नागपूर: केवळ तार्किक मुद्दयांच्या आधारावर कोणत्याही आरोपीचे स्वातंत्र्य हिरावले जाऊ शकत नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका फौजदारी प्रकरणात राज्य सरकारचे कान टोचले.
न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व वाल्मीकी मेनेझेस यांनी हा निर्णय दिला. राज्य सरकारने हत्या प्रकरणातील आरोपी कुंदन विनोद मेश्राम (२४) याला जामीन देण्यास विरोध केला होता. साक्षीदारांच्या जबाबानुसार, मेश्राम व त्याचा साथीदार दुचाकीवर बसून गेले होते. त्यांच्याकडे शस्त्रे होती. त्यानंतर मेश्रामच्या शर्टवर रक्ताचे डाग आढळून आले, असे सरकारचे म्हणणे होते. परंतु पोलिसांना आरोपींनी गुन्ह्यात वापरलेली शस्त्रे मिळून आली नाहीत.
हेही वाचा >>>नागपुरातील मेडिकल रुग्णालयात अद्ययावत ८० खाटांचे ‘पेईंग वार्ड ‘; रुग्णांना अतिरिक्त पैसे देऊन सेवा मिळणार
हेही वाचा >>>मानसिक आरोग्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी समाज माध्यमाचा आधार; आरोग्य विभाग डॉक्टरांना करणार मार्गदर्शन
मेश्रामला गुन्हा दाखल केल्यानंतर
लगेच अटक करण्यात आली, पण त्याची ओळख परेड घेण्यात आली नाही. तसेच, पंचनाम्यामध्ये त्याच्या कपड्यावर रक्ताचे डाग होते, याचा उल्लेख नाही आणि घटनेचा कोणी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारही नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारचे मुद्दे तार्किक असल्याचे सांगून या आधारावर घेण्यात आली.
याशिवाय, प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. ही बाबही मेश्रामला जामीन देताना विचारात घेण्यात आली.
