Chhagan Bhujbal on OBC Buldhana Speech : आपल्यावर अन्याय होत आहे. पण आपण अद्याप खचलेलो नाही, अजून लढाई संपलेली नाही. “आज हवा तुम्हारी है, कल का तुफान हमारा है,” असा अर्थपूर्ण शेर सादर करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी येथे रविवारी पार पडलेल्या एका कार्यक्रमात आपण लढत राहणार असल्याचा निर्धार बोलून दाखविला. छगन भुजबळ यांनी या शेरोशायरीतून नेमका कोणाला इशारा दिला, याबाबत आता राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव येथे आयोजित राजस्तरीय माळी समाज उपवर युवक-युवती परिचय संमेलनात मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी पोटजाती विसरून एकत्र येण्याचे आवाहन त्यांनी समाज बांधवाना केले. ओबीसींचा दीर्घ लढा अजून संपलेला नाही. यासाठी सर्व ओबीसी समूहांनी एकत्र येण्याची गरज आहे, असे आवाहन त्यांनी केले.
हेही वाचा : महाराष्ट्र केसरी महिला कुस्तीचा रंगणार फड, येणार नामवंत मल्ल
जालन्याचा गडी ऐकायला तयारच नाही, उपोषण त्यांचा छंदच
मराठा आरक्षणाला आमचा (ओबीसींचा ) विरोध नाही. त्यांना वेगळे आरक्षण द्यावे एवढीच आमची मागणी आहे. याचे कारण ओबीसी प्रवर्गात अगोदरच पावणेचारशे जाती आहेत, त्यात त्यांची भर पडली तर ना धड आम्हाला आरक्षण मिळेल ना मराठा बांधवांना लाभ होईल. मात्र जालन्याचा गडी काही ऐकायलाच तयार नाही. मुळात त्यांना आरक्षणामधल फारस कळतच नाही, असा टोला छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे प्रणेते मनोज जरांगे पाटील यांना नाव न घेता लगावला. आरक्षण म्हणजे हमखास शासकीय नोकरी, असा त्यांचा समज असून उपोषण म्हणजे त्यांचा छंद असल्याची बोचरी टीकादेखील छगन भुजबळ यांनी केली.
दलित, आदिवासींना अनुदान, पण ओबीसींना नाही
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून दलित, आदिवासी समूहांना अनुदान मिळते, तसे ओबीसीना मिळत नाही. मी मराठा समाजाच्या विरोधात नाही, पण त्यांना वेगळे आरक्षण द्यावे, एव्हढेच माझे म्हणणे आहे. मागील काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेल्या मराठा आरक्षणच्या ठरावांना मी पाठिंबाच दिला होता, याचे स्मरणही त्यांनी यावेळी करून दिले .
हेही वाचा : राज्यात महिलांवरील लैंगिक अत्याचारात मुंबई पहिल्या स्थानावर, पुणे दुसऱ्या स्थानावर
जातनिहाय जनगणना करा अथवा ओबीसी ५४ टक्के असल्याचे मान्य करा
शासनाने जातनिहाय जनगणना करावी, अन्यथा ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के आहे, हे मान्य व जाहीर करावे, अशी रोखठोक मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. जातनिहाय जनगणनेचा घोळ मागील अनेक वर्षापासून सुरू आहे. जेव्हा जेव्हा ओबीसींनी न्यायालयात जावून काही मागणी केली तेव्हा तेव्हा त्याच्या विरोधात कुणी न कुणी उभ राहिले आहे. संविधानाने आठ हजार जातींची आदिवासी, दलित, ओपन व ओबीसी अशी वर्गवारी केली आहे. शासनाला काही द्यावयाचे असेल तर ते तुम्हाला माळी म्हणून नाही तर ओबीसी म्हणून देणार. या आधारावर आरक्षण मागावयास गेले तर न्यायालय विचारतो की तुमची संख्या किती? १९३३ मध्ये ब्रिटीशांनी जातनिहाय जनगणना केली होती, त्यावेळी ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के होती. आज लोकसंख्या वाढली आहे, तरी आमची संख्या तेवढीच आहे, असे आम्ही म्हणतो. मात्र, शासनाला ते मान्य नाही. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना करावी, यासाठी आम्ही वारंवार शासनाकडे मागणी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
© The Indian Express (P) Ltd