देवेश गोंडाणे नागपूर : वर्धा येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदूी विश्वविद्यालय पीएच.डी. देण्यास अडवणूक करत असल्याचा आरोप करत रजनीश कुमार आंबेडकर या दलित विद्यार्थ्यांने विद्यापीठासमोर सत्याग्रह सुरू केला आहे. नियमानुसार संशोधन प्रबंध सादर करूनदेखील विद्यापीठ प्रशासनाने जातीयवादी मानसिकतेतून त्यात अडसर निर्माण करण्यासाठी संशोधन मार्गदर्शक बदलल्याचा आंबेडकर यांचा आरोप आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने मात्र हा आरोप फेटाळून लावत यूजीसीच्या नियमानुसार कार्यवाही सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. रजनीश आंबेडकर यांनी २०१६ मध्ये विद्यापीठाच्या महिला अध्ययन विभागाचे तत्कालीन प्रमुख प्रो. शंभू गुप्त यांच्या मार्गदर्शनात ‘समकालीन हिंदूी नियतकालिकांमधील लेखिकांची स्त्रीवादी चिंता’ या विषयावर पीएच.डी.साठी नोंदणी केली. २७ जानेवारी २०१६ ला अभ्यास मंडळाच्या बैठकीत प्रो. गुप्त यांची मार्गदर्शक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. शोधप्रबंध पूर्ण झाल्यावर आंबेडकर यांनी मूल्यांकनासाठी २६ मे २०२२ ला महिला अध्ययन विभागाकडे सादर केला. मात्र, प्रबंध सादर केल्याच्या तीन महिन्यांनंतर प्रशासनाने त्यांचे संशोधक मार्गदर्शक बदलून अन्य व्यक्तीला नेमले. हिंदूी विद्यापीठाच्या पीएच.डी. नियम-२००९ च्या मुद्दा क्रमांक ५.६ (र) नुसार, संशोधक मार्गदर्शकाच्या नियुक्तीला आणि नोंदणीला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यात बदल करता येत नाही. मार्गदर्शक निवृत्त झाल्यानंतरही त्यात बदल करता येत नाही. असे असतानाही प्रो. गुप्त हे ऑगस्ट २०१८मध्ये निवृत्त झाल्याचे कारण देत आपला संशोधन प्रबंध थांबवण्यात आल्याचा आरोप आंबेडकर यांनी केला आहे. आपण दलित असल्याने हा अन्याय होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. २०१९ मध्ये आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात विद्यापीठात बसपा संस्थापक कांशीराम यांच्या पुण्यतिथीचा कार्यक्रम झाला होता. या प्रकरणात आंबेडकरसह अन्य सहा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाने निलंबित केले होते. या कारवाईला प्रचंड विरोध झाल्याने नंतर निलंबन मागे घेण्यात आले. मात्र, त्याचाच राग धरून विद्यापीठ अडवणूक करत असल्याचे आंबेडकर यांचे म्हणणे आहे. षडयंत्राचा आरोप पीएच.डी. प्रबंध सादर केल्यानंतर महिला अध्ययनाच्या प्रमुख डॉ. सुप्रिया पाठक यांनी आंबेडकर यांना १ ऑगस्ट २०२२ ला पत्र पाठवले. प्रबंधातील त्रुटी आणि संशोधनाशी संबंधित तांत्रिक बाबींमध्ये दुरुस्त्या केल्यानंतर तो परीक्षा विभागाकडे मूल्यमापनासाठी पाठवला जाईल. असे त्यात नमूद होते. मात्र, प्रबंध संशोधन मूल्यांकनाला गेलाच नसताना त्यात त्रुटी आणि तांत्रिक दोष कसे, हा प्रश्न निर्माण होतो. दरम्यान, विद्यापीठाच्या अधिष्ठात्यांकडून ०६ सप्टेंबर २०२२ला नवीन मार्गदर्शक देण्यासंदर्भातील पत्र रजनीश आंबेडकर यांना देण्यात आले. त्यामुळे केवळ मार्गदर्शक बदलण्यासाठी करण्यात आलेले हे षडयंत्र असावे, असा आरोप आंबेडकर यांनी केला. विद्यापीठाचा इन्कार आंबेडकर यांनी केलेले आरोप विद्यापीठाने फेटाळले आहेत. ‘यूजीसी’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सेवानिवृत्त शिक्षक संशोधन करू शकत नाही. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक परिषदेच्या सूचनेवरून विभागीय अभ्यास मंडळाने पर्यायी व्यवस्था केली असून, त्यामध्ये संशोधन संचालक प्रा. शंभू गुप्त (निवृत्त) यांना सह-संशोधन मार्गदर्शक म्हणून पुढे काम चालू ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, संबंधित विद्यार्थ्यांने ते स्वीकारले नाही. याप्रकरणी अधिष्ठात्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली असून समितीच्या अहवालाच्या आधारे कारवाई केली जाईल, असे विद्यापीठाचे कुलसचिव कादर नवाज खान यांनी स्पष्ट केले. नियमांकडे डोळेझाक? मार्गदर्शक बदलण्याच्या मुद्दय़ावर विद्यापीठाने यूजीसीच्या ६ जुलै २०१५च्या पत्राचा आधार देत, नियमित प्राध्यापकच पीएच.डी. मार्गदर्शक होऊ शकतात. अन्यथा ते २००९च्या कायद्याच्या विरोधात असेल, असे स्पष्ट केले. मात्र, आंबेडकर यांचे मार्गदर्शक प्रो. गुप्त हे नियमित प्राध्यापक होते. तसेच यूजीसीच्या नियमानुसार नियमित प्राध्यापकाची निवड ते सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी मार्गदर्शक म्हणून झाली असल्यास निवृत्तीनंतर ती बदलता येत नाही, याकडे विद्यापीठाने दुर्लक्ष केल्याचे सांगितले जात आहे.
