जनक्षोभ शमविण्याची चिंता, नझूल भूखंडांचा तिढा कायम
सलग तिसऱ्यांदा महापालिकेवर भगवा फडकविण्याचा निर्धार करून जनसंपर्क मोहिमेच्या माध्यमातून कामाला लागलेल्या भारतीय जनता पक्षाची चिंता न्यायालयाचा अवैध बांधकामे पाडण्याच्या निर्णयाने तसेच आश्वासन देऊनही नझूल पट्टय़ाचा प्रश्न निकाली न निघाल्याने अधिक वाढली आहे. विशेष म्हणजे वर्षभरावर आलेल्या निवडणुका लक्षात घेता या नव्या प्रश्नांतून निर्माण होणारा जनक्षोभ कसा शांत करायचा यावर आता खल सुरू झाला आहे.
महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ मध्ये असली तरी त्याची तयारी भाारतीय जनता पक्षाने आतापासूनच सुरू केली आहे. केंद्र आणि राज्यात असलेली पक्षाची सत्ता, मुख्यमंत्री नागपूरचे आणि केंद्रातही गडकरींच्या रूपात नागपूरचा एक सक्षम मंत्री असणे या बाबी महापालिकेत पुन्हा एकदा ‘कमळ’ फुलविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भाजपाला फायदेशीर ठरणाऱ्या असल्या तरी वर्षभराच्या काळात न झालेली आश्वासनपूर्ती व त्यातून सरकार विरोधात निर्माण झालेली नाराजी ही सर्वात मोठी अडचण आहे. मात्र यातून मार्ग काढण्यासाठी भाजपकडे प्रभावी प्रचार यंत्रणेचे माध्यम आहे. नझूल भूखंड आणि नियमबाह्य़ बांधकाम हे थेट जनतेशी निगडीत असलेले मुद्दे असून, त्यापैकी एक सरकारी लालफितशाहीतून निर्माण झाला आहे तर नियमबाह्य़ इमारती पाडण्याचे आदेश खुद्द न्यायालयानेच दिले आहेत. इमारतीतील वाहनतळाच्या जागेवरील अतिक्रमण तोडण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. रामदासपेठ, धरमपेठ, धंतोली,बर्डी, सदर, महाल आणि इतरही प्रमुख वस्त्यांमध्ये अशा इमारतींची संख्या अधिक असली तरी शहरात अशी एकही वस्ती नाही की जेथे नियमबाह्य़ बांधकाम झाले नाही. सर्व सामान्य नागरिकांनी तेथे सदनिका घेतल्या असून ते अनेक वर्षांपासून तेथे राहात आहेत. काही इमारतीत वाहनतळाची जागा इस्पितळांनी व्यापली आहे तर काही ठिकाणी तेथे अवैध सदनिका बांधून विकण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता या विषयावर खुली चर्चा सुरू झाली आहे. या भागात बहुतांश भाजपचेच नगरसेवक असून, तेथील काही व्यावसायिकही याच पक्षाचे देणगीदार आहेत. वाहनतळाची जागा मोकळी करायची असेल तर इमारतीवरच हातोडा मारावा लागणार असून त्याचा फटका सामान्य सदनिका धारकांनाही बसणार आहे. अनेकांची आयुष्यभराची कमाई त्यात लागली असल्याने यातून मोठा जनक्षोभ निर्माण होऊ शकतो याची जाणीव भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना झाली आहे. याचे संकेतही कारवाईच्या पहिल्याच टप्प्यात मिळाले आहे. हा जनक्षोभ कसा कमी करायचा व यावर पर्याय कसा काढायचा असा प्रश्न भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना पडला आहे.
अनधिकृत बांधकामाच्या मुद्याला या क्षेत्रात बोकाळलेला गैरव्यवहार कारणीभूत असला तरी तो त्यात गुंतलेले बांधकाम व्यावसायिक हे सर्वपक्षीय आहेत. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रश्न निर्माण झाल्याने त्याचे सर्वाधिक चटके सत्ताधारी म्हणून भाजपलाच बसणार आहे. त्याची सत्ताधाऱ्यांना चिंता अधिक आहे.
नझूल भूखंडधारकांनी त्यांचा महासंघ स्थापन करून सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. कारवाईच्या टप्प्यात असलेल्या अवैध इमारतींतील गाळे धारकांनीही यासंदर्भात जुळवाजुळव सुरू केली आहे. लवकरच एक शिष्टमंडळ राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटणार आहे.
सलग तिसऱ्यांदा महापालिकेवर भगवा फडकविण्याचा निर्धार करून जनसंपर्क मोहिमेच्या माध्यमातून कामाला लागलेल्या भारतीय जनता पक्षाची चिंता न्यायालयाचा अवैध बांधकामे पाडण्याच्या निर्णयाने तसेच आश्वासन देऊनही नझूल पट्टय़ाचा प्रश्न निकाली न निघाल्याने अधिक वाढली आहे. विशेष म्हणजे वर्षभरावर आलेल्या निवडणुका लक्षात घेता या नव्या प्रश्नांतून निर्माण होणारा जनक्षोभ कसा शांत करायचा यावर आता खल सुरू झाला आहे.
महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ मध्ये असली तरी त्याची तयारी भाारतीय जनता पक्षाने आतापासूनच सुरू केली आहे. केंद्र आणि राज्यात असलेली पक्षाची सत्ता, मुख्यमंत्री नागपूरचे आणि केंद्रातही गडकरींच्या रूपात नागपूरचा एक सक्षम मंत्री असणे या बाबी महापालिकेत पुन्हा एकदा ‘कमळ’ फुलविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भाजपाला फायदेशीर ठरणाऱ्या असल्या तरी वर्षभराच्या काळात न झालेली आश्वासनपूर्ती व त्यातून सरकार विरोधात निर्माण झालेली नाराजी ही सर्वात मोठी अडचण आहे. मात्र यातून मार्ग काढण्यासाठी भाजपकडे प्रभावी प्रचार यंत्रणेचे माध्यम आहे. नझूल भूखंड आणि नियमबाह्य़ बांधकाम हे थेट जनतेशी निगडीत असलेले मुद्दे असून, त्यापैकी एक सरकारी लालफितशाहीतून निर्माण झाला आहे तर नियमबाह्य़ इमारती पाडण्याचे आदेश खुद्द न्यायालयानेच दिले आहेत. इमारतीतील वाहनतळाच्या जागेवरील अतिक्रमण तोडण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. रामदासपेठ, धरमपेठ, धंतोली,बर्डी, सदर, महाल आणि इतरही प्रमुख वस्त्यांमध्ये अशा इमारतींची संख्या अधिक असली तरी शहरात अशी एकही वस्ती नाही की जेथे नियमबाह्य़ बांधकाम झाले नाही. सर्व सामान्य नागरिकांनी तेथे सदनिका घेतल्या असून ते अनेक वर्षांपासून तेथे राहात आहेत. काही इमारतीत वाहनतळाची जागा इस्पितळांनी व्यापली आहे तर काही ठिकाणी तेथे अवैध सदनिका बांधून विकण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता या विषयावर खुली चर्चा सुरू झाली आहे. या भागात बहुतांश भाजपचेच नगरसेवक असून, तेथील काही व्यावसायिकही याच पक्षाचे देणगीदार आहेत. वाहनतळाची जागा मोकळी करायची असेल तर इमारतीवरच हातोडा मारावा लागणार असून त्याचा फटका सामान्य सदनिका धारकांनाही बसणार आहे. अनेकांची आयुष्यभराची कमाई त्यात लागली असल्याने यातून मोठा जनक्षोभ निर्माण होऊ शकतो याची जाणीव भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना झाली आहे. याचे संकेतही कारवाईच्या पहिल्याच टप्प्यात मिळाले आहे. हा जनक्षोभ कसा कमी करायचा व यावर पर्याय कसा काढायचा असा प्रश्न भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना पडला आहे.
अनधिकृत बांधकामाच्या मुद्याला या क्षेत्रात बोकाळलेला गैरव्यवहार कारणीभूत असला तरी तो त्यात गुंतलेले बांधकाम व्यावसायिक हे सर्वपक्षीय आहेत. मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रश्न निर्माण झाल्याने त्याचे सर्वाधिक चटके सत्ताधारी म्हणून भाजपलाच बसणार आहे. त्याची सत्ताधाऱ्यांना चिंता अधिक आहे.
नझूल भूखंडधारकांनी त्यांचा महासंघ स्थापन करून सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. कारवाईच्या टप्प्यात असलेल्या अवैध इमारतींतील गाळे धारकांनीही यासंदर्भात जुळवाजुळव सुरू केली आहे. लवकरच एक शिष्टमंडळ राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना भेटणार आहे.
