लोकसत्ता टीम अमरावती : नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यातील निरक्षरांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश शिक्षकांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचा विरोध करीत राज्यातील शिक्षकांनी या सर्वेक्षणावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने या बहिष्काराची घोषणा केली आहे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसह निरक्षरांचेही सर्वेक्षण करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण विभागाने शिक्षकांना दिले आहेत. सर्वेक्षणाचे हे काम त्यांना शाळेपूर्वी आणि शाळेनंतर करावयाचे आहे. यामध्ये, निरक्षरतेबरोबरच विविध प्रकारची माहितीही संकलित करण्यास शिक्षकांना सांगण्यात आले आहे. दशवार्षिक जनगणनेव्यतिरिक्त शिक्षकांना कोणतीही अशैक्षणिक कामे देण्यात येऊ नये, अशी शिक्षण हक्क कायद्यात तरतूद आहे. सद्यस्थितीत मतदारनोंदणीचे काम शिक्षकांना देण्यात आले आहे. निरक्षर सर्वेक्षणाची मोहीम ही शिक्षणविषयक दिसत असली तरी त्यातून बरीच अशैक्षणिक माहिती संकलित करण्यास सांगण्यात आले आहे. आणखी वाचा-अमरावती : विदेशी चलन दाखविण्‍याच्या बहाण्‍याने दारू विक्रेत्‍याला गंडविले, दीड लाख लंपास २०११च्या जनगणनेवर आधारित निरक्षर लोकांच्या संख्येच्या आधारे आताच्या १५ ते ३५ वयोगटातील निरक्षर लोकांचे असे सर्वेक्षण करण्यात सांगण्यात आले आहे. निरक्षरांचा शोध घेणे आणि त्यातील बांधकाम मजुरांची माहिती संकलनाचे काम हे शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदींशी पूर्णत: विसंगत आहे, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने म्हटले आहे. दरम्यान या संदर्भात प्राथमिक शिक्षक समिती पदाधिका-यांनी राज्याचे शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी भेट बहिष्काराबाबतचे निवेदन दिल्याची माहिती राज्य प्रतिनिधी राजेश सावरकर यांनी दिली. निवेदन देतेवेळी शिक्षण समितीचे नेते उदय शिंदे, कोषाध्यक्ष नंदकुमार होळकर व पदाधिकारी उपस्थित होते. 'बांधकाम कामगारां'चीही जबाबदारी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शोधून त्यांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्याचे काम शिक्षक करीतच असतात. मात्र, निरक्षर सर्वेक्षण आणि बांधकाम कामगारांची माहिती जमा करण्यात काम शिक्षकांचे नाही. त्यामुळे, या सर्वेक्षणावर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती बहिष्कार घालत आहे. प्राथमिक शिक्षकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी काम करू द्यावे व कोणत्याही अशैक्षणिक कामासाठी वापर केला जाऊ नये, असेही समितीने म्हटले आहे.
