बुलढाणा: जिल्हा सामान्य रुग्णालय आणि जिल्ह्यातील अधिनस्थ आरोग्य सेवा यंत्रणा आपले खाजगी ‘संस्थान’ समजून मनमानी पद्धतीने कारभार करणारे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर तुकाराम चव्हाण यांना अखेर सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. आपल्या कार्यकाळात सदैव वादग्रस्त ठरणारे ‘सीएस’ डॉक्टर चव्हाण यांना निलंबन काळात अमरावती जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय हे मुख्यालय देण्यात आले आहे.

राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयाचे अवर सचिव अनिल सावरे यांनी निलंबन संदर्भातील आदेश जारी केले आहे. हे आदेश बुलढाण्यात येऊन धडकले. यामुळे जिल्हा सामान्य रुग्णालयासह जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा वर्तुळात खळबळ उडाली असतानाच ‘जल्लोषा’ चे वातावरण असल्याचे चित्र आहे. इतर मनमानी कारभारच्या तक्रारी याच्यासह लोणार तालुक्यातील सोमठाणा येथील भंडारा (प्रसाद वितरण) प्रकरण त्यांना मुख्यत्वेकरून भोवले आहे.

Video Story Of Ravindra Dhangekar And Devendra Fadnavis.
Ravindra Dhangekar: “निवडणूक हरत असल्याचे लक्षात येताच…” फडणवीसांच्या ‘ॲक्सिडेंटल आमदार’ टीकेला धंगेकरांचे प्रत्युत्तर; पाहा व्हिडिओ
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Absence of doctors other staff at Aarey hospital beds Tribal patients suffering for treatment Mumbai print news
आरे रुग्णालय रुग्णशय्येवर डॉक्टर, अन्य कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती; आदिवासी रुग्णांची उपचारांसाठी पायपीट
security guards at VN Desai Hospital , VN Desai Hospital,
डॉक्टरांच्या आंदोलनानंतर व्ही. एन. देसाई रुग्णालयाच्या सुरक्षा रक्षकांमध्ये वाढ, मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांसोबतच्या चर्चेनंतर निघाला तोडगा
massive protest by uppsc aspirants over exam dates
उत्तर प्रदेशात ‘यूपीपीएससी’ परीक्षार्थींची निदर्शने; दोन परीक्षा एकाच दिवशी घेण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन
Congress, votes, Nayab Singh Saini, Nayab Singh Saini pune,
खोटी आश्वासने देऊन मतविभागणीचा काँग्रेसचा उद्योग, हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांचा आरोप
inconvenient to carry dead bodies due to no road at Alibagh Khawsa Wadi
रस्ता नसल्याने मृतदेह झोळी करून वाडीवर नेण्याची वेळ…
Balu Dhanorkar mother, Vatsala Dhanorkar claim,
खळबळजनक! खासदार बाळू धानोरकरांचा घातपात, आईच्या दाव्याने शंका कुशंका

हेही वाचा – राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांना महाबीजच्या ‘एम.डी.’ पदाचे वावडे, १४ वर्षांत २० अधिकाऱ्यांची नेमणूक

सोमठाणा येथे काही महिन्यांपूर्वी भागवत सप्ताह आयोजित करण्यात आला होता. सप्ताहाच्या सांगता समारोह प्रसंगी झालेल्या भंडाऱ्यात (महाप्रसाद वितरण) मध्ये पंचक्रोशीतील अनेक भाविक गावकऱ्यांना विषबाधा झाली होती. त्यांच्यावर उपचारामध्ये हलगर्जीपणा झाल्याचे दिसून आले. आरोग्य केंद्राच्या परिसरात (प्रांगणात) जमिनीवर झोपवून आणि वर लांब दोऱ्या बांधून रुग्णांना सलाईन देऊन उपचार करण्यात आले होते. या घटनेने जिल्ह्यासह राज्यात खळबळ उडाली होती. आरोग्य सेवेच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली होती. ‘लोकसत्ता’सह अन्य प्रसिद्धी माध्यमांनी आरोग्यसेवेचे वाभाडे काढले होते. याची दखल आरोग्य मंत्रालय, संचालक यांच्यासह न्यायालयानेसुद्धा घेतली होती.

लोणार तालुक्यातील सोमठाणा व बीबी येथे अपुऱ्या आरोग्य सेवेचे धिंडवडे निघाले. मात्र जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर तुकाराम चव्हाण यांनी घटनास्थळी जाऊन उपाय योजना करण्याचे टाळले. तसेच या घटनेची माहितीसुद्धा वेळेवर वरिष्ठांना दिली नाही. यावर कळस म्हणजे या गंभीर घटनेसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या ‘सुमोटो’ याचिकेच्या सुनावणीला हजर राहण्याचे निर्देश असताना डॉ चव्हाण गैरहजर राहिले. रोम जळत असताना गावाबाहेर फिडल वाजवित असलेल्या घटनेचे स्मरण यानिमित्त झाले.

हेही वाचा – नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू चौधरींनी केला ‘हा’ नवा रेकॉर्ड, निलंबनाची नामुष्की…

दरम्यान या असंवेदनशील गैरवर्तनाची गंभीर दखल घेत आरोग्य विभागाने जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर चव्हाण यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली. आरोग्य मंत्रालयाचे अवर सचिव अनिल सावरे यांनी आरोग्य उपसंचालक (अकोला मंडळ) कमला भंडारी याना निलंबनसंदर्भात प्रशासकीय कारवाईचे आदेश बजावले. यावर भंडारी यांनी बुलढाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना निलंबनाचे आदेश त्यांच्या राहत्या घरी बजावण्याचे आदेश दिले. त्याची पोचपावती व कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देखील त्यांनी दिले आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमन १९७९ च्या कलम ४ च्या पोटनियम १(अ) नुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबन काळात डॉक्टर चव्हाण यांना अमरावती जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय हे मुख्यालय देण्यात आले आहे. त्यांना सक्षम अधिकाऱ्याचा परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार आहे. तसेच खाजगी नोकरी, व्यापार उद्योग करता येणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.