बुलढाणा : मराठा आरक्षण व जालना लाठीमार प्रकरणाचा निषेध करण्यासाठी इतर राजकीय पक्षाप्रमाणेच जिल्ह्यात चंचू प्रवेश करणारी भारत राष्ट्र समितीदेखील सरसावली आहे. पक्षाचे जिल्हा समन्वयक भैय्यासाहेब पाटील यांनी डोणगांव (तालुका मेहकर) येथे साखळी उपोषण सुरू केले आहे.

आंदोलनात अजय इंगळे रामराव शिंदे, राजू इंगळे, राजेंद्र लहाने, रमेश गायकवाड, बळीराम राठोड आदी सहभागी झाले आहेत. या उपोषणाला टायगर ग्रुपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तानाजी जाधव यांच्यासह विविध संघटनांनी पाठींबा दिला आहे.

ajit pawar
उद्या मंत्रिमंडळ विस्तार? अजित पवार यांचा दावा; दोन दिवसांच्या चर्चेत सूत्र निश्चित
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
Morya Gosavi Sanjeev Samadhi Festival begins in chinchwad Pune news
पिंपरी: मोरया गोसावी संजीवन समाधी महोत्सवाला मंगळवारपासून प्रारंभ; सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांची उपस्थितीती
When and where will flood-affected Ektanagari residents be relocated
पूरग्रस्त एकतानगरीचे होणार स्थलांतर नक्की कधी आणि कुठे?
nana patole
पैशाच्या जोरावर लोकशाही विकत घेण्याचा प्रयत्न म्हणजेच ‘ऑपरेशन लोटस’,पटोलेंचा घणाघात
chief officer of mhada nashik board suspended
म्हाडाच्या नाशिक मंडळाचे मुख्य अधिकारी निलंबित; २० टक्के योजनेतील घरे मिळविण्यात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका
Saket Bridge, Mumbai Nashik Traffic, Road Widening,
मुंबई-नाशिक मार्गावर पुढील तीन महिने कोंडीचे, साकेत पुलाजवळील मुख्य रस्त्याच्या रुंदीकरणास सुरूवात
Satara Child marriage, delivery of minor girls Satara ,
सातारा : अल्पवयीन मुलींच्या प्रसूतीमुळे बालविवाह उघड, विवाहित अल्पवयीन मुलींच्या पतींवर गुन्हे दाखल
BRS on Maratha reservation
BRS on Maratha reservation

हेही वाचा – आमदार रोहित पवार… रोहित पाटील.. आणि नागपूरचे झणझणीत तर्री चणा पोहे; काय आहे वाचा…

हेही वाचा – नागपूर : ‘आरटीओ’कडून चार खासगी वाहन प्रशिक्षण केंद्रांवर कारवाई, काय आहे कारण जाणून घ्या…

समितीच्या या पदाधिकाऱ्यांनी मराठा आरक्षणावर एक तोडगाही सुचविला आहे. तेलंगणा राज्यात मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी मराठा समाजाला ‘बी कॅटिगिरी’अंतर्गत १२ टक्के आरक्षण दिले आहे. महाराष्ट्र राज्यातही याच धर्तीवर १८ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यांना राज्य सरकारला हा तोडगा सुचविला आहे.

Story img Loader