अवनी वाघीण मृत्यूप्रकरण : उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘पुन्हा युक्तिवाद…’

वन्यजीव (संरक्षण) कायदा-१९७२, नार्कोटिक ॲन्ड यकोट्रॉपिक सबस्टन्स ॲक्ट-१९८५, इंडियन व्हेटरनरी कौन्सिल ॲक्ट-१९८४, राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाद्वारे जारी स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करून ही कारवाई करण्यात आली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. अवनी वाघिणीने यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वन परिक्षेत्रामध्ये १३ महिला-पुरुषांची शिकार केली असा दावा वन विभागाने केला होता.

हेही वाचा…नागपूर : तीन महिन्यांत रस्ते अपघातात १०२ जणांचा मृत्यू , शहरात ३११ अपघात…

यानंतर प्रधान मुख्य वनसंवर्धक (वन्यजीव) ए.के. मिश्रा यांनी ४ सप्टेंबर रोजी आदेश देऊन अवनी वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावेत आणि त्यात अपयश आल्यास पुढील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी तिला बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारण्यात यावे आणि वाघिणीच्या दोन छाव्यांना बेशुद्ध करून पकडावे व बचाव केंद्रामध्ये पाठवावे, असे आदेश दिले होते. या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी नवाब शफतअली खान या खासगी शुटरची नियुक्ती करण्यात आली होती. खान यांच्या चमूने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी अवनी वाघिणीला ठार मारले. यानंतर ही हत्या बेकायदेशीररित्या करण्यात आली असल्याचा दावा करत अर्थ ब्रिगेड फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर आणि वनविभागातर्फे ॲड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली.