नागपूर : पाच आरोपींना अवैधपणे अटक करण्याच्या प्रकरणात न्यायालयात जबाब न नोंदविणे एका पोलिस निरीक्षकाच्या चांगल्याच अंगलट आले आहे. आरोपावर स्पष्टीकरण मागणारी नोटीस दिल्यावरही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये सतत गैरहजर राहिल्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील कुरखेडाचे पोलिस निरीक्षक अभय आष्टेकर यांच्याविरुद्ध पाच हजार रुपयाचा जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आला आहे. येत्या १० जुलै रोजी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर होण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>> मलकापुरात ‘हिट अँड रन’,भरधाव कारने पादचाऱ्याला उडवले
गडचिरोली जिल्हातील कुरखेडा तालुक्यातील पोलीस निरीक्षक अभय आष्टीकर यांच्या संबंधितप्रकरणावर न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. आष्टेकर यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य विचारात घेतले नाही, असे परखड मत न्यायालयाने वॉरंट बजावताना नमूद केले. आष्टेकर यांच्याविरुद्ध पीडित आरोपी नासीर अलीम हाशमी, शाबीर अलीम हाशमी, विनोद नारायण मेश्राम, ईश्वर वामन ठाकूर व एजाज रफीक शेख यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्यावर खुशाल बनसोड यांना गंभीर मारहाण केल्याचा आरोप आहे.
कुरखेडा पोलिसांनी २६ सप्टेंबर २०२२ रोजी बनसोड यांच्या तक्रारीवरून या आरोपींविरुद्ध भादंवि कलम ३२५, ३९४, १४३, १४७, १४८, १४९ व महाराष्ट्र पोलिस कायद्यातील कलम १३५ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. हे सर्व गुन्हे जामीनपात्र आहेत. त्यामुळे आष्टेकर यांनी आरोपींना जामीन देणे आवश्यक होते. परंतु, त्यांनी सर्व आरोपींना अटक केली. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाने अर्नेशकुमार प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाची पायमल्ली झाली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. मिर नगमान अली यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा >>> जलसंकट कायम, धरणे तहानलेलीच; पाणीटंचाई बुलढाणेकरांच्या मानगुटीला
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना काय?
२०१४ साली अर्नेशकुमार विरुद्ध बिहार राज्य प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अटक करण्याबाबत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. ज्या प्रकरणांमध्ये सात वर्षांपेक्षा कमी कारावासाची शिक्षा आहे अशा प्रकरणांमध्ये अटक करण्यास अपवाद असायला हवा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सीआरपीसीच्या कलम ४१ अ आणि अर्नेश कुमार मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अटक प्रक्रियेचे उल्लंघन केल्यास, पोलिस अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. कलम ४९८ अ हे असंतुष्ट पत्नींसाठी एक शक्तिशाली शस्त्र बनले आहे, जिथे निर्दोष लोकांना कायद्याच्या अजामीनपात्र आणि ओळखण्यायोग्य स्वरूपामुळे कोणत्याही पुराव्याशिवाय अटक केली जाते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले होते.
