महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण विभागातील सचिवांना अटक करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची मोठी चर्चा सध्या पाहायला मिळत आहे. यासंदर्भात नागपूर खंडपीठासमोर गेल्या काही दिवसांपासून सविस्तर सुनावणी चालू होती. यासंदर्भात याआधी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचं पालन न केल्यामुळे न्यायालय अवमानप्रकरणी न्यायालयाने शिक्षण सचिवांच्या अटकेचे आदेश दिले आहेत. नेमकं झालं काय? गेल्या काही दिवसांपासून विशेष शिक्षकांच्या वेतनाच्या थकबाकीचा मुद्दा चर्चेत आला होता. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सुनावणी चालू आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ३० ऑक्टोबरपर्यंत त्यांचं वेतन या शिक्षकांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. यामध्ये जर शासनाला अपयश आलं, तर मात्र १ नोव्हेंबर रोजी शिक्षण सचिवांनी वैयक्तिकरीच्या सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर राहावं, असंही दोन सदस्यांच्या खंडपीठानं आपल्या आदेशात नमूद केलं होतं. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वाल्मिक मेनेजेंस यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पगार जमा झाला नाही, अटकेचे आदेश! दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार ३० ऑक्टोबरपर्यंत शिक्षकांच्या खात्यात पगार जमा झाला नसल्यामुळे अखेर न्यायालय अवमान मुद्द्यावर शिक्षण सचिवांना अटक करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता त्यांना अटक करून न्यायालयासमोर सादर करण्यास न्यायमूर्तींनी सांगितलं आहे. नेमकं प्रकरण काय? राज्य सरकारने विशेष विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू करण्यास परवानगी देताना तिथे शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठीही मान्यता दिली. मात्र, या शिक्षकांना पगार देण्यात आले नव्हते. यासंदर्भात या शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिका एकत्र करून त्यावर न्यायालयाने सुनावणी घेतली. गेल्या वर्षी २६ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने वेतन थकबाकी देण्याचे निर्देश दिले होते. शिवाय, शिक्षकांना दर महिन्याला वेतन दिलं जावं, असंही न्यायालयाने सांगितलं. यासंदर्भात १७ जुलै, २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पुन्हा एकदा सरकारला यासंदर्भात तोडगा काढण्याचे निर्देश दिले. यानंतरही शिक्षकांच्या खात्यात वेतन थकबाकी जमा न झाल्यामुळे अखेर न्यायालयाने शिक्षण सचिवांना अटक करून न्यायालयासमोर हजर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
