बुलढाणा: महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला गड किल्ले भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय हा छत्रपतींच्या इतिहासाशी बेइमानी असल्याची प्रखर टीका मनसेचे बुलढाणा तालुकाध्यक्ष अमोल रिंढे यांनी केली आहे. शिवछत्रपतीच्या नावाने राज्य करण्याच्या वल्गना करणाऱ्या सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध जन आंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. शासन प्रशासनाला पाठविलेल्या निवेदनात त्यांनी हा निर्णय खपवून घेतल्या जाणार नाही. शिवप्रेमी याला विरोध करतील असा इशारा दिला आहे.
सरकारने प्राचीन गड किल्ले दत्तक देण्याच्या नावाखाली एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही वर्षांकरिता त्या वास्तूची मालकी संबंधित संस्था वा व्यक्तीकडे राहणार आहे. मात्र हा उरफाटा निर्णय जिल्ह्यासह राज्यातील लाखो शिवप्रेमींच्या भावना दुखवणारा असून शासनाचा कृतघ्नपणा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पुनित झालेल्या वास्तूचे पावित्र्य जर शासन राखू शकत नसेल तर, गड किल्ले समारंभासाठी भाड्याने देण्याचा अधिकार कसा? असा सवाल रिंढे यांनी केला आहे.
हेही वाचा – रेल्वेतून पडून चेहरा विस्कटलेल्या रुग्णाला जीवदान; मेडिकलमध्ये यशस्वी शस्त्रक्रिया
हेही वाचा – बुलढाणा : झेंडूची आवक वाढली; भाव घसरले!
गड किल्ल्यांची डागडूजी करून त्याचे संवर्धन करणे आवश्यक ठरते. छत्रपतीच्या शोर्याच्या प्रतिकांचे भावी पिढीसाठी जतन करणे काळाची गरज आहे. मात्र शासनाजवळ यासाठी पैसा नाही. अशी सबब पुढे केली जात असेल तर याच्यासारखा दुटप्पीपणा नाही. एकीकडे राजरोस भ्रष्टाचार, मोठी कामे चालू आहेत. उद्योगपतींना लाखोंची कर्जे माफ केली जात आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांच्या बाबतीत मात्र उदासीनता दाखवली जात आहे. या दुटप्पीपणा विरुद्ध शिवप्रेमींच्या मदतीने आंदोलन उभारणार असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
