गडचिरोली : नक्षलग्रस्त आदिवासी जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या गडचिरोलीच्या परिस्थितीत मागील पाच वर्षात बराच बदल झाला. सुरुवातीला एकनाथ शिंदे आणि मग देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या नेत्यांनी गडचिरोलीचे पालकत्व स्वीकारत विकासकामांसोबत नक्षलवादावर अंकुश लावले. लोहखाणीमुळे लाखो कोटींची गुंतवणूक दारावर येऊन ठेपली आहे. यासाठी राजकीय बळ देणे सरकारला अपरिहार्य असल्याने गडचिरोलीला मंत्रिपद मिळणार, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
एकेकाळी गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांची दहशत होती. त्यामुळे देशातील उच्च प्रतीचे लोह खनिजसाठे असूनही याठिकाणी उद्योग उभारण्यास कुणीही धजावत नव्हते. परिणामी आजही जिल्ह्यातील काही भाग अविकसित आहे. २०१० च्या दरम्यान तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी स्वतःहून जिल्ह्याचे पालकत्व घेत अनेक प्रश्न मार्गी लावले. छत्तीसगड आणि तेलंगणाला जोडणारे पूल त्यांच्याच कार्यकाळात उभारण्यात आले. नक्षलवाद्यांविरोधात आक्रमक डावपेच अखण्यात आले.
आणखी वाचा-बुलढाणा : मिरवणुकीत फटाके फोडल्यावरून वाद, धाडमध्ये दंगल
पुढे २०१९ नंतर युती सरकारच्या कार्यकाळात एकनाथ शिंदे यांनी आर.आर. पाटलांचा वारसा पुढे नेत गडचिरोलीचे पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. याच काळात राष्ट्रीय महामार्ग, संपर्क यंत्रणा आणि अंतर्गत रस्ते बांधकामास बळ मिळाले. नक्षलवादी चळवळ देखील तेव्हापासूनच कमकुवत होण्यास सुरवात झाली. विशेष म्हणजे कित्येक दशकापासून प्रलंबित लोहखाण आणि त्यावर आधारित उद्योग सुरु झाले. शिंदे यांच्यानंतर अडीच वर्षांपूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकत्व घेतले. यादरम्यान जिल्ह्यातील रेल्वे आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्न मार्गी लागला.
प्रस्तावित खाणीचे वाटप करण्यात आले. बहुराष्ट्रीय कंपन्यानी काही लाख कोटींच्या गुंतवणूकीची घोषणा केली आहे. यामध्ये स्थानिक मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांची भक्कम साथ मिळाली. आजघडीला जिल्ह्यातील नक्षलवाद जवळपास संपुष्टात आला आहे. विकासकामे मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. हे पूर्णत्वास नेण्यासाठी गडचिरोलीला मंत्रिपद देणे गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे नव्याने स्थापन होणाऱ्या सरकारमध्ये गडचिरोलीला एकापेक्षा अधिक मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता आहे.
आणखी वाचा-वर्धा : शपथविधी सोहळ्यासाठी ‘यांना’ मिळाले निमंत्रण… मंत्रीपदासाठी पण आग्रही…
..तर यांना मिळू शकते संधी
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने एकतर्फी विजय मिळवीत महाविकास आघाडीचा दारुण पराभव केला. परंतु गडचिरोलीत एका जागेवर भाजपची पीछेहाट झाली. गेल्या एक दशकापासून भाजप आणि महायुतीचे जिल्ह्यावर वर्चस्व होते. लोकसभा आणि विधानसभेत भाजपला म्हणावे तसे यश मिळवता आले नाही. त्यामुळे पुढे होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता भाजप नेतृत्वाकडून गडचिरोलीला मंत्रीपद देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नवनिर्वाचित आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांना राज्यमंत्री पद मिळू शकते. दुसरीकडे महायुतीतील मित्र पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते तसेच अहेरी विधानसभेचे आमदार धर्मरावबाबा आत्राम यांना देखील कॅबिनेट मंत्रीपदी कायम ठेवण्याचे जवळपास निश्चित आहे. त्यामुळे मंत्रीपदावर कोणाची वर्णी लागणार याबद्दल जिल्हावासियांमध्ये उत्सुकता आहे
