लोकजागर : शेतकऱ्यांच्या कबरींचे काय?

नागरे प्रगतशील शेतकरी होते. शेतीत नवनवीन प्रयोग त्यांनी केले. यातून त्यांचा आत्मविश्वास दुणावला व आपल्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी करू या भावनेने त्यांनी पाणी मिळावे म्हणून आंदोलन सुरू केले. प्रचंड बहुमताने सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारला साहजिकच त्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. हे आंदोलन एखाद्या धार्मिक मुद्यावर असते तर हेच राज्यकर्ते पटकन तिकडे धावले असते. राजकीय फायद्यासाठी कुठेही हस्तक्षेप करण्याची सवय लागलेल्या या नेत्यांना खऱ्या समस्या सध्या दिसेनाशा झाल्यात. त्यामुळे आडवळणावरच्या बुलढाण्यासारख्या भागात नागरे भाबड्या आशेवर लढत राहिले व शेवटी निराश होऊन मेले.

आधी याकडे दुर्लक्ष करणारे राज्यकर्ते मग कातडी वाचवण्यासाठी घटना दुर्दैवी वगैरे म्हणू लागले. याच जिल्ह्याचे नेते व केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधवांनी तर कहर केला. नागरेंचे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही असे ते म्हणाले. म्हणजे काय? बलिदान हे देशासाठी द्यायचे असते. तेही शत्रूशी लढताना वीरमरण आले तर. इथे शत्रू तर हे राज्यकर्तेच. कृषीशी संबंधित व्यवस्था सुधारू न शकण्याचा ठपका त्यांच्यावर. म्हणजे जे शत्रू आहेत तेच बलिदानाच्या गप्पा करताहेत. एवढा साधा तर्क न समजण्याएवढे शेतकरी दूधखुळे असे जाधवांना वाटते काय? व्यर्थ जाऊ देणार नाही म्हणजे ते करणार तरी काय? गेली तीस वर्षे सातत्याने निवडून येत त्यांनी नेमके काय केले? जे आजवर केले नाही ते केवळ नागरेंच्या जाण्याने अतीव वेदना झाल्या म्हणून करणार असे यांना म्हणायचे आहे का? शेतकऱ्यांना उत्पादनावर आधारित भाव, वेळेवर पीककर्ज, सिंचनाच्या सोयी, किमान हमीभाव तेही उत्पादन अधिक नफ्यावर आधारित असे जाधवांना म्हणायचे आहे का? असेल तर यातले कोणते काम त्यांच्या हातात आहे? मुळात जाधवच काय, आजच्या घडीला एकाही राज्यकर्त्यामध्ये हे करण्याची दानत नाही. आम्ही लाचेसारखे वर्षाला बारा हजार रुपये देतो. तेही सन्मानाचे गोंडस आवरण घालून. तेवढे घ्या व जगायचे असेल तर जगा नाही तर मरा. मरून निकषात बसले तर लाखभर रुपये तुमच्यासाठी ठेवलेलेच, हाच राज्यकर्त्यांचा खाक्या राहिला आहे.
सरकारला शेतकऱ्यांच्या अवस्थेशी काहीएक देणेघेणे नाही. चांगला पाऊस पडला की पिकवतातच लेकाचे अशीच सरकारांची भावना झालेली.

यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात शेतीनेच राज्याला तारले हे ठाऊक असून सुद्धा! त्यामुळे नापिकी व कर्जबाजारीमुळे मरण्याशिवाय शेतकऱ्यांसमोर कुठलाही पर्याय नाही. २००६ मध्ये हीच स्थिती होती व आजही त्यात तसूभरही फरक पडलेला नाही. मधल्या काळात सरकारांनी ही समस्या सोडवण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले. यातून घरे भरली ती लाचखोर व कंत्राटदारांची. शेतकऱ्यांच्या हाती आले ते केवळ धुपाटणे. ते जमिनीवर आपटा नाही तर विषाचा प्याला जवळ करा. शेतकरी दुसरा पर्याय जवळ करू लागलाय. ताजे मृत्यूचे आकडे तेच दर्शवतात व दिवसेंदिवस परिस्थिती २००६ पेक्षाही भयाण होत जाईल याची जाणीव करून देतात. गेली तीन वर्षे या भागातला शेतकरी पडेल भावाने पीक विकावे लागल्याने भरडला जातोय. याच काळात दोन मोठ्या निवडणुका झाल्या. त्यात फटका बसू नये म्हणून काही योजनांची पेरणी केली गेली. त्या सुरूही झाल्या पण सर्वांना दिलासा मिळाला नाही. तो देण्याची ऐपतच सरकारमध्ये नाही. यावर उपाय एकच. तो म्हणजे बाजारात हस्तक्षेप करून शेतकरीस्नेही व्यवस्था उभारणे. हे किचकट काम कुणालाच नको आहे. कारण यात नाराज होणारे घटक भरपूर. त्यातल्या त्यात व्यापारी जास्त. त्यांना हात लावण्याची धमक महायुतीमध्ये नाही.

अलीकडे निवडणुकीच्या काळात समाजातील कोणताही घटक नाराज राहू नये यासाठी पाण्यासारखा पैसा ओतण्याची पद्धत राज्यकर्त्यांनी सुरू केली. त्यात ही बिकट समस्या पार वाहून गेलेली. हेच राज्यकर्ते वऱ्हाडात सिंचनाचे जाळे विणणार होते. काय झाले त्याचे? दहा वर्षात एकही प्रकल्प पूर्ण करता आला नाही. या अपयशाची जाहीर कबुली देण्याची हिंमत आहे का यांच्यात? आजकाल यशाचेच नगारे तेवढे वाजवले जातात. त्यासाठी भक्तांची मोठी फौजच या साऱ्यांनी तयार करून ठेवलेली. या भक्तांना नागरेंचे मरण दिसत नाही. समस्यांना अनुल्लेखाने मारण्याची सवय या साऱ्यांनी विकसित करून घेतलीय. वास्तव विसरायला लावणारे हे समाजमाध्यमींचे आभासी वर्तुळ एका मोठ्या वर्गाला कडेलोटाकडे नेत आहे त्याचे काय? होळीच्या दिवशी नागरे गेले. ते पुरस्कारप्राप्त होते म्हणून त्याची बातमी जरा मोठी झाली पण इतरांचे काय? त्यांच्या मृत्यूची साधी दखलही कुणी घेत नाही.

हेच सरकार विधिमंडळात कबूल करते की सध्या दिवसाला सात शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहेत. तरीही त्यातल्या गांभीर्यावर कुणी चर्चाही करायला तयार नाही. याला कोडगेपणा नाही तर आणखी काय म्हणायचे? सरकारकडून होणाऱ्या खरेदीत शेतकरी नाडवला जातो अशी कबुली देणारे सरकारही हेच. तरीही त्यावर उपाय योजले जात नसतील तर दोष कुणाचा? सध्या संपूर्ण कृषीक्षेत्र पीक आहे पण भाव नाही या एकमेव समस्येने घेरलेले. यातला मुख्य घटक असलेला शेतकरी असहाय्य झालेला. पण काही मोजके अपवाद वगळले तर या बळीराजासाठी कुणी आंदोलन उभे करत नाही. विरोधी पक्ष तर पूर्णपणे गळाठलेले. नेमका याचाच फायदा घेत सत्ताधाऱ्यांनी धर्मप्रेमाची पेरणी सुरू केलेली. विषय काय तर औरंगजेबाची कबर. कधीचाच गाडला गेलेला हा इतिहास उकरून काढण्याच्या नादात आपण शेतकऱ्यांसाठीच कबर खोदतो आहोत ही शेतकरी नेते विजय जावंधियांची प्रतिक्रिया बरीच बोलकी. यात सहभागी होणारे तरुण सुद्धा बरेचसे शेतकरीपुत्र. मात्र त्यांना झपाटले आहे ते त्या कबरीने. ज्या शिवाजी महाराजांचा उल्लेख आपण सारे आदराने करतो त्यांचे राज्य रयतेचे होते व त्यात सर्वाधिक सुखी होता तो शेतकरी. हा इतिहास विसरून कबरीच्या मागे धावणारे हे लोक व त्यांना अप्रत्यक्षपणे फूस देणारे राज्यकर्ते खरोखर शेतीचे प्रश्न सोडवणार का?, त्यात त्यांना रस तरी आहे का? यावर साऱ्या विचारीजनांनी विचार करण्याची वेळ नागरेंच्या मृत्यूने आणली आहे.