नागपूर: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. कररचना नेमकी कशी असेल ? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. त्यात अपेक्षेप्रमाणे दिलासा देण्यात आला आहे. नव्या कर प्रणालीत स्टँडर्ड डिडक्शन हे ५० हजारांवरुन ७५ हजार करण्यात आलं आहे. तसंच निर्मला सीतारमण यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तसेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी योजना आणि धोरणांतर्गत कोणत्याही लाभासाठी पात्र नसलेल्या तरुणांना मदत करण्यासाठी देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी १० लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी आर्थिक मदत जाहीर केली. या उद्देशाच्या पूर्तीसाठी दरवर्षी १ लाख विद्यार्थ्यांना थेट ई-व्हाउचर दिले जातील. कर्जाच्या रकमेच्या ३ टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी हे व्हाउचर दिले जातील, असे संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. मूलभूत संशोधन आणि आदर्श विकासासाठी अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन निधी कार्यान्वित केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अंतरिम अर्थसंकल्पातील घोषणेच्या अनुषंगाने व्यावसायिक स्तरावर खाजगी क्षेत्र-चालित संशोधन आणि नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या वित्तपुरवठ्यासह एक यंत्रणा उभारली जाईल, असेही त्या म्हणाल्या. हेही वाचा - ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी पालक गेले असता ‘तेथे’ भरली होती गाईंची शाळा; गलथान कारभाराचा कळसच कशी राहणार योजना ? सरकारी योजना आणि धोरणांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या लाभासाठी पात्र नसलेल्यांना उच्च शिक्षण कर्जासाठी १० लाखांपर्यंत मदत. दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना थेट ई वाउचर दिले जाणार कर्जाच्या रकमेच्या ३ टक्के वार्षिक व्याज सवलतीसाठी हे ई-वाउचर दिले जातील. मूलभूत संशोधन आणि आदर्श विकासासाठी अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन निधी कार्यान्वित केला जाईल. नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या वित्तपुरवठ्यासह एक यंत्रणा उभारली जाईल. हेही वाचा - अर्थसंकल्पावर वडेट्टीवार यांची टीका; म्हणाले, “ही तर काँग्रेसच्या न्याय पत्राची उचलेगिरी” महाराष्ट्र सरकारनेही केली आहे अशीच घाेषणा राज्य सरकारने त्यांच्या अर्थसंकल्पात युवकांसाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जाहीर केली. बारावी उत्तीर्ण, आयटीआय, पदविका आणि पदवी उत्तीर्ण असणाऱ्या युवकांना त्यांनी नोंदणी केल्यानंतर या योजनेचा लाभ दिला जाईल. ज्या उमेदवारांचे शिक्षण सुरु असेल त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही. अर्ज दाखल करणाऱ्या युवकांचे वय १८ ते ३५ वर्ष असणे आवश्यक आहे. राज्य सरकार महाराष्ट्राचे रहिवासी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्टायपेंड म्हणून रक्कम देणार आहे. युवकांनी अर्ज दाखल केल्यानंतर राज्य सरकारकडे नोंदणी केलेल्या कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. युवकांना संबंधित कंपन्यांमध्ये सहा महिने प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण करावा लागणार आहे. युवकांना सहा महिने स्टायपेंडची रक्कम दिली जाणार आहे.
