नसतेच मुळी! मग सामान्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांचे काय? त्यावर जर चर्चाच होणार नसेल तर संसदीय लोकशाही प्रणालीला अर्थच उरत नाही. सध्या घडतेय ते नेमके हेच. ते कसे हे समजून घेण्याआधी विदर्भात एकेकाळी समस्याकेंद्री राजकारणाचा जोर कसा होता तेही बघू. हा प्रदेश तसा तुलनेने मागास. त्यामुळे येथील प्रश्न मोठे व समस्याही भरपूर. मग ते शेती असो वा उद्योग. यातली शेती समृद्ध झाल्याशिवाय उद्योगाला चालना मिळू शकत नाही हे लक्षात आल्यावर राजकारण्यांनी शेतीचे प्रश्न प्राधान्यक्रमाने हाती घेतले. कापूस व अन्य पिकांना भाव हवे, सिंचन हवे यासाठी विदर्भात अनेक आंदोलने झाली व त्यात अग्रेसर होते ते राजकारणीच. शरद पवारांची कापूस दिंडी ते दिवाकर रावतेंची पदयात्रा व अलीकडे रोहित पवारांची यात्रा असा हा प्रवास. याला जोड मिळाली ती शरद जोशींच्या प्रखर आंदोलनाची. इतके सगळे घडूनही विदर्भातील प्रश्न कायम राहिले. काही सुटले पण जे राहिले त्यांनी पुढे आक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले. या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या राजकारणाकडे बघितले की चीड येते.
विदर्भातला वऱ्हाड हा प्रांत आजही अनुशेषाच्या झळा सोसणारा. शेतकरी आत्महत्यांमुळे ओळखला जाणारा. नेमक्या याच प्रांतात सध्या धर्म व अस्मितावादी राजकारणाचा जोर चढलाय. येथील राजकारणाचे केंद्र बदललेले ते २०१४ सालापासून. या भागातील धार्मिक तेढ जिवंत ठेवल्याशिवाय यश मिळत नाही हे सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात आल्यामुळे. त्यांच्यासमोर आदर्श होता तो शिवसेनावाढीचा. मुळात या भागात हा पक्ष वाढायला ही तेढ कारणीभूत ठरली हेच अर्धसत्य. सेनेने धर्मकारणासोबतच या भागातल्या शेतीच्या प्रश्नालाही हात घातला होता व जातिभेदापलीकडे जात तरुणाईला आकर्षित केले होते. सध्याचे राजकारणी नेमके हेच विसरलेले. धर्म हाच या भागातील वाढीसाठी आधार अशी समजूत करून घेत त्यांनी राजकारण सुरू केले. हनुमान चालिसा हे यातले उत्तम उदाहरण. यात त्यांना यश मिळाले या निवडणुकीत. मात्र हा बदललेला राजकारणाचा पोत समस्यांना मागे टाकतो त्याचे काय? हे राजकारण जनतेच्या हिताचे कसे म्हणता येईल? याची उत्तरे या अस्मितेला गोंजारणाऱ्यांना नकोत. त्यांना राजकीय लाभ तेवढा पदरात पाडून घ्यायचाय. सामान्यांसाठी नेमके हेच घातक. ते कसे हे समजून घेण्याआधी सध्या काय सुरू आहे ते बघू. गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपचे किरीट सोमय्या वऱ्हाडात दौरे करताहेत. त्यांच्या मते या भागातील प्रशासनाने शेकडो बांगलादेशी व रोहिंग्यांना जन्मदाखले दिलेत. ही घुसखोरी असून सर्वात मोठा धोका हाच असा त्यांचा दावा.
मुळात परकीयांची घुसखोरी कुणालाही मान्य नाही. मात्र या सोमय्यांनी आजवर प्रशासनाला वेठीस धरून जेवढी प्रकरणे बाहेर काढली त्यात दाखले घेणारा एकतरी बांगलादेशी वा रोहिंग्या आढळला काय? ज्यांनी जन्मदाखले घेताना खोटी कागदपत्रे जोडली ते तरी परकीय आहेत काय? या दोन्हीचे उत्तर नाही असे येते. मग कशासाठी हे रान पेटवणे सुरू आहे? या भागात जे अल्पसंख्य राहतात त्यांना घाबरवण्यासाठी की बहुसंख्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटाव्यात यासाठी? आजही राज्यातील अल्पसंख्यकांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण नगण्य. त्यामुळे अनेक लोक जन्मदाखले वेळेवर घेत नाहीत. अलीकडे त्यांच्या भीतीत वाढ झाल्याने उद्या काही बरेवाईट घडले तर आपल्याकडे किमान हा दाखला तरी हवा म्हणून अनेकांनी आता प्रयत्न सुरू केले व त्यासाठी खोटी कागदपत्रे तयार केली. या एका कारणावरून तो बांगलादेशी किंवा रोहिंग्या कसा ठरू शकेल? तो जर भारतीय नागरिक असेल व खोटी कागदपत्रे त्याने जोडली असतील तर न्यायालय त्याला योग्य ती शिक्षा देईल. मग हा घुसखोरीचा बागुलबुवा उभा करण्याची गरज काय? समजा अशी घुसखोरी झाली असेल तर सोमय्यांचे सत्तेतील भागीदार व गृहखाते नेमके काय करत होते? त्यांना ती रोखता आली नाही हे अपयश असेल तर त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न हे सोमय्या उपस्थित का करत नाहीत? हा मुद्दा जाणीवपूर्वक पुढे करून अल्पसंख्यकांच्या मनात हकनाक भीती निर्माण करणारे हे सोमय्या आहेत तरी कोण? ते नेमके कोणत्या पदावर आहेत? त्यांना प्रशासकीय बैठका घेण्याचा अधिकार दिला कुणी? धार्मिक ध्रुवीकरणातून राजकीय हेतू साध्य करायचा असेल तर तो त्यांनी खुशाल करावा पण त्यासाठी प्रशासनाची मदत घेणे योग्य कसे ठरू शकते? ध्रुवीकरणाच्या नादात या भागातल्या समस्यांची चर्चा मागे पडतेय हे वास्तव यानिमित्ताने ध्यानात घेण्याची गरज. वऱ्हाडात संत्र्यांचे पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. गेल्या एक वर्षापासून हे फळ मातीमोल भावात विकले जातेय. त्याला एकमेव कारण आहे ते निर्यात थांबल्याचे.
दोन वर्षापूर्वी संत्र्यांना बांगलादेशात खूप मागणी होती. इतकी की विदर्भातून ढाक्याला विशेष रेल्वेगाड्या सोडाव्या लागल्या. तेव्हा राज्य व केंद्र सरकारने याचा मोठा गाजावाजा केलेला. त्यावेळी बांगलादेश आपल्या मित्रयादीत होता. आता तेथील राजकीय स्थिती बदलली. नवे सरकार सत्तेवर आले व तेथील हिंदूवरील हल्ले वाढले. त्यामुळे आपण या देशाला जणू वाळीत टाकले. परस्परांमधील सहकार्य थांबल्याचे लक्षात आल्यावर बांगलादेशने संत्र्यावरील आयातशुल्कात प्रचंड वाढ केली. त्याचा सर्वाधिक फटका वऱ्हाडातील उत्पादकांना बसला. हा व्यापारवाद सोडवायचा कसा यावर भारताने पुढाकार घेणे गरजेचे होते. ते न करता सोमय्या व त्यांच्या पक्षाने बांगलादेशी घुसखोरीचा मुद्दा प्राधान्याने हाती घेतला. म्हणजेच धर्मवादी राजकारणाचा थेट फटका बसला तो संत्री उत्पादकाला. हे वास्तव कुणी ध्यानात घ्यायला तयार नाही. दर पंधरा दिवसांनी वऱ्हाडचे दौरे करणाऱ्या सोमय्यांना सुद्धा हा प्रश्न कुणी विचारताना दिसत नाही. राजकारणाचे हे बिघडत चाललेले स्वरूप पुन्हा रुळावर आणायची जबाबदारी विरोधकांची. तेही या मुद्यावर गप्पच. सोमय्यांना विरोध केला तर अल्पसंख्याकवादी ठरवले जाऊ अशी भीती कदाचित यामागे असेल. यामुळे सोमय्यांचा राजकीय शिमगा जोरात सुरू आहे व संत्री उत्पादक मात्र रडत आहेत. धर्म व अस्मितावादी राजकारण सामान्यांचे किती नुकसान करते याचे हे उत्तम उदाहरण. यापासून वऱ्हाडातील नेते बोध घेणार का? पुन्हा समस्याकेंद्री राजकारणाला महत्त्व देण्यासाठी प्रयत्न करणार का? यासारखे कळीचे प्रश्न या कपोलकल्पित घुसखोरीतून उभे ठाकलेत. या असल्या राजकारणाचा फायदा सत्ताधाऱ्यांना होईलही पण या भागाला भेडसावणारे मुद्दे मागे पडतील. हे सारे मुद्दे होळीत स्वाहा करून टाका असे सत्ताधाऱ्यांना सुचवायचे आहे काय?
