विविध तपास यंत्रणा आणि पोलिसांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन भारतीय जनता पक्ष हा विरोधी पक्षातील कुणबी-मराठा समाजाच्या नेत्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करीत असल्याने या समाजात असंतोषाची भावना आहे. याचा फटका भाजपला येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये बसण्याची शक्यता आहे. भाजपने लक्ष्य केलेल्या विरोधी पक्षातील नेत्यांमध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख, काँग्रेसचे सुनील केदार आणि सेनेचे प्रमोद मानमोडे यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या नेत्यांशी संबंधित दिवाणी प्रकरणात फौजदारी कारवाई केली जात असल्याने पोलीस कोणाच्या सांगण्यावरून काम करत आहेत, असा सवाल केला जात आहे. हेही वाचा >>> नागपूर : जुन्या पेन्शनचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर, १७ लाख कर्मचारी, शिक्षकांचा १४ मार्चपासून बेमुदत संप राष्ट्रवादीचे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हे शनिवारी तब्बल २१ महिन्यानंतर त्यांच्या नागपूरमधील स्वगृही परतले. माध्यमांकडे भावना व्यक्त करताना त्यांनी तपास यंत्रणांकडून होणाऱ्या छळवादाचा मुद्दा मांडला. देशमुख यांना वादग्रस्त पोलीस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या आरोपावरून चौदा महिने तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यांच्याविरुद्ध कुठलाही ठोस पुरावा आढळून आला नाही, अशी निरीक्षणे उच्च न्यायालयाने नोंदवली. भष्टाचाराच्या आरोपातही तथ्य आढळून आले नाही. तरीही त्यांना कुटुंबापासून, घरापासून पावणेदोन वर्षे लांब राहावे लागले. काँग्रेस नेते व माजी मंत्री सुनील केदार यांना वाळू चोरी प्रकरणात अडकवण्यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांच्या मागे पोलिसांचा ससेमिरा लावण्यात आला आहे. असाच प्रकार शिवसेना नेते प्रमोद मानमोडे यांच्याबाबतही केला जात आहे. दिवाणी प्रकरणात त्यांच्या विरुद्ध फौैजदारी कारवाई करून त्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विशेष म्हणजे, शिवसेनेचे प्रवक्ते (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांच्या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने दिवानी प्रकरणात फौजदारी कारवाईवर ताशेरे ओढले होते. कामठीतील निर्मल बँकेच्या २०१८ च्या प्रकरणात मानमोडे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. वास्तिवक त्यांनी बँकेच्या अध्यक्षपदाचा २०१६ मध्येच राजीनामा दिला होता. त्यांचावर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई सुरू असल्याचे त्यांचे समर्थक सांगतात. हेही वाचा >>> नागपूर : एक फुल दो माली! तरुणीच्या दोन प्रियकरांमध्ये तुफान हाणामारी बहुजन समाजातील नेत्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष करण्याच्या भाजपच्या धोरणामुळे जनमानसात नाराजीचे सूर उमटत आहेत.२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप विरोधात बहुजन समाज एकवटल्याने त्याचा फटका नितीन गडकरी यांना बसला होता. विकास कामात अग्रेसर असूनही या निवडणुकीत गडकरींचे मताधिक्य २०१४ च्या तुलनेत एक लाखाने कमी झाले होते. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीतही हेच चित्र होते. नागपुरातील सहा पैकी चार म्हणजे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दक्षिण-पश्चिम नागपूर, पश्चिम नागपूर, दक्षिण नागपूर आणि मध्य नागपूरमध्ये कुणबी मतदारांचे प्राबल्य आहे. दक्षिण-पश्चिममध्ये फडणवीस यांना काँग्रेसचे आशीष देशमुख यांनी कडवी झुंड दिली होती. फडणवीस फक्त ४९ हजार मतांनी विजयी झाले होते. पश्चिममध्ये भाजपचा पराभव झाला. दक्षिण आणि मध्य या दोन जागा भाजपने अत्यल्प मताने जिंकल्या. पदवीधर व अलीकडच्या शिक्षक मतदारसंघातही बहुजन समाजाने भाजपविरोधात कौल दिल्याचे मतपेटीतून दिसून आले. विशेष म्हणजे, नागपूरकर फडणवीस यांच्याचकडेच गृहखाते आहे. ही तर भाजपची रणनीतीच. भारतीय जनता पक्ष नेहमीच बहुजन समाजाच्या नेत्यांना लक्ष्य करीत आला आहे. बहुजन नेत्यांना संपवले जाते, बदनाम किंवा लक्ष्य केले जाते. भाजप बहुजनांमध्ये नेतृत्व तयार होऊ देत नाही. झाले तरी त्याचे खच्चीकरण केले जाते. इतर पक्षातून तयार नेतृत्व आणून त्याला कायम अस्थिर ठेवले जाते. हा भाजपच्या रणनीतीचा भाग आहे. दुर्दैवाने समाज याला ओळखण्यात कमी पडतो व हीच बाब भाजपच्या पथ्थ्यावर पडते. - प्रफुल्ल गुडधे, काँग्रेस नेते. आरोप बिनबुडाचा ‘भाजपमध्ये कुठल्याही समाजाच्या नेत्यांना पोलिसांना हाताशी धरून कधीही लक्ष्य केले जात नाही. राहिला प्रश्न मराठा-कुणबी समाजाच्या नेत्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्याचा तर हा आरोप बिनबुडाचा आहे. उलट या दोन्ही समाजाच्या नेत्यांकडे पक्षाने महत्वाची जबाबदारी देऊन त्यांचा सन्मानच केला आहे.’ - ॲड. धर्मपाल मेश्राम, भाजप प्रवक्ते.
