महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारच्या मनातच ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नव्हते हे पुन्हा एकदा उघड झाले. राज्य सरकारच्या वेळ काढू धोरणामुळेच महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले. आरक्षणासंदर्भात कधीच गंभीर नसलेल्या सरकारने माननीय सर्वोच्च न्यायालयात योग्य बाजू मांडली नाही आणि इंपिरिकल डेटाकरीता केंद्र सरकारकडे बोट दाखवीत बसले, अशी टीका सुनील मेंढे यांनी केलीय.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा