नागपूर : मुंबई येथील अर्थ ब्रिगेड फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी जनहित याचिका दाखल करून अवनी (टी-१) वाघिणीला बेकायदेशीररित्या ठार मारण्यात आले, असा दावा केला होता. ही याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. या प्रकरणातील सर्व मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान ऐकण्यात आले आहेत आणि त्यावर निर्णय झाला आहे. त्यामुळे पुन्हा यावर युक्तिवाद करण्याचे कुठलेही ठोस कारण नसल्याचे मत नोंदवत न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वन्यजीव (संरक्षण) कायदा-१९७२, नार्कोटिक ॲन्ड यकोट्रॉपिक सबस्टन्स ॲक्ट-१९८५, इंडियन व्हेटरनरी कौन्सिल ॲक्ट-१९८४, राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाद्वारे जारी स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करून ही कारवाई करण्यात आली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. अवनी वाघिणीने यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वन परिक्षेत्रामध्ये १३ महिला-पुरुषांची शिकार केली असा दावा वन विभागाने केला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा…नागपूर : तीन महिन्यांत रस्ते अपघातात १०२ जणांचा मृत्यू , शहरात ३११ अपघात…

यानंतर प्रधान मुख्य वनसंवर्धक (वन्यजीव) ए.के. मिश्रा यांनी ४ सप्टेंबर रोजी आदेश देऊन अवनी वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावेत आणि त्यात अपयश आल्यास पुढील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी तिला बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारण्यात यावे आणि वाघिणीच्या दोन छाव्यांना बेशुद्ध करून पकडावे व बचाव केंद्रामध्ये पाठवावे, असे आदेश दिले होते. या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी नवाब शफतअली खान या खासगी शुटरची नियुक्ती करण्यात आली होती. खान यांच्या चमूने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी अवनी वाघिणीला ठार मारले. यानंतर ही हत्या बेकायदेशीररित्या करण्यात आली असल्याचा दावा करत अर्थ ब्रिगेड फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर आणि वनविभागातर्फे ॲड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली.

वन्यजीव (संरक्षण) कायदा-१९७२, नार्कोटिक ॲन्ड यकोट्रॉपिक सबस्टन्स ॲक्ट-१९८५, इंडियन व्हेटरनरी कौन्सिल ॲक्ट-१९८४, राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाद्वारे जारी स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करून ही कारवाई करण्यात आली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. अवनी वाघिणीने यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वन परिक्षेत्रामध्ये १३ महिला-पुरुषांची शिकार केली असा दावा वन विभागाने केला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा…नागपूर : तीन महिन्यांत रस्ते अपघातात १०२ जणांचा मृत्यू , शहरात ३११ अपघात…

यानंतर प्रधान मुख्य वनसंवर्धक (वन्यजीव) ए.के. मिश्रा यांनी ४ सप्टेंबर रोजी आदेश देऊन अवनी वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावेत आणि त्यात अपयश आल्यास पुढील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी तिला बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारण्यात यावे आणि वाघिणीच्या दोन छाव्यांना बेशुद्ध करून पकडावे व बचाव केंद्रामध्ये पाठवावे, असे आदेश दिले होते. या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी नवाब शफतअली खान या खासगी शुटरची नियुक्ती करण्यात आली होती. खान यांच्या चमूने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी अवनी वाघिणीला ठार मारले. यानंतर ही हत्या बेकायदेशीररित्या करण्यात आली असल्याचा दावा करत अर्थ ब्रिगेड फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर आणि वनविभागातर्फे ॲड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली.