‘आरटीई’तील थकीत शुल्काची शाळांना एका आठवड्यात प्रतिपूर्ती , उच्च न्यायालयाचे शासनाला आदेश

शुल्काची परतफेड करण्याची प्रक्रिया दरवर्षी करणे आवश्यक असल्याची सूचना देखील न्यायालयाने दिली. अकोला येथील प्रभात किड्स स्कूल व श्री समर्थ शिक्षण मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दोन वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

याचिकेनुसार, १४ जानेवारी २०२५ च्या शासन निर्णयामध्ये शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ४५० कोटींचा निधी दिला. त्या शासन निर्णयात उच्च न्यायालयाचा आदेश मिळालेल्या आणि अवमान याचिकामध्ये सहभागी शाळांना अनुदान वाटपासाठी प्राधान्य दिले जाईल, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने हस्तक्षेप केला, तेव्हाच निधी दिला जातो. राज्य शासन प्रतिपूर्ती करण्यात जाणून विलंब करते.

त्यामुळे शाळांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. ११ मार्च २०२५ ला शासनाने २०० कोटी आणखी मंजूर केले. अकोला जिल्ह्यातील ११२ शाळांना निधी वितरीत केला. याचिकाकर्त्यांच्या शाळांना त्यातून वगळले. न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार वापरल्याबद्दल भेदभाव करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.

१२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी न्यायालयासमोर दाखल याचिकेमध्ये केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला ६० टक्के निधी वितरणाचे स्पष्टीकरणे देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावरील उत्तररात केंद्राने २०१९-२० ७३२.५५ कोटी, २०२०-२१ मध्ये ६३५.६० कोटी, २०२१-२२ मध्ये ६९३.०३ कोटी, २०२२-२३ मध्ये ९०० कोटी आणि २०२३-२४ मध्ये ९९८.७९ कोटी रुपये दिल्याचे सांगितले. शाळांची प्रतिपूर्ती २०१४-१५ पासून प्रलंबित असून त्यामुळे आर्थिक संकट निर्माण झाले, असा मुद्दा याचिककर्त्यांनी उपस्थित केला. त्याची पडताळणी करावी लागेल आणि त्यानंतर याचिकाकर्त्यांना निधी द्यावा लागेल, असा युक्तिवाद शासनाच्यावतीने सहायक सरकारी वकिलांनी केला.

२०१४-१५ ते २०२३-२४ शैक्षणिक सत्रापर्यंत याचिकाकर्त्यांना देय रक्कम मोठी आहे. दरवर्षी शुल्काची परतफेड केली जात नसल्याचे स्पष्ट होते. संस्थांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. शैक्षणिक सत्र संपण्यापूर्वी परतफेड दरवर्षी केली जाईल, याची खात्री करणे राज्यासाठी योग्य ठरेल. दोन आठवड्यांच्या आत शुल्क परतफेडीसाठी याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांची पडताळणी करून त्यानंतर एका आठवड्याच्या आत याचिकाकर्त्यांना पैसे देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. ए.पी.भुईभार, ॲड. वरद किलोर यांनी बाजू मांडली.