नागपूर: पोलिसांनी एखाद्या आरोपीला सूचनापत्र देऊन सोडले तर नंतर त्याला कारागृहात स्थानबद्ध करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला. एमपी़डीए कायद्याच्या अंतर्गत अशाप्रकारे स्थानबद्धतेचे आदेश काढणे बेकायदेशीर असल्याचे मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने आरोपीच्या स्थानबद्धतेचा आदेश रद्द केला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात आरोपी अरमानसिंग मनिसिंग टाक राहतो. नागपूर ग्रामीणच्या जलालखेडा पोलीस ठाण्याअंतर्गत आरोपीविरूध्द सात गुन्हे दाखल करण्यात आले.हे गुन्हे १३ आॅगस्ट २०२१ ते २३ जून २०२३ यादरम्यान दाखल करण्यात आले होते. आरोपानुसार, अरमानसिंग हा अवैधरित्या दारूचा व्यवसाय करीत होता. अवैधरित्या दारू विकत असल्यामुळे त्याच्या दुकानात नेहमी वर्दळ असायची. पोलिसांनी सूचनेच्या आधारावार त्याच्या दुकानावर धाड टाकली. यावेळी त्याच्याकड़े मोहाची दारू बेकायदेशीर विकत असल्याचे पोलिसांना आढळून आले. त्यावेळी पोलिसांनी आरोपीला सूचनापत्रावर सोडले होते. काही कालावधीनंतर पोलिसांनी जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे आरोपीच्या स्थानबद्धतेचा प्रस्ताव पाठविला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आरोपीला स्थानबद्ध करण्याचे आदेश पारित केला. या प्रस्तावाला राज्य शासनानेही मंजुरी दिली. पोलिसांनी आरोपीला महाराष्ट्र प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबद्ध केले. स्थानबद्धतेच्या या आदेशाविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने आरोपीचा स्थानबद्धतेचा आदेश रद्द करून त्याला कारागृहातून सोडण्याचे आदेश दिले. सूचनापत्र दिल्यावर आरोपीविरोधात स्थानबद्धतेचा आदेशा काढणे बेकायदेशीर होते, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. आरोपीच्यावतीने अ‍ॅड. तेजस देशपांडे आणि अ‍ॅड. अल्पेश देशमुख यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा >>>“…तर येणाऱ्या संकटाला चंद्रकांत पाटील जबाबदार असतील, कारण ते प्रत्येकवेळी”, यशोमती ठाकूर अमरावतीत गरजल्या…
स्थानबद्धता म्हणजे काय?
सामाजिक शांतता भंग करीत वारंवार गुन्हेगारी कारवायात लिप्त असलेल्या गुन्हेगारांवर पोलीस स्थानबद्धतेची कारवाई करतात. ही कारवाई झाल्यास गुन्हेगार थेट एका वर्षांसाठी कारागृहात बंदिस्त होतो. त्यामुळे त्याच्या गुन्हेगारी कारवाया थांबतात आणि अन्य गुन्हेगारांवर वचक बसतो. अनेकदा पोलिस प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून स्थानबद्धतेचा प्रस्ताव देतात. नागपूर शहरात राज्यातून सर्वाधिक ६३ गुन्हेगारांना थेट मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात आले. या यादीत पुणे दुसऱ्या तर अकोला तिसऱ्या स्थानावर आहे. मागील काही वर्षात उपराजधानीतील गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांनी कुख्यात गुन्हेगारांना मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबद्ध करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. सर्वाधिक ६३ गुन्हेगार कारागृहात स्थानबद्ध करीत नागपूरने राज्यात प्रथम स्थान मिळवले आहे. ४४ स्थानबद्ध गुन्हेगारांसह पुणे दुसऱ्या क्रमांकावर तर ४१ गुन्हेगारांसह अकोला तिसऱ्या स्थानावर आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्यात आरोपी अरमानसिंग मनिसिंग टाक राहतो. नागपूर ग्रामीणच्या जलालखेडा पोलीस ठाण्याअंतर्गत आरोपीविरूध्द सात गुन्हे दाखल करण्यात आले.हे गुन्हे १३ आॅगस्ट २०२१ ते २३ जून २०२३ यादरम्यान दाखल करण्यात आले होते. आरोपानुसार, अरमानसिंग हा अवैधरित्या दारूचा व्यवसाय करीत होता. अवैधरित्या दारू विकत असल्यामुळे त्याच्या दुकानात नेहमी वर्दळ असायची. पोलिसांनी सूचनेच्या आधारावार त्याच्या दुकानावर धाड टाकली. यावेळी त्याच्याकड़े मोहाची दारू बेकायदेशीर विकत असल्याचे पोलिसांना आढळून आले. त्यावेळी पोलिसांनी आरोपीला सूचनापत्रावर सोडले होते. काही कालावधीनंतर पोलिसांनी जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे आरोपीच्या स्थानबद्धतेचा प्रस्ताव पाठविला. न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आरोपीला स्थानबद्ध करण्याचे आदेश पारित केला. या प्रस्तावाला राज्य शासनानेही मंजुरी दिली. पोलिसांनी आरोपीला महाराष्ट्र प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबद्ध केले. स्थानबद्धतेच्या या आदेशाविरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने आरोपीचा स्थानबद्धतेचा आदेश रद्द करून त्याला कारागृहातून सोडण्याचे आदेश दिले. सूचनापत्र दिल्यावर आरोपीविरोधात स्थानबद्धतेचा आदेशा काढणे बेकायदेशीर होते, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. आरोपीच्यावतीने अ‍ॅड. तेजस देशपांडे आणि अ‍ॅड. अल्पेश देशमुख यांनी बाजू मांडली.
हेही वाचा >>>“…तर येणाऱ्या संकटाला चंद्रकांत पाटील जबाबदार असतील, कारण ते प्रत्येकवेळी”, यशोमती ठाकूर अमरावतीत गरजल्या…
स्थानबद्धता म्हणजे काय?
सामाजिक शांतता भंग करीत वारंवार गुन्हेगारी कारवायात लिप्त असलेल्या गुन्हेगारांवर पोलीस स्थानबद्धतेची कारवाई करतात. ही कारवाई झाल्यास गुन्हेगार थेट एका वर्षांसाठी कारागृहात बंदिस्त होतो. त्यामुळे त्याच्या गुन्हेगारी कारवाया थांबतात आणि अन्य गुन्हेगारांवर वचक बसतो. अनेकदा पोलिस प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून स्थानबद्धतेचा प्रस्ताव देतात. नागपूर शहरात राज्यातून सर्वाधिक ६३ गुन्हेगारांना थेट मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात आले. या यादीत पुणे दुसऱ्या तर अकोला तिसऱ्या स्थानावर आहे. मागील काही वर्षात उपराजधानीतील गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांनी कुख्यात गुन्हेगारांना मध्यवर्ती कारागृहात स्थानबद्ध करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. सर्वाधिक ६३ गुन्हेगार कारागृहात स्थानबद्ध करीत नागपूरने राज्यात प्रथम स्थान मिळवले आहे. ४४ स्थानबद्ध गुन्हेगारांसह पुणे दुसऱ्या क्रमांकावर तर ४१ गुन्हेगारांसह अकोला तिसऱ्या स्थानावर आहे.
