दहेगाव रंगारीच्या सरपंचाविरुद्धचा गुन्हा रद्द

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दहेगाव रंगारी येथील सरपंच अर्चना किशोर चौधरी यांच्याविरुद्ध गुन्हा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द ठरवत उच्च न्यायालयाने हा गुन्हा राजकीय दबावातून दाखल केला, असे मत नोंदवून उच्च न्यायालयाने पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना चपराक लगावली आहे.

आणखी वाचा

अर्चना चौधरी यांनी सरपंच पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मधुकर गोंडाणे नावाच्या व्यक्तीच्या घरातील अतिक्रमण काढण्यासाठी नोटीस दिली होती. त्यानंतर त्यांनी सरपंचाविरुद्ध पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे ८ ऑगस्ट २०१६ तक्रार केली. तसेच ग्रामपंचायतीमध्ये सचिवांसोबत मिळून अनेक कामांमध्ये गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला. त्याच दिवशी बावनकुळे यांनी जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायतीच्या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले तसेच जिल्हा परिषदेच्या लेखा परीक्षण विभागाला चौकशी करण्यास सांगितले. या चौकशीचा अहवाल २९ ऑगस्ट २०१६ ला आला. त्यात ग्रामपंचायमधील कामे लेखा संहितेनुसार झाली नसल्याचे नमूद आहे. मात्र, कुठेही गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला नाही. तरीही सावनेरच्या गटविकास अधिकाऱ्याने पोलिसांकडे तक्रार दिली. पोलिसांनी अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर आता जुलैमध्ये पुन्हा गटविकास अधिकाऱ्यांनी तक्रार दिली व त्यानंतर पोलिसांनी गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल केला. त्यामुळे अर्चना चौधरी यांनी याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्या. वासंती नाईक आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

त्यावेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले की, गोंडाणे यांच्याविरुद्ध अतिक्रमण विरोधी कारवाई केल्याने त्यांनी आपली तक्रार केली. शिवाय त्यांचे पती किशोर चौधरी हे दुसऱ्या पक्षाचे नेते असून ते पालकमंत्र्यांविरुद्ध तक्रार करीत असतात. प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर अदखलपात्र गुन्हा दाखल झाला असताना सूड भावनेतून पालकमंत्र्यांनी आपल्याविरुद्ध दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यासाठी दबाव टाकला, असा आरोप केला. त्यावर न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावून विचारले की, एकदा गुन्हा दाखल झाला असता दुसरा गुन्हा कशासाठी? ग्रामपंचायतमधील गैरव्यवहारांच्या चौकशीचे आदेश देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना आहेत, मंत्र्यांना हे अधिकार कोणी दिले? असे सवाल केले.

तसेच उच्च न्यायालयाकडून अनेक प्रकरणात सरकारला नोटीस बजावण्यात येत असताना त्यावर अनेक महिने उत्तर दाखल केले जात नाही, तर या प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश एकाच दिवशी निघतात, घाईघाईने चौकशी पूर्ण होते आणि न्यायालयात पोलीस ठाण्यातील ७ ते ८ जण उपस्थित राहतात, एवढी तत्परता का? आदी प्रश्न प्रशासनाला विचारले. मात्र, समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने चौधरी यांच्याविरुद्ध सूड भावनेतून गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे स्पष्ट होते, असे मत व्यक्त करीत गुन्हा रद्द केला. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल, अ‍ॅड. प्रकाश तिवारी यांनी बाजू मांडली. सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील आनंद देशपांडे यांनी काम पाहिले.