नागपूर : अकोला पश्चिम विधानसभा पोटनिवडणुकीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने मंगळवारी यावर सुनावणी करताना अकोला ( पश्चिम) निवडणुकीवर स्थगिती दिली. न्या. अनिल किलोर आणि न्या. एम. एस.जवळकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
याचिकाकर्ते अनिल दुबे यांनी अकोला पश्चिम पोटनिवडणुकीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुख्य निवडणुकीला एक वर्षाहून कमी कालावधी असताना पोटनिवडणूक घेता येत नसल्याची तरतुद कायद्यात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता. विधानसभा निवडणूक अगदी पाच-सहा महिन्यांवर असताना अकोला पश्चिममध्ये पोटनिवडणूक घेण्याची काय गरज आहे? ही पोटनिवडणूक घेऊन मतदारांना वेठीस धरले जात आहे तसेच यंत्रणांवर अनावश्यक भार दिला जात आहे. चंद्रपूर, पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक एक वर्षाहून अधिक कालावधी असतानाही घेतली गेली नाही. मात्र, अकोल्यातील निवडणूक घेऊन सार्वजनिक पैशांचा चुराडा केला जात आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांने केला होता. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवाद मान्य करत अकोला ( पश्चिम) पोटनिवडणुकीची अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. जगविजयसिंग गांधी युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाच्यावतीने ॲड.श्रीकांत धारस्कर यांनी तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड.देवेंद्र चव्हाण यांनी बाजू मांडली.