चंद्रशेखर बोबडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विदर्भ व मराठवाडा विकास मंडळांना मुदतवाढ दिली नाही म्हणून अडीच वर्षे महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवणारा आणि मंडळाला पुनर्जीवित करण्यासाठी आग्रही असणारा भारतीय जनता पक्ष सत्तेत येऊन अडीच महिने झाले तरी मंडळाबाबत काहीही निर्णय घेत नाही. त्यामुळे भाजपचे विदर्भप्रेम बेगडी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा >>> चित्त्यांच्या भारतप्रवासासाठी विमानात बदल ; सुरक्षेसाठी खास व्यवस्था; पशुवैद्यकांचीही सज्जता
राज्यातील मागास भागाच्या विकासासाठी स्थापन विदर्भ, मराठवाडा विकास मंडळाचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२० रोजी संपुष्टात आल्यावर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने त्याला मुदतवाढ देण्याची शिफारस राज्यपालांकडे केली नव्हती. या मुद्यावरून भाजपने महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात टीकेची झोड उठवली होती. पक्षाच्या विदर्भातील नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लक्ष्य करत ते विदर्भविरोधी असल्याचा आरोप त्यावेळी केला होता. विधिमंडळ अधिवेशनातही या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरले होते. पुढे मंडळाला मुदतवाढ देण्याचा संबंध विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या यादीशी जोडण्यात आल्याने राजकारण तापले होते. अखेर महाविकास आघाडी सरकारने शेवटच्या टप्प्यात २९ जून २०२२ रोजी मंडळांना मुदतवाढीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर शिंदे गट-भाजप युतीचे सरकार आले. विकास मंडळासाठी आग्रही असणाऱ्या भाजपकडून मंडळे पुनर्जीवित करण्यासाठी तातडीने हालचाली होणे, राज्यपालांकडे शिफारस करून केंद्राकडे प्रस्ताव प्रस्ताव पाठवणे व केंद्राकडून त्याला मंजुरी मिळवून घेणे अपेक्षित होते. अडीच महिन्याच्या काळात सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मात्र विकास मंडळांचा मुद्दा सरकारच्या अजेंड्यावर असल्याचे दिसून आले नाही. याउलट सरकारने विधान परिषदेवर नियुक्तीसाठी पूर्वीच्या सरकारने पाठवलेली सदस्यांची यादी रद्द करण्यासाठी तत्परता दाखवली.
हेही वाचा >>> नागपुरात दिवसाढवळ्या तलवारीने युवकाचा खून
सध्या याबाबत भाजपचे विदर्भातील एकही नेतेही बोलत नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागपूरच्या अधिवेशनात यासंदर्भात नव्याने प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, ज्या आक्रमकपणे भाजप हा मुद्दा मांडत होता. त्यावरून यासंदर्भात पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा वैदर्भीयांना होती ती मात्र फोल ठरली आहे. यासंदर्भात भाजपचे प्रवक्ते गिरीश व्यास म्हणाले, विकास मंडळांना मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनेच घेतला होता. अखेरच्या टप्प्यात त्यांनी मंडळांना मुदतवाढ दिली. सरकार येऊन काही महिने झाले. पुढच्या काळात मंडळ पुनर्जीवित करण्यासाठी शिंदेगट-भाजप सरकार पावले उचलेल. भाजपने नेहमीच विदर्भ विकासाचा पाठपुरावा केला आहे.
भाजपचे नेते कृतिशून्य – सिंगलकर
विदर्भवादी व काँग्रेसचे प्रदेश सचिव संदेश सिंगलकर म्हणाले, मागास भागासाठी विकास मंडळाची स्थापना काँग्रेसनेच केली होती. महाविकास आघाडी सरकारचे पहिले दोन वर्ष करोना काळात गेले. त्यानंतर त्याला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला. याबाबतची भाजपची ओरड राजकीय होती. प्रत्यक्षात या पक्षाचे नेते कृतिशून्य आहेत. अन्यथा त्यांनी मंडळ पुनर्जीवित केले असते.
विदर्भ व मराठवाडा विकास मंडळांना मुदतवाढ दिली नाही म्हणून अडीच वर्षे महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवणारा आणि मंडळाला पुनर्जीवित करण्यासाठी आग्रही असणारा भारतीय जनता पक्ष सत्तेत येऊन अडीच महिने झाले तरी मंडळाबाबत काहीही निर्णय घेत नाही. त्यामुळे भाजपचे विदर्भप्रेम बेगडी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा >>> चित्त्यांच्या भारतप्रवासासाठी विमानात बदल ; सुरक्षेसाठी खास व्यवस्था; पशुवैद्यकांचीही सज्जता
राज्यातील मागास भागाच्या विकासासाठी स्थापन विदर्भ, मराठवाडा विकास मंडळाचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२० रोजी संपुष्टात आल्यावर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने त्याला मुदतवाढ देण्याची शिफारस राज्यपालांकडे केली नव्हती. या मुद्यावरून भाजपने महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात टीकेची झोड उठवली होती. पक्षाच्या विदर्भातील नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लक्ष्य करत ते विदर्भविरोधी असल्याचा आरोप त्यावेळी केला होता. विधिमंडळ अधिवेशनातही या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरले होते. पुढे मंडळाला मुदतवाढ देण्याचा संबंध विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या यादीशी जोडण्यात आल्याने राजकारण तापले होते. अखेर महाविकास आघाडी सरकारने शेवटच्या टप्प्यात २९ जून २०२२ रोजी मंडळांना मुदतवाढीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर शिंदे गट-भाजप युतीचे सरकार आले. विकास मंडळासाठी आग्रही असणाऱ्या भाजपकडून मंडळे पुनर्जीवित करण्यासाठी तातडीने हालचाली होणे, राज्यपालांकडे शिफारस करून केंद्राकडे प्रस्ताव प्रस्ताव पाठवणे व केंद्राकडून त्याला मंजुरी मिळवून घेणे अपेक्षित होते. अडीच महिन्याच्या काळात सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मात्र विकास मंडळांचा मुद्दा सरकारच्या अजेंड्यावर असल्याचे दिसून आले नाही. याउलट सरकारने विधान परिषदेवर नियुक्तीसाठी पूर्वीच्या सरकारने पाठवलेली सदस्यांची यादी रद्द करण्यासाठी तत्परता दाखवली.
हेही वाचा >>> नागपुरात दिवसाढवळ्या तलवारीने युवकाचा खून
सध्या याबाबत भाजपचे विदर्भातील एकही नेतेही बोलत नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागपूरच्या अधिवेशनात यासंदर्भात नव्याने प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, ज्या आक्रमकपणे भाजप हा मुद्दा मांडत होता. त्यावरून यासंदर्भात पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा वैदर्भीयांना होती ती मात्र फोल ठरली आहे. यासंदर्भात भाजपचे प्रवक्ते गिरीश व्यास म्हणाले, विकास मंडळांना मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारनेच घेतला होता. अखेरच्या टप्प्यात त्यांनी मंडळांना मुदतवाढ दिली. सरकार येऊन काही महिने झाले. पुढच्या काळात मंडळ पुनर्जीवित करण्यासाठी शिंदेगट-भाजप सरकार पावले उचलेल. भाजपने नेहमीच विदर्भ विकासाचा पाठपुरावा केला आहे.
भाजपचे नेते कृतिशून्य – सिंगलकर
विदर्भवादी व काँग्रेसचे प्रदेश सचिव संदेश सिंगलकर म्हणाले, मागास भागासाठी विकास मंडळाची स्थापना काँग्रेसनेच केली होती. महाविकास आघाडी सरकारचे पहिले दोन वर्ष करोना काळात गेले. त्यानंतर त्याला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला. याबाबतची भाजपची ओरड राजकीय होती. प्रत्यक्षात या पक्षाचे नेते कृतिशून्य आहेत. अन्यथा त्यांनी मंडळ पुनर्जीवित केले असते.
