गडचिरोली: गडचिरोलीचे आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी २०१९ मध्ये जिल्ह्यातील उद्योगांना चालना देण्यासाठी मोठा गाजावाजा करून ‘मेक इन गडचिरोली’ नावाच्या उपक्रमाची सुरुवात केली होती.
या अंतर्गत गडचिरोली आणि चामोर्शी तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांना शासनाचे विविध लाभ देऊन मत्स्य उद्योग उभारणीसाठी कर्ज मंजूर करण्यात आले. यासाठी श्रीनिवास दोंतुला नावाच्या व्यक्तीची ‘रॉक कन्स्ट्रक्शन’ या कंपनीने मध्यस्ती केली होती. संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यातून मंजूर कर्जाची रक्कम प्रत्येकी आठ लाख पान्नास हजार वळते करण्यात आले.
हेही वाचा >>>शिव स्मारकबद्दल संभाजी राजे छत्रपतींनी काँग्रेसचाही निषेध करावा; देवेंद्र फडणवीस
परंतु त्या ठिकाणी कोणताही उद्योग उभा राहिला नाही. अद्यापही ३८ प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे प्रलंबित आहे. आता बँकेकडून कर्ज वसुलीसाठी या शेतकऱ्यांच्या मागे तगादा लावण्यात येत आहे. या शेतकऱ्यांनी बँकेत जाऊन विचारपूस केली असता हा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. याप्रकरणी त्यांनी वारंवार पोलिसांकडे तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
त्यामुळे याचिकाकर्ते गंगाधर शेडमाके,गणेश वासेकर, हेमलता मशाखेत्री यांनी चामोर्शी प्रथम श्रेणी न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत संबंधित प्रतिवाद्यांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी राज्य शासनाकडून परवानगी घेण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले आहे. त्यामुळे एन विधानसभा निवडणुकीच्या समोर आमदार देवराव होळी यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे चित्र आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. रोशन वासेकर यांनी बाजू मांडली.
‘मेक इन गडचिरोली’ या उपक्रमाच्या नावावर गडचिरोलीचे आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. याविषयी पोलिसांकडे वारंवार तक्रारी करूनही दखल घेण्यात आली नाही. असा आरोप करून चामोर्शी तालुक्यातील काही पीडित शेतकऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून आमदार होळी यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने राज्य शासनाकडून परवानगी आणण्याचे निर्देश दिले आहे.
आंदोलन, मोर्चे तरीही कारवाई नाही
‘मेक इन गडचिरोली’ मध्ये झालेल्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी भाजप आमदार डॉ. देवराव होळी, श्रीनिवास दोंतुला आणि बँक व्यवस्थापक कैलास मडावी यांच्यावर कारवाईसाठी पीडित शेतकरी गेल्या पाच वर्षापासून आंदोलन आणि मोर्चे काढत आहेत. पोलिसात तक्रार देऊनही अद्याप कुठलीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अखेर न्यायालयात धाव घेतली आहे.
